एखादी पतसंस्था स्थापन करण्यासाठी कुटुंबातील, जवळचे नातेवाईक किंवा मित्र मंडळींची नावे सभासद म्हणून टाकुन, काही स्वरूपात भांडवल टाकल्यास पतसंस्था नोंदणीचा मार्ग सुरू होतो म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर ती संस्था जिवंत राहते. तसाच काहीसा प्रकार बारामती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जनरल हॉस्पीटलचा झालेला आहे. महाविद्यालयाचा परवाना जिवंत राहावा म्हणून 168 प्राध्यापक आणि निवासी डॉक्टर (ते ही सर्जन बरं का) यांची नियुक्ती केली असल्याचे येथील अधिष्ठता यांनी सांगितले.
बारामती तालुका व शहरातील कोरोना रूग्णांची आकडेवारी पाहता बारामतीत एवढं सुख-सुविधा असताना रूग्णांची आकडेवारी कमी न होता शेकडा पटीत वाढते कशी याबाबत सखोल विचार करण्याची गरज आहे. तीन शासकीय रूग्णालय संलग्न करून या महाविद्यालयास परवानगी घेतली आहे. तब्बल 11 लाख 84 हजार चौ.फुटाचे बांधकाम आहे. याठिकाणी एमबीबीएस प्रवेश दिला जाणार आहे. या प्रवेशात 15 टक्के संपूर्ण भारतातून येणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असुन 85 टक्के राज्यासाठी राखीव ठेवलेला आहे. 21 वार्ड असुन, 13 ऑपरेशन थिएटर आहेत. प्रत्येकी 198 मुले आणि मुली राहतील एवढे विद्यार्थी वसतीगृह आहे. कोविड-19 साठी कोविड केअर सेंटर- रूई हॉस्पीटल-सिल्व्हर ज्युबिली हॉस्पीटल व बारामती हॉस्पीटल असे मिळून प्लेन बेड- 80, व्हेंटीलेटर 18, ऑक्सिजन 33 आहेत. एवढी सुविधा असताना सुद्धा बारामतीत रूग्ण वाढ होत होती. शेवटी राज्य स्तरावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार यांनी माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी ही मोहिम हाती घेतली. यामध्ये एकाच वेळी पंचायत समिती व नगरपरिषद हद्दीत प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तींची चाचणी करण्याचे ठरले. यामुळे संशयित रूग्ण हाती लागणार आहेत. रूग्ण संख्या कमी होणार आहे.
रूई आणि सिल्व्हर शासकीय रूग्णालयातील ठरलेले डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी डोळ्यात तेल ओतुन 12-12 तास सेवा देत आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता यांनी सेवेत रूजु होण्यासाठी काढलेले पत्र कागदावरच राहिलेले दिसत आहे. या पत्रानुसार दोन्ही रूग्णालयात पाहणी व माहिती घेतली असता नियुक्त केलेले एकही डॉक्टर उपस्थित राहत नाही. ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. जे कायम नियुक्त असलेल्या डॉक्टरांपैकी काहींना कोरोनाने जखडले तरी कमी संख्येत या डॉक्टरांनी तन-मनाने रूग्णांची सेवा केली यांना तर खरे कोरोना योद्धे म्हणून गौरविण्यात आले पाहिजे.
168 ची डॉक्टरांची संख्या जर परवाना टिकवण्यासाठी गरजेचा असेल तर अशा गंभीर परिस्थितीत यापैकी फक्त 50 डॉक्टरांनी रूई व सिल्व्हर ज्युबिलीला रूग्णांना सेवा दिली असती तर आज ही परिस्थिती काही प्रमाणात अटोक्यात आली असती. मात्र, कागदावरील आकडे फक्त शोभेचे व परवाना टिकवण्यासाठी असतील तर एवढे मोठे महाविद्यालयात प्रशिक्षणाबरोबर जनरल हॉस्पीटल सुद्धा आहे. त्यामुळे याचा फायदा गोर-गरीब, आर्थिक दुर्बल घटकातील व्यक्तींना हमखास होणार आहे हे ही विसरता कामा नये. या महाविद्यालयाने बारामतीतील जे खाजगी डॉक्टर नियुक्त केले आहे त्यातील एकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, आम्हाला केलेल्या कामाचे, सेवेचे पैसे देत नाही. कोरोना रूग्ण तपासणीसाठी लागणार्‍या मुलभूत वस्तु दिल्या जात नाही. स्वत:ला स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी खर्च करून वस्तु आणाव्या लागत आहे. जर दिलेली सेवा पूर्ण केली नाही तर नेत्यांना चुकीचे सांगून नाव बदनाम करण्याचे कृत्य केले जाते असा निंदनीय प्रकार होत असेल तर या महाविद्यालयाच्या हाकेला कोण धावणार हा खरा प्रश्र्न आहे. जर कागदावरचे आकडे कागदावरच असतील तर एवढ्या मोठ्या महाविद्यालयाचा फायदा कोणाला, का यामध्ये सुद्धा कोणी मलिदा लाटत आहे का? याबाबत संबंधितांनी माहिती घेणे महत्वाचे आहे. जगण्याचा आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या आरोग्याचा हक्क हे व्यक्तीचे जन्मसिद्ध हक्क असुन त्याचे रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, शासनाचे हॉस्पीटल जर परवाना जिवंत राहण्यासाठी भलीमोठी डॉक्टरांची लिस्ट आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करीत असेल तर याला काय म्हणायचे हा प्रश्र्न पडलेला आहे.