उच्च न्यायालयाचे बारामती येथील मदरस्याचे बेकायदेशीर केलेले बांधकाम पाडण्याचे आदेश

बारामती: येथील मदरसा दारूऊलूम मौलाना युनिसीया या मदरस्याचे ट्रस्टींनी बेकायदेशीर केलेले बांधकाम दि.5 डिसेंबर 2022 रोजी मा.उच्च न्यायालयाने पाडण्याचे आदेश दिले.

दि.17 फेब्रुवारी 2021 रोजी तक्रारदार सोहेल गुलमोहम्मद शेख यांनी मे.उच्च न्यायालयात याबाबत जनहित याचिका दाखल केली. मे.उच्च न्यायालयाचे चिफ जस्टीज दिपांकर दत्ता आणि अभय आहुजा यांनी बेकायदेशीर मदरस्याचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले. तक्रारदार यांचे वकील ऍड.सुशांत प्रभुणे यांनी जनहित याचिका दाखल करून मे.कोर्टासमोर बाजू मांडली.

याचिका दाखल असताना देखील मदरस्याचे ट्रस्टींनी बांधकाम सुरू ठेवले. नगरपरिषदेने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, बारामतीमध्ये शगनशाह मशिद दर्गा ट्रस्ट यांची सर्व्हे नं.218 मध्ये मिळकत आहे. या ट्रस्टच्या मिळकतीवर मदरसा दारूऊलूम मौलाना युनिसीया ट्रस्टच्या ट्रस्टीने बेकायदेशीररीत्या मदरसा बांधकाम सुरू केले. सदरचे बांधकाम करताना वक्फ बोर्ड व बारामती नगरपरिषदेची कोणतीही परवानगी न घेता सन 2019 मध्ये सुरू केले होते. याबाबत बारामती येथील सामाजिक कार्यकर्ते सोहेल गुलमोहम्मद शेख (बागवान) यांनी 28 ऑगस्ट 2019 रोजी बारामती नगरपरिषदेत तक्रारी अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार बारामती नगरपरिषदेने पाहणी करून संबंधित बांधकाम करणार्‍या ट्रस्टींना नोटीस काढून सदरील बांधकामाबाबत परवानगीचे कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, संबंधित ट्रस्टींनी कोणतेही अधिकृत कागदपत्र सादर केले नाही. त्यानंतर नगरपरिषदेने दि.6 डिसेंबर 2019 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 52,53 अन्वये बांधकाम एका महिन्यात काढून घेण्याची नोटीस देण्यात आली व संबंधित बांधकाम न काढल्यास कारवाई करण्यात येईल असे म्हटले होते.

मात्र, त्यानंतर दि.2 जानेवारी 2020 रोजी मदरसा दारूऊलूम मौलाना युनिसीया ट्रस्टींनी सदर मदरसा बांधकाम करण्यासाठी बारामती नगरपरिषदेस परवानगीसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर कागदपत्रांच्या अभावी नगरपरिषदेने परवानगी नाकारली होती.

कालांतराने सदरचे बांधकाम बंद अवस्थेत होते. मात्र, ट्रस्टींनी जून 2022 रोजी सदरील बांधकाम करण्यास गती दिली. त्यावर तक्रारदार सोहेल शेख यांनी दि.7 जून 2022 रोजी याबाबत बारामती नगरपरिषदेत अवगत केले. त्यावर नगरपरिषदेने दि.24 जून 2022 रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 54 अन्वये बांधकाम तात्काळ थांबविण्यात यावे व 24 तासाच्या आत मंजूरीची कागदपत्रे सादर करण्याचे सांगितले. त्यावर मदरस्याच्या ट्रस्टींनी कोणतेही बांधकाम परवानगीचे कागदपत्र न देता 8 जुलै 2022 रोजी बांधकामास परवानगी द्यावे असे पत्र दिले. त्यावर बारामती नगरपरिषदेने दि.13 जुलै 2022 रोजी जुना सादर केलेला अर्ज निकाली काढून नव्याने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्यास सांगून अर्ज निकाली काढला.

एवढं होऊनही सदरील मदरस्याचे बांधकाम ट्रस्टी थांबवत नव्हते. त्यावर तक्रारदार सोहेल शेख यांनी बारामती नगरपरिषदेस पुन्हा अर्ज सादर केला. त्यावर नगरपरिषदेने दि.29 जुलै 2022 रोजी मुख्याधिकारी यांनी क्षेत्रिय अधिकार्‍यास दैनंदिन अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्यावर क्षेत्रिय अधिकारी यांनी दि.3,4 व 5 ऑगस्ट 2022 रोजी बांधकाम सुरू आहे असा अहवाल सादर केला. या अहवालाची दखल घेत मुख्याधिकारी यांनी दि.3 ऑक्टोबर 2022 रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 52 च्या तरतुदीनुसार संबंधित क्षेत्रिय अधिकार्‍यास मदरस्याचे अध्यक्ष मुबारक हसन तांबोळी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास आदेश दिला. यावर नगरपरिषदेच्या वकीलांनी सुनावणी दरम्यान बारामती शहर पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद घेतली नाही असे सांगितले.

ही सर्व प्रक्रीया होऊनही मदरस्याचे ट्रस्टी कायद्याला जुमानत नसल्याचे लक्षात आले असता, तक्रारदार सोहेल शेख हे मे.उच्च न्यायालयात याबाबत जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर ट्रस्टी, नगरपरिषद व तक्रारदार यांची बाजु ऐकून मे.उच्च न्यायालयाचे चिफ जस्टीज दिपांकर दत्ता आणि अभय आहुजा यांनी दि.5 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या सुनावणीनुसार मदरसा दारूऊलूम मौलाना युनिसीयाच्या ट्रस्टीनी कोणतीही परवानगी न घेता नियमांचे उल्लंघन करीत बांधकाम केले असल्याचे तक्रारदार यांचे वकील ऍड.सुशांत प्रभुणे यांनी मे.कोर्टाच्या निदर्शनास आणुन दिले. त्यानुसार मे.कोर्टाने ट्रस्टींना मदरसा पाडण्यासाठी निकालाच्या तारखेपासुन 15 दिवसाच्या आत बारामती नगरपरिषदेत 1 लाख रूपये पाडण्याचा खर्च म्हणून जमा करावे. या जमा केल्याच्या रक्कमेपेक्षा जास्तीचा खर्च झाल्यास तो संबंधित ट्रस्टींकडून नगरपरिषदेने वसुल करावा. पुढच्या 15 दिवसात मदरस्यामधील असणारे सर्व साहित्यासह मोकळा करून देण्यात यावा. त्यानंतर बारामती नगरपरिषदेने 30 दिवसानंतर मदरस्याचे झालेले बेकायदेशीर बांधकाम पाडावे. मे.कोर्टाने सदरील जागेवर पुन्हा मदरस्याचे बांधण्यात न करण्याचे आदेश सुद्धा दिलेले आहेत.

या जनहित याचिका तक्रारदार सोहेल शेख यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे ऍड.सुशांत प्रभुणे यांनी बाजु मांडली.