बारामती(वार्ताहर): 4 सप्टेंबर 2019 ला भांडे समितीच्या अहवालानुसार राज्याने केंद्राला धोबी समाजाला पुर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याकरीता शिफारश केली. या पत्रान्वये केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाने 1 ऑक्टोबर 2019 ला राज्याला विहित प्रपत्रामध्ये माहिती भरुन पाठविण्याकरीता पत्र पाठविले होते. परंतु राज्याने गेल्या दहा महिन्यात प्रस्ताव पाठविला नाही. त्यामुळे धोबी समाजाची बाप जेऊ घालत नाही तर आई भिक मागू देत नाही अशी द्विधा अवस्था होऊन बसली आहे.
महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समिती, महाराष्ट्र परीट (धोबी) सेवा मंडळ व महाराष्ट्र राज्य धोबी (परीट) समाज महासंघ (सर्व भाषिक) यांच्या वतीने राज्यशासनाने तातडीने विहीत प्रपत्रामध्ये माहिती भरुन पाठविण्यासाठी संपूर्ण राज्यामध्ये जिल्हाधिकारी व तहसिल कार्यालयासमोर दि.4 सप्टेंबर 2020 रोजी काळ्या फिती लावून निर्दशने व अन्नत्याग करून आंदोलन करण्यात आले. असल्याचे समिती प्रमुख रमाकांत कदम, अध्यक्ष डी.डी. सोनटक्के, कार्याध्यक्ष राजेंद्र खैरनार व महासचिव अनिल शिंदे यांनी एका पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
संपूर्ण भारतात धर्माने हिंदू व पारंपारीक कपडे धुण्याचा व्यवसाय धोबी समाज राहणीमानाने आणि व्यवसायाने एक आहे. या समाजाचे सतत धार्मिक, सामाजिक, आणि राजनैतिक क्षेत्रात शोषणच होत आले आहे. या समाजात फुट पाडून आपला स्वार्थ साधण्याचे काम राजकीय मंडळींनी आजपर्यंत करीत आले आहेत. सतरा राज्यात धोबी समाज अनुसुचित जातीमध्ये आहे. एकाच देशात धोबी समाजाचे दोन प्रवर्गामध्ये विभाजन झाले आहे. याच चुकीमुळे सर्वांगीणबाबीने हा समाज वंचित राहिलेला आहे.
धोबी समाज महाराष्ट्रातील भंडारा आणि बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 1960 पुर्वी अनुसुचित जातीमध्येच होता. 1936-1960 पर्यंत अनुसुचित जातीच्या सवलती मिळत होत्या कारण भाषावर प्रांत रचनेपुर्वी विदर्भ (व-हाड) हा मध्यप्रदेश राज्यात होता. मध्य प्रदेशातील वहाड (आता विदर्भामधील 5 जिल्हे रायसेन, सिंहोर, भोपाळ, भंडारा, बलढाणा) या जिल्ह्यात राहणारा समाज अनुसुचित जातीत होता. परंतु 1 मे 1960 ला महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि पाच जिल्ह्यातील तिन जिल्हे मध्यप्रदेशात आणि दोन जिल्हे (भंडारा आणि बुलढाणा) महाराष्ट्रात जोडल्या गेले. या दोन जिल्ह्याला मिळणार्‍या अनुसुचित जातीच्या सवलती बंद करुन त्यांना ओबीसी