अशोक घोडके यांजकडून…
इंदापूर (प्रतिनिधी): सुमारे 109 वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी नीरा डावा कालव्याची निर्मिती केली होती. शेतकर्‍यांना पाणी उपलब्ध होईल. सिंचन नसलेल्या पडीत जमिनीचा विकास होईल. आर्थिक विकासाला गती मिळेल असे नानाविध उद्देश इंग्रजांचे कालवा निर्मितीबाबत होते. मात्र म्हणतात ना गोरे इंग्रज गेले, काळे आले..अस्तरीकरणाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांचे गळे घोटण्याचे काम केले अशी कडवी प्रतिक्रीया शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष ऍड.पांडुरंग रायते यांनी आमच्या प्रतिनिधीने घेतलेल्या मुलाखतीमध्ये व्यक्त केली.
ते बोलताना म्हणाले की, कालव्यामुळे सिंचन नसलेल्या पडीक जमिनीचा विकास होतो. आर्थिक विकासाला गती देणारा धोकादायक दुष्काळ टाळता येऊ शकतो. पावसाच्या तीव्रतेतील चढ-उताराच्या वेळी पिकांना लागणारी पाण्याची गरज योग्य सिंचन व्यवस्था करून भागवली जाऊ शकते. पारंपारिक पाण्याच्या तुलनेत, कालव्यांमुळे प्रति हेक्टर जमीन जास्त उत्पादन मिळते. कालवा सिंचन पाण्याची पातळी खाली जाऊ देत नाही. हे केवळ पाण्याची पातळी वाढवण्यास मदत करते त्यामुळे विहिरी खोदणे सुलभ होते. कालवे जलविद्युत, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, मत्स्यपालन विकास आणि जलवाहतुकीचा उद्देश देखील पूर्ण करतात.
महाराष्ट्र शासनाने अस्तरीकरण करण्याचा जो चंग बांधलेला यामुळे पाझर बंद होईल, विहीरी कोरड्या पडतील. शेतकर्‍यांना पाणी उचलून दूरवर नेलेले शेत मोडीत निघेल. शेतकरी देशोधडीला लागेल, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतील. शेतीप्रधान देश म्हणून जो गणला जातो तीच शेती मोडीत निघेल. आधीच शेतकर्‍यांना बनावट खतांतून फसविले जाते. शेती उत्पन्नासाठी लागणार्‍या यंत्रामध्ये फसवणूक केली जाते. पीक-पाणी लावण्यासाठी अधिकारी हेलपाटे मारावयास लावतात. कधी कधी निसर्ग सुद्धा साथ देत नाही. हमीभावासाठी झगडावे लागते. शेतात नैसर्गिक एखादे नुकसान झाले तर त्याचा पंचनामा करण्यासाठी अधिकारी वर्ग लवकर येत नाही. मात्र, त्याच शेतकर्‍याने जीवाचे बरे वाईट केले तर त्याठिकाणी सर्व यंत्रणा तातडीने येऊन पंचनामा करतात. सरकार शेतकर्‍यांसाठी विविध योजनांच्या खैराती निवडणूकीपुर्वी लागू करतात. निवडणुका झाल्या की, जिजीया कराप्रमाणे मागे लागतात. विज वितरण कंपनीतर्फे वीज खंडित करण्याच्या धमक्या येतात. बँका, सोसायट्या, संस्थांचे कर्ज डोईवर घेऊन पुढच्या पिकामध्ये कर्ज फेडण्यासाठी प्रयत्न करतात मात्र, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर काही हानी झाली की, तो कर्जाचा डोंगर घेऊन पुन्हा राब-राब राबून कर्जफेडीसाठी प्रयत्न करावा लागतो. अशी सर्व सर्कस शेतकर्‍याला करावी लागते आणि ही सर्कस सुरू असताना मध्येच सरकारकडून ज्या पाण्यावर शेती जगते, उगवते ते पाणीच बंद करण्यासाठी अस्तरीकरणाचा वळू सर्कशीतील तंबूत सोडून मजा बघण्याचे काम सरकार करीत आहे. म्हणजे जित्यापणी नाही गोडी…असे म्हणावे लागत आहे.
