अशोक घोडके यांजकडून…
इंदापूर(प्रतिनिधी): इंदापूर भाजपचे तालुका अध्यक्ष शरद जामदार यांनी हर्षवर्धन पाटील यांच्या प्रयत्नातून सात गावांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्याचे प्रेस नोट प्रसिद्ध केली होती या बातमीस उत्तर देताना जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य सचिन सपकळ त्यांनी जामदार यांना खोटे पाडत जामदार हे धादांत खोटे बोलत असल्याचे कागदपत्रांनिशी पुरावा देत उघड केले आहे. यावेळी भरणेवाडी येथील पाणी पुरवठा योजना सुध्दा हर्षवर्धन पाटील यांनीच मंजूर केल्याचे सांगत असताना भरणे मामांच्या वस्तीवरील पाणी पुरवठा योजना देखील आम्हीच मंजूर केल्याचे सांगायचे कोणत्या नादात विसरले की काय असा उपरोधीत टोला यावेळी सपकळ यांनी लगावला.
यावेळी बोलताना सचिन सपकळ यांनी सांगितले की, जल जीवन मिशन योजनेचा प्रारुप आराखडा हा 12 मार्च 2021 रोजी तत्कालीन पालकमंत्री व जलजीवन योजनेचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व माजी राज्यमंत्री तथा आमदार दत्तात्रय भरणे सदस्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण जिल्ह्याचा प्रारूप आराखडा मंजूर झालेला आहे जामदार यांनी एक गोष्ट विचारात घेतली पाहिजे की प्रारूप आराखडा मंजूर झाल्यानंतर सदर योजनेचे त्या गावांमध्ये जाऊन पाण्याचा स्त्रोत साठवण टँक, वितरण नलिका या सर्व बाबींचा यंत्रणेमार्फत सर्वे करून घेऊन कागदपत्रांची पूर्तता करून अंदाजपत्रक तयार केले जाते व हे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषद किंवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडे सादर केले जाते व या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली जाते व शेवटची प्रक्रिया म्हणून त्यास प्रशासकीय मंजुरी दिली जाते यांना आराखड्यातील मंजुरी व प्रशासकीय मंजुरी यामधील फरक जर समजत नसेल तर राजकारण करण्याऐवजी जनतेनी दिलेली विश्रांती पाटील यांनी मान्य करून घेतलेली बरी असे सपकळ म्हणाले
या योजनेचा सुरुवातीचा आराखडा मार्च 2021 ला 250 कोटी मंजूर झाला होता त्यानंतर जून 2022 मध्ये डी एस आर रेट मध्ये बदल झाल्यानंतर हाच आराखडा 454 कोटींचा झाला तसेच महाराष्ट्र जीवण प्राधिकरण यांच्याकडे असणार्‍या 26 गावांचे अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर संपूर्ण तालुक्याचा 600 कोटीपेक्षा जास्त आराखडा झाला हे केवळ माजी राज्यमंत्री तसेच आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्या प्रयत्नाने झाला असल्याचे सचिन सपकळ यांनी सांगितले.
2014 पासून जनतेने सक्तीची विश्रांती ज्यांना दिली त्यांनी या सहा महिन्यात अवकाळी सरकार आल्यापासून नको त्या कामाचे श्रेय घेण्याचे ठरवले आहे परंतु वीस वर्ष मंत्री राहून जर दुसर्‍याच्या कामाचे श्रेय घेत असाल तर ते आपल्या नैतिकतेला धरून आहे का? असा सवाल सचिन सपकळ यांनी विचारला आहे.
तसेच जी प्रेस नोट आपण प्रसिद्धीसाठी दिली ती कामे टेंडर प्रक्रिया करता ऑनलाइन प्रसिद्धी करीता आली आहे. जल जीवन मिशन योजनेमध्ये एखादे गाव काम करत असेल तर त्या गावात किमान ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागत असतो यांचे सरकार येऊन फक्त पाच महिन्यांचा कालावधी लोटलेला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरी सोडून इतर कोणतीच बाब या पाच महिन्याच्या कालावधीमध्ये झालेली नाही. हे पेशाने वकील असणार्‍या तालुका अध्यक्ष यांनी माहिती करून घेणे गरजेचे आहे.