ज्या व्यक्तीला कायद्याचे ज्ञान असते, तो व्यक्ती तो गुन्हा किंवा कृती कदापिही करीत नाही ही काळ्या दगडावरील रेष आहे. कोणत्या गुन्ह्याला कोणती शिक्षा हे इंग्रजांनी केलेल्या कायद्यापासुन ते त्या कायद्यात बदल करणार्‍या आताच्या सरकारपर्यंत नमूद केलेले आहे. विशेष म्हणजे आपल्या कायद्याने प्राण्यांना सुद्धा संरक्षण दिलेले आहे. बरं झाले प्राणी बोलत नाही किंवा चांगली वाईट कृती करीत नाही अन्यथा त्यांना सुद्धा सध्याच्या सरकारकडून सवलत मिळाली असती.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात कित्येक नेते मंडळी भ्रष्टाचाराने माखलेली आहेत. सत्तेत येणारे विरोधकांना गजाआड करण्याची धमकी देतात तर विरोधक सत्तेत आल्यावर सत्तेत असणार्‍यांना धमकी देतात. मात्र, सध्या राजकारणात उलट-सुलट दिसायला मिळत आहे. कित्येक नेते मंडळींवर एवढे भ्रष्टाचाराचे आरोप असताना त्यास सवलत दिली जात असेल तर हे कायद्याचे सरकार नसून सवलतीचे सरकार आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिडे आज जिभेला हाड नाही असे बेताल वक्तव्य करीत आहेत. तरी सुद्धा त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही ही खूप मोठी शोकांतिका आहे यांना सुद्धा सरकार सवलतच देत आहे असे दिसत आहे. मात्र, हेच वक्तव्य एखाद्या मुस्लीम समाजातील व्यक्तीने केले असते तर त्या व्यक्तीबरोबर त्याचा संपूर्ण समाज देशद्रोहाच्या छत्रछायेखाली आणला असता, त्यास जीवन जगणे मुश्कील केले असते. त्या मुस्लीम व्यक्तीस कडक कायद्याचे राज्य दाखविले असते सवलतीचे नव्हे बरं का?
एखाद्या वृत्तपत्रात अशा प्रकारे नजरचूकीने वक्तव्य छापले गेले किंवा एखाद्या वक्त्याकडून मार्गदर्शन करताना बोलले गेले तर त्या वृत्तपत्राच्या संपादकास किंवा त्या वक्त्यास कडक कायदा दाखविला जातो. मग त्याठिकाणी भावना दुखावल्या जातात, समाज एकत्र येतो. मोठ मोठे आंदोलने केली जातात. मग संबंधितावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होते आणि पाहता..पाहता त्या संपादकावर किंवा वक्त्यावर अक्षरश: देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो कारण त्यावेळी सक्षमपणे कायद्याचे पालन केले जाते. त्यावेळी राज्यकर्ते नेतेमंडळी कायद्याच्या पुढे काय हो! असे म्हणून हात वर करतात.
खरं तर या राज्याचे मालक सर्वसामान्य जनता आहे पण या राज्यकर्त्यांनी त्यांनी भिकार्‍यापेक्षा वाईट अवस्था करून ठेवलेली आहे. सर्व कायदे फक्त या सर्वसामान्य नागरीकांसाठी आहेत. नेते मंडळींनी कितीही ठिकाणी भ्रष्टाचार केला, लूटमार केली तरी तो पुन्हा सत्तेतील लोकांच्या मांडीला मांडी लावून बसतो आणि सौ चुहे खाकर बिल्ली हज को चली याप्रमाणे वागतो.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेची निर्मिती केली मात्र, या राज्यघटनेचा पावलो पावली अवमान करणारी नेतेमंडळी वर बसलेली आहेत. महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी इ. सारख्या थोर समाजसुधारकांबाबत भिडे सारखे बोलत असतील त्यास सरकार पाठीशी घालीत असतील तर भिडे सारखे सर्व समाजात पक्षात, संघटनेते आहेत त्यांनाही सवलत दिली गेली पाहिजे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत खालच्या स्तराला जावून जर कोणी काही वक्तव्य केले तर राज्यात मंत्री निषेध व्यक्त करतात संबंधितावर कारवाईची मागणी करतात. मग हे दो महात्म्यांनी तर देशासाठी सर्वस्वी बलिदान दिलेले आहे अशा समाज सुधारकांबाबत राज्य सरकारच्या संवेदना बोथट होत असतील तर येणार्‍या काळात हाच सर्वसामान्य नागरीक तुम्हाला तुमची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही.