पुणे जिल्ह्याचा दादा कोण? यावरून चंद्रकांत पाटील आणि उपमु़ख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात शीतयुद्ध सुरू होते. जशी पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी अजित पवार यांच्या नावाची घोषणा झाली अजित पवार हेच जिल्ह्याचे दादा असल्याचे कार्यकर्त्यांनी घोषणा केली.
पालकमंत्री म्हणजे जिल्हाधिकारी यांच्या वरचे पद थोडक्यात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक योजना आणि उपक्रम वेगवेगळ्या विभागांत राबवणे, कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पाहिजे ते सर्व प्रयत्न करणे. यासोबतच इतर अनेक सरकारी कामकाजांचे उदाहरणं देता येतील. या गोष्टींची पूर्तता जिल्हाधिकारी यांच्या कडून योग्य प्रकारे करवून घेणे जेणेकरून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे.
पालकमंत्री हे मुख्यमंत्री यांच्याकडून नियुक्त केले जातात. जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकार मधील एक महत्वाचा दुवा म्हणून ते काम करतात. पालकांप्रमाणे ते जिल्ह्याला काय हवे नको ते बघत असतात. जिल्हा प्रशासनला ते मार्गदर्शन करतात. राज्य सरकारच्या व केंद्र सरकारच्या योजनांची प्रशासनामार्फत अमलबजावणी ते करतात. ते जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते जिल्ह्याचे प्रश्न मार्गी लावतात.
येत्या दोन दिवसात जिल्हा नियोजन समितीची होणारी बैठक उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या बैठकीत महायुतीतील शिवसेना आणि भाजप आमदारांना न्याय मिळणार का? हे काही दिवसातच कळणार आहे.
सध्या पुणे जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात जिल्ह्याचे प्रशासन कार्यक्षमतेने कार्यरत राहीलच यात तिळमात्र शंका नाही. अजित पवार यांचा कामाचा व विकासाचा झपाटा पाहता पुणे जिल्ह्याला ते पुन्हा एकदा न्याय देण्यासाठी दंड थोपटत मैदानात आलेले आहेत.
आ.अजित पवार जेव्हा शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाले, तेव्हापासून त्यांनी आपला दबदबा कायम ठेवल्याचे दिसत आहे. सत्तेत सामील होताच त्यांच्या गटातील नेत्यांच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ टाकली. आता पुण्याच्या पालकमंत्री पदी त्यांची नियुक्ती झाली आहे.
अलीकडच्या काळात पालकमंत्री अधिकच प्रभावी झालेले बघायला मिळतात. पालकमंत्री म्हणजे जिल्ह्यांचे मालक असल्याच्या अविर्वाभातच काही पालकमंत्र्यांचे वागणे असते. पालकमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे सरकार पडल्याची देशात उदाहरणे आहेत.
सरकारी योजना राबविणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ही पालकमंत्र्यांची असते. 74 व्या घटना दुरुस्तीनुसार जिल्हा नियोजनासाठी जिल्हा नियोजन समित्या अस्तित्वात आल्या. या समितीचे पालकमंत्री हे अध्यक्ष असतात. जिल्ह्यात कोणती विकास कामे करायची, कोणत्या कामासाठी निधीचे नियोजन करायचे हे जिल्हा नियोजन समितीकडून निश्चित केले जाते. नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी होत आहे ना, यावरही पालकमंत्र्यांना लक्ष ठेवावे लागते. पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असल्याने जिल्ह्यातील सरकारी निधीवर पालकमंत्र्याचे वर्चस्व असते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर येणार असल्यास पालकमंत्र्यांना स्वागताला उपस्थित राहावे लागते.
पुणे जिल्ह्यात बारामती तालुक्यासारखे इतर तालुके सुजलाम सुफलाम होतील का? असाही हट्ट इतर तालुक्यातील नागरीकांनी केलेला दिसत आहे. बारामती लगत असणार्‍या तालुक्यांना आजही सवतीचं पोर याप्रमाणे वागणूक दिली जाते. पालकमंत्री हा सत्ताधारी पक्षाचा जिल्ह्यातील मुख्य नेता असतो. यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्र्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते. निधीवाटपात सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघात उजवे-डावे नेहमीच केली जाते. याशिवाय जिल्ह्याच्या राजकारणात सत्ताधारी पक्षाची ताकद कशी वाढेल या दृष्टीने राजकीय भूमिका पालकमंत्री घेत असतात. आघाडीच्या राजकारणात दोन किंवा अधिक पक्षांच्या आघाडीचे सरकार असल्यास पालकमंत्री मित्र पक्षांना विश्वासात घेत नाहीत, अशी तक्रार नेहमीच केली जाते. त्यामुळे येणार्‍या काळात उपमुख्यमंत्री आ.अजित पवार यांचेकडून महायुती सरकारच्या खुप अपेक्षा आहेत.