सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये द्वेष, मत्सर, भाषायुद्ध असते पण ते तात्विक असते हे उभ्या महाराष्ट्र व भारत देशातील तमाम नागरीकांनी पाहिले आहे. एकदाकी सत्ता स्थापन झाली की, विरोधकांनी विरोधी बाकावर बसून सत्ताधारी कुठे चुकतात, कसे चुकतात यावर री ओढण्याचे काम त्यांनी करायचे असते.
जेव्हापासून केंद्रात व राज्यात एकाच विचाराचे सरकार नसल्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून सुसंगत दिसून आली. कोरोना सारख्या महामारीत नागरीक मृत्यूमुखी पडत होते. केंद्र सरकार महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करताना (सत्ता नसल्याने) दिसत होता. चक्क औषधे व इंजेक्शनचा पुरवठा केला म्हणून हातवर केले. मात्र, प्रत्यक्षात वेगळेच असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने सांगितले. अशा बिकट परिस्थितीतून सुद्धा उद्धव ठाकरेंच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकार सावरले.
जून 2020 ला विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार निवृत्त झाले. त्या जागेवर 12 आमदार देण्याचा निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असताना दि.6 नोव्हेंबर 2020 रोजी 12 आमदारांची नावे असणारी फाईल राज्यपाल यांना दिलेली असताना ती यादी अद्यापही राज्यपालांच्याच उशाला असल्याचे दिसत आहे. आज 20 महिने झाले त्या यादीवर काहीही होत नसेल तर याला काय म्हणायचे. मात्र भाजप सरकारने राज्यपालांना पत्र सादर केल्यावर त्यावर तातडीने राज्यपालांनी महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले म्हणजे राज्यपाल केंद्राच्या इशार्‍यावर काम करतात की काय असाही प्रश्र्न सर्वसामान्य नागरीकांना पडलेला आहे.
राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल इ. मुख्य पदे संविधानातील घटनात्मकपदे आहेत त्यामुळे त्यांचा आदर केलाच पाहिजे. या लोकांनी घेतलेले निर्णय म्हणजे भारतातील नागरीक केंेद्रबिंदू मानून घेतलेला निर्णय समजण्यात येतो. मात्र, ही मंडळी जात,धर्म, वंश व सत्ता पाहुन निर्णय घेताना दिसत आहेत. त्यामुळे या मंडळींचा आदर मनोमन झाला पाहिजे परंतु, त्याचा अशा निर्णयामुळे अनादर होताना दिसत आहे.
सन 1956 साली स्थापन झालेले अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ईडी ही केंद्र शासनाच्या अधिपत्त्याखाली काम करते. यामध्ये काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी गावाच्या भाषेत बोलायचे झाले तर ढकलस्टार्ट आहेत की काय असा प्रश्र्न पडत आहे. कोणी सांगितले तरच ही मंडळी काम करताना दिसतात. या संचालनालयामध्ये काम करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे काही हक्क व कर्तव्य आहेत की नाही. आचारसंहिता आहे की नाही. ही मंडळी कर्तव्य कधी बजावणार, कोणी सांगितले की, तर हत्यार बाहेर काढणार की काय? आजपर्यंत या खात्याने स्वत:ची कोणती जबाबदारी सांभाळली. स्वत:हून या खात्याने किंवा यामध्ये काम करीत असलेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी कोणा आमदार, खासदारांवर कारवाई केली नाही किंवा जेलमध्ये टाकले नाही. कोणी चुनालावून बोंबले की, त्वरीत कारवाई केली जाते असे का? या खात्यात काम करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना काही आचारसंहिता, हक्क व अधिकार आहेत की नाही याचा प्रश्र्न पडलेला आहे.
आर्थिक गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवणारी गुप्तचर संस्था म्हणून याकडे पाहिले जाते. आज कित्येक बेकायदेशीर व्यवहार केले जातात. आमदार, खासदारच नव्हे तर इतर उच्चश्रेणीचे अधिकारी सुद्धा आर्थिक गुन्हे करीत असतात. मात्र, त्याकडे कानाडोळा केला जातो. केंद्रात ज्याची सत्ता आहे त्याने थोडा जरी आवाज उठविला तर हे खाते सर्तक होते गुन्ह्याच्या मूळापर्यंत जाते. केंद्र सरकार सूडाचे राजकारण करीत असल्याचे हे शेंबड्या पोराला सुद्धा कळत आहे.
त्यामुळे घटनात्मक पदे असणार्‍यांनी नागरीकांच्या मनात तुमची प्रतिमा मलिन होऊ नये म्हणून तशापद्धतीने काम करण्याची गरज आहे. अन्यथा राज्यपालांना केलेल्या अर्जावर 20 महिने कोणतेच आदेश होत नसतील आणि केंद्रात सत्ता आणि राज्यात विरोधक म्हणून घेणार्‍यांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रावर तातडीने आदेश होत असतील तर हा दुजाभाव नव्हे तर काय म्हणावे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांचा घटनात्मक पद धारण करणार्‍यांवरचा विश्र्वास ढळू लागलेला आहे. त्यामुळे सूडाचे राजकारण थांबवून संविधानाला पुरक असे राजकारण करावे.