इंदापूर: तालुक्यातील नामांकित श्री छत्रपती शिक्षण संस्थेला मा.उच्च न्यायालयाने दणका देवून पुणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकार्‍यांनी न्यायालयाचा आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून अनुदान रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, सौ.वैजंतीमाला विलासराव शेलार (रा.काटेवाडी, ता.बारामती) ह्या श्री छत्रपती शिक्षण संस्थेत शिक्षणसेवक या पदावर काम करीत होत्या. तसे नियुक्तीचे पत्र संस्थेने शेलार यांना दिले होते. याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता. सदर प्रस्तावावर होत असलेल्या विलंबाबात शिक्षण संस्था व शिक्षणाधिकारी यांच्या विरोधात मा.उच्च न्यायालयात रीट पीटीशन नं. 4600/2011 नुसार दाखल केले होते.
सदर पिटीशनचा निकाल दि.19 नोव्हेंबर 2018 रोजी मे.एस.सी.धर्माधिकारी यांनी दिला. सदर निकालामध्ये शेलार यांना कामावर रूजू केल्यापासुन आतापर्यंत पगार द.सा.द.शे.8 टक्के व्याजासहीत अदा करण्याचे आदेश दिले. सदरचा पगार शिक्षण संस्थेने न दिल्यास शिक्षण संस्थेची मान्यता रद्द करणे व शिक्षण संस्थेला मिळणारे अनुदान थांबविण्याबाबतचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने दिले होते.
याबाबत शेलार यांनी संस्था शिक्षणाधिकारी यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. परंतु, यामधून कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही.
कालांतराने मे.कोर्टाचा अवमानाची याचिका दाखल केली. सदर याचिकेची सुनावणी सुरू असल्याने त्यामध्ये शिक्षण संस्था व शिक्षणाधिकारी प्रतिवादी असल्याने मा.शिक्षणाधिकारी यांनी दि.10 ऑक्टोबर 2022 रोजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांना मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाणे कार्यवाही करणेबाबतचे अंतिम आदेश दिले होते. दि.17 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत खुलासा सादर करण्याचे सांगून, न्यायालयाचा अवमान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अध्यक्ष व सचिवांची राहील असे नमूद करून आदेश दिला होता. सदर आदेश देवूनही संस्थेने कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे दि.13 डिसेंबर 2022 रोजी पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी संस्थेला वितरीत केले जाणारे अनुदान, उच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत थांबविण्याचे आदेश दिले. तसेच सदरील खटल्यात मा.उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अध्यक्ष/सचिव यांची राहील असेही दिलेल्या आदेशात नमूद केले असल्याचे याचिकाकर्ती सौ.वैजंतीमाला विलासराव शेलार यांचे कुलमुखत्यार अविनाश अर्जुन सावंत यांनी कळविले आहे.