सदरचे अस्तरीकरणाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री इ. मंत्र्यांना शेतकर्‍यांनी साकडे घातले होते. विरोधी पक्षनेते आ.अजित पवार यांनी ज्याठिकाणी विरोध असेल त्याठिकाणी कालव्याचे अस्तरीकरण होणार नाही. एवढं होऊनही काम सुरूच ठेवण्याचे काम होत असेल तर नेत्यापेक्षा……..बरी असे म्हणावे लागेल.
साधारणता पाहिले असता, वीर धरण ते शेटफळपर्यंत कालव्याची लांबी 158 कि.मी. आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, बारामती, इंदापूर तालुक्यातील मोठी जमीन या कालव्याच्या पाण्यामुळे ओलिताखाली येत होती असे सरकारचे म्हणणे आहे. पुर्वीचा कालवा उभारताना तो मातीचा असल्याने गाळ साचून व गळतीमुळे त्याची वहनक्षमता गेल्या काही वर्षात कमी झाली होती. पाण्याचा अपव्यय टाळण्याच्या उद्देशाने आता त्याची वहनक्षमतेमध्ये वाढ करण्यासह मजबुतीकरण प्रक्रीया करण्यासाठी अस्तरीकरण करणे गरजेचे आहे असे सांगितले जात आहे. कालव्यावर 29 ठिकाणी निवडक लांबीचे अस्तरीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. बारामती उपविभागात 15.735 कि.मी., निरा उपविभागात सर्वात कमी 5.688 कि.मी. अस्तरीकरण होणार आहे. जास्तीची पाणी गळती आणि कालवा फुटण्याचा संभव असल्याने दुरूस्ती होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील नद्यांवर बांधण्यात आलेल्या धरणांमुळे निर्माण झालेल्या जलाशयांपासून दोन्ही बाजूला उजवा व डावा असे कालवे काढण्यात येवून या कालव्यातून शेतीपर्यंत पाणी पोहोचविले जाते व जलसिंचन केले जाते. राज्यातील एकूण जलसिंचित क्षेत्रापैकी सुमारे (22%) क्षेत्र हे कालव्यांनी जलसिंचित होते. पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या धरणांची सख्या जास्त असल्याने या भागात कालवा जलसिंचन मोठया प्रमाणावर होते. असे असताना अस्तरीकरण केल्यास 22% असणारे क्षेत्राचे शेतकरी उघड्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही.
शेतकर्‍याला सरकारने विविध नियमांच्या साखळ्यांनी आजही करकचून बांधलेले आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले तरच हे क्षेत्र वाचू शकते. आज देशातील शेतकर्‍यांची अवस्था काय आहे, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही आकड्यांची गरज नाही. देशातील सर्वाधिक जनता ज्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्या कृषिक्षेत्राच्या दारुण स्थितीला महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे सरकारची कृषिवषयक धोरणे. या धोरणांमधून कृषी क्षेत्राला भेडसावणार्‍या मुख्य समस्यांना बगल दिली जात आहे. तर दुसरीकडे फक्त कर्जमाफीसारख्या योजना आणून शेतकर्‍यांचे सरकारवरचे अवलंबित्व वाढविले जात आहे, हे भयानक आहे.
9 ते 10 कोटी शेतकर्‍यांपैकी 52 टक्के शेतकर्‍यांची घरे कर्जाच्या बोजवार्‍यात सापडलेली आहेत. सन 2008 साली झालेल्या कर्जमाफीत कोणाची कर्ज माफ झाली हे सांगण्याची गरज नाही. 52 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात प्रसिद्ध केले आहे.
आपल्या देशात 50 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे, तिथे शेतीच्या समस्यांचे मूळ शोधण्यात आणि त्या प्रश्नांचे निवारण करण्यात आजवर एकाही सरकारने पुढाकार घेतला नाही. सगळ्या राजकीय पक्षांनी शेतकर्‍यांसाठी फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात मदतीच्या घोषणा केल्या आणि शेतकर्‍यांना झुलवत ठेवले. सरकार शेतकर्‍यांना अन्नदाता संबोधत त्यांच्याकरता योजना जाहीर करते खरे, मात्र मूळ समस्येला हात न घालता केवळ सवलतींची खैरात केल्याने शेतकर्‍यांचे सरकारवरील अवलंबित्व वाढते. स्वाभिमानाने पैसे कमावण्याचा शेतकर्‍यांचा हक्क हिरावून घेत शेतकर्‍यांना पंगू करण्यातच प्रत्येक सरकारला स्वारस्य आहे.
शेतीप्रधान आपला भारत देश असताना सुद्धा शेतकर्‍यांना आजही आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगता येत नाही. त्यांना शेतीविषयक स्वातंत्र्य नाकारून, बाजारपेठीय प्रवेश नाकारून त्यांच्यासमोर कर्जमाफीचे तुकडे फेकण्याचे धोरण म्हणजे त्यांच्या आत्मसन्मानाला मिळालेली ठोकर आहे. शेतकर्‍यांना दारिद्रयात लोटून कुठल्याच देशाने विकास साधला नाही हा इतिहास आजही साक्ष देत आहे.
त्यामुळे राज्याने अस्तरीकरणाचा घेतलेला निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा अन्यथा येणार्‍या काळात भारत देश विकासापासून वंचित राहिल हे नाकारून चालणार नाही. विदेशात पाण्याची टंचाई निर्माण होते आणि इतर भागात पाणी साचते म्हणून त्याठिकाणी अत्याधुनिक यंत्रणा वापरून त्यावर उपाय योजना केल्या जातात. कारण त्याठिकाणी पावसाचे प्रमाणही जास्तीचे असते. कालव्याच्या पाण्यामुळे भूगर्भातील हानिकारक क्षार आणि क्षारांच्या पृष्ठभागाच्या पातळीपर्यंत हालचालींमुळे माती अनुत्पादक बनते. कालव्यात पाणी स्थिर राहिल्याने कृमी, डास आणि कीटकांची वाढ होते. अयोग्य देखभालीमुळे कालव्यांमधील गाळ जमा होतो ज्यामुळे कालव्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. कालव्याच्या बांधकामासाठी आर्थिक गुंतवणूक आणि वेळ लागतो. अशी कारणे देवून देशविदेशात अस्तरीकरण केल्याने काय झाले याचे उदाहरण देवून अस्तरीकरण करण्याचा हट्ट करायचा, मात्र हा हट्ट येणार्‍या काळात शेतकरी पूर्ण होऊ देणार नाही.
आज शेतकर्‍यांना कालव्याचे पाणी घ्यायचे झाले तरी विविध पाणी संस्थेच्या माध्यमातून पाणी मिळते. ज्या ठिकाणी संस्था आली त्याठिकाणी राजकारण आले. आपला-तुपला, जातीचा, पातीचा, धर्माचा, वंशाचा आला. शेवटच्या स्तरापर्यंत पाणी मिळणार म्हणून सांगितले जाते मात्र, मिळते का हे आपण पाहत आलेलो आहे. सरकारला शेतकर्‍यांना शेतीसाठी दिलेल्या पाण्याचे पैसे वसुल करण्यासाठी संस्था केल्या असल्याचेही काही शेतकर्‍यांमध्ये बोलले जात आहे. काही आर्थिक दुर्बल शेतकर्‍यांना तर काही संस्था सवतीचे पोराप्रमाणे वागणूक देत असल्याचे दिसते.
सध्याच्या सरकारने अस्तरीकरणाच्या विषयावरून शेतकर्‍यांचा अंत पाहु नये अन्यथा येणार्‍या काळात खुप मोठी किंमत मोजावी लागेल असाही इशारा रायते यांनी दिला आहे.