सन 1869 ला आरक्षणाची कल्पना ही महात्मा फुलेंची होती. त्यानंतर 1882 ला ही कल्पना इंग्रजांसमोर मांडण्यात आली. या कल्पनेची अंमलबजावणी सर्व प्रथम राजर्षी छ.शाहु महाराजांनी दि.26 जुलै 1902 पासुन सुरू केली आणि आरक्षणाचे निती धोरण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून 26 जानेवारी 1950 पासुन निश्र्चित केले.
आरक्षण हे कोणाला लुटण्यासाठी नसुन जे त्यापासून अलीप्त आहेत. त्यांच्या न्याय हक्कासाठी एक माध्यम आहे. आरक्षण म्हणजे लाचारी, भिक, कमीपणा, कुबड्या किंवा खालच्या जातीचे होणे हा निव्वळ गैरसमज आहे. हा गैरसमज खरा राजकीय लोकांनी प्रत्येक समाजा समाजामध्ये बिंबवून ठेवलेला आहे. जाती-पातीचे राजकारण झाले तरच राजकीय पोळी भाजली जाते हे सुज्ञ मतदाराला सांगण्याची गरज नाही.
पश्र्चिम महाराष्ट्रात मराठा समाज सुजलाम सुफलाम आहे असे सांगितले जाते. मात्र, महाराष्ट्रावर आलेले विविध आर्थिक संकटामुळे कितीही गब्बर समाज असला तरी त्याची अवस्था बिकट झालेली आहे. कित्येक मराठा समाजाची अवस्था बिकट असल्याचे दिसत आहे. उच्च शिक्षीत असुन हाताला काम नाही, नोकर्‍या नाही, शिक्षणात सवलत नाही. यामुळे युवक वर्ग मेटाकुटीला आलेला आहे. नोकरी नसल्यामुळे लग्न जमेना, कुटुंबात मानसिक परिस्थिती ढासळलेली, चिडचीड स्वभाव यामुळे मराठा भूषण म्हणून जगावे लागत आहे.
राज्य सरकारमध्ये आज कित्येक बहुसंख्य मराठा समाजातील आमदार, खासदार आहेत. या लोकांनी कधीही समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीचा अभ्यास केलेला नाही. समाजातील मोजक्या लोकांच्या जीवावर उड्या मारीत राहिले. आज सरकारमध्ये एवढे आमदार, खासदार असताना मराठा समाजाची ही अवस्था असेल तर इतर समाजाचे काय? असा प्रश्र्न समोर येत आहे. आतापर्यंत झालेल्या आमदार, खासदारांनी समाजाचा आरक्षणाचा रथ ओढत पुढे आणला पाहिजे होता.
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी केली आहे. मराठा आमदार, खासदारांनी या महामंडळातर्फे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांपर्यत पोहचून त्यांना सक्षम बनविले पाहिजे होते. योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे होती. आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणला पाहिजे होता. आजही या महामंडळाच्या कार्यालयात गेले असता माहिती देण्यासाठी त्याठिकाणी नियुक्ती अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नसतो ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. या महामंडळावर तरी मराठा समाजातील आमदार, खासदारांची करडी नजर हवी होती. या महामंडळाची वेबसाईट उघडली की, आमच्याबाबत.. यावर क्लिक केले तर सर्व इंग्रजीमध्येच येते. आजही पुणे विभागाची माहिती पुस्तिका नॉट फाऊंड म्हणत असेल तर गरीब आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील लोकांना काय कळणार त्यामुळे अशा छोट्या-छोट्या बाबींकडे लक्ष दिले असते तर सन 1998 पासुन ते 2023 पर्यंत समाजातील युवा वर्गाला झगडावे लागले नसते.
मराठा समाजातील राज्यकर्त्यांनी समाजाचा मतापुरता वापर करून समाजाच्या हितासाठी कोणताही प्रयत्न केला नसल्याने आज आरक्षणासाठी प्रत्येक गाव वाडीत उपोषण, आंदोलन करावे लागत आहे. आज इतके दिवस आरक्षणाचा मुद्दा पेटत असताना सुद्धा आजमितीला सुद्धा नोंदी असणार्‍याला कुणबी दाखले देण्यास सुरूवात केली म्हणतात. दुसरीकडे उपोषणकर्ते सरसकट कुणबी दाखले देणेबाबत मागणी करीत आहेत. राज्य सरकारच्या नुसत्या बैठकावर बैठका सुरू आहेत. समाजाने शांततेची भूमिका घ्यावी असे सांगितले जात आहे. आज एवढा वेळ, कालावधी देऊनही वेळखाऊपणा होत असेल तर नक्की याला काय म्हणायचे. मराठा समाजाला विशेषत: इतर समाजाने सुद्धा आरक्षण मिळणेसाठी पाठिंबा दिलेला आहे. महाराष्ट्रातील एका कोपर्‍यातील जरांगे पाटलांनी सर्व मंत्रीमंडळाची झोप उडवली आहे. सर्वसामान्य नागरीकाला किती अधिकार असतात हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळ न दवडता लवकर ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा सरकारला किंमत मोजावी लागेल एवढे मात्र नक्की.