बारामती (वार्ताहर): किती मजुरांना जीव गमवावा लागला, याबद्दल लोकसभेत जे प्रश्न उपस्थित केले गेले. याबाबत कुठलीही माहिती नसल्याचे उत्तर केंद्र सरकारकडून मिळत असेल तर हे उत्तर संतापजनक आहे तेवढेच निर्दयतेचे आहे. सेलिब्रिटीच्या आत्महत्येचा दोन-दोन महीने तपास केंद्रीय यंत्रणेकडून केला जात असेल आणि कामगारांच्या मृत्यूच्या आकडेवारीची सरकारकडून अपेक्षा करणे देखील रास्त नसल्याची टीका कर्जत-जामखेड विधानसभाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
मध्यंतरी कोरोना पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जाहीर केलेला लॉकडाऊन तब्बल 68 दिवसांचा होता. या लॉकडाऊनचा फटका स्थलांतरित मजुरांना सर्वाधित बसला. हजारो कि.मी. पायी प्रवास करण्याचे दुर्दैवी संकट त्यांच्यावर ओढवले. यामध्ये शेकडो मजुरांना भूकेमुळे आपला जीव गमवावा लागला. या लॉकडाउनच्या काळात सर्वच गोष्टी बंद झाल्याने जनजीवन ठप्प होऊन पडले होते. हातावर पोट असणार्‍या स्थलांतरित कामगारांचे प्रचंड हाल झाले. लॉकडाऊनमुळे रोजगार बंद झाल्याने कामगारांनी पायीच घराचा रस्ता धरला. अशा दयनीय काळातील स्थलांतरित कामगारांच्या मृत्यूची माहिती जर केंद्राकडे नसल्याची माहिती संसदेत सांगितली जात असेल तर हे खुप मोठे दुर्देव आहे.
याबाबत मोदी सरकारच्या उत्तरावर आमदार रोहित पवार यांनी नाराजी व्यक्त करत आकडेवारीच वाचून दाखवली आहे. मुजफ्फरनगर रेल्वे स्टेशनवर आपल्या आईच्या मृतदेहापाशी रडणार्‍या चिमूकल्याच्या वेदना देखील सरकारला दिसल्या नाहीत. हजारो किमीचा प्रवास पूर्ण करून त्यांची गावे काही तासाच्या अंतरावर असताना काही श्रमिकांचा मृत्यू झाला. जवळपास 50 मजुरांचा पोटात अन्न नसल्याने पायी प्रवासात थकवा येऊन मृत्यू झाला. श्रमिक रेल्वेमधील प्रवासात 95 ते 97 मजुरांचा अंत झाला. याबद्दल सरकारला खरंच काही माहिती नव्हती का? अनेक वृत्तपत्र, तसेच खाजगी संस्थांच्या अहवालानुसार जवळपास एक हजाराहून अधिक लोकांचे मार्च ते जुलै दरम्यान नॉनकोविड कारणांनी मृत्यू झाले. यामध्ये सर्वाधिक मृत्यू स्थलांतरित मजुरांचे होते. यामध्ये भुकबळी, थकवा, अपघात, आत्महत्या यासारख्या अनेक कारणांनी मृत्यू झाले. यामध्ये आठ महिन्याच्या मुलापासून तर 85 वर्षाच्या वयोवृद्धाच्या मृत्यूचा देखील समावेश आहे.
रेल्वेमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार श्रमिक ट्रेन्समध्ये प्रवासादरम्यान 97 श्रमिकांचा मृत्यू झाला. यापैकी 87 जणांचे पोस्टमार्टम केले असता जणांचा मृत्यू हर्ट अटॅकनं, ब्रेन हॅमरेज यामुळे झाले आहेत. मंजुरांचे स्थलांतर हे एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात होत असल्याने राज्यांमध्ये समन्वय साधने ही केंद्र सरकारची जबाबदारी होती, परंतु केंद्र सरकारचे मंत्री तेव्हा मात्र राज्य सरकारांच्या चुका काढण्यात व्यस्त राहिले. स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाचे भाडे देखील राज्य शासनांनीच भरले. भारतीय रेल्वेने जवळपास 433 कोटी रुपये राज्यांकडून मजुरांचे रेल्वेप्रवास भाडे म्हणून वसूल केले. त्यामुळे राज्यांच्या नावाने टीका करणांर्‍यांची संकटसमयी देखील राजकारण करण्याची प्रवृत्ती आज जनतेसमोर आली. नवनवीन कायद्यांच्या माध्यमातून राज्यांचे अधिकार स्वताःकडे घेऊ पाहणारे केंद्र सरकार स्थलांतरित मजुरांची जबाबदारी घेताना, मात्र टाळाटाळ करताना दिसले आणि आज देखील टाळाटाळच करत आहे, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
एनसीआरबीचा आत्महत्यांसंदर्भातला चा अहवाल बघितला, तर देशातल्या एकूण आत्महत्यांपैकी 23.4 टक्के आत्महत्या या रोजंदारीनं काम करणार्‍या कामगारांच्या आहेत. देशात एकूण (दररोज वेतन मिळविणारा) नी आत्महत्या केल्या आहेत. देशात रोज 89 रोजंदारीने काम करणारे कामगार आत्महत्या करत्तात. आपण राज्यानुसार आकडेवारी बघितली, तर तामिळनाडू (5186),महाराष्ट्र (4128), मध्यप्रदेश (3964), तेलंगाना (2858), केरला (2809), गुजरात (2649) (दररोज वेतन मिळविणारा) च्या आत्महत्या आहेत. आपले राज्य देखील यात मागे नाही, याचा खेद वाटतो. एकूण आत्महत्यांपैकी जवळपास 65 टक्क्‌यांहून अधिक आत्महत्या या कमी उत्पन्न गटातील म्हणजेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, या गटातील आहेत. एकुणच देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांची अवस्था फार वाईट आहे, अशी आकडेवारी रोहित पवारांनी मांडली आहे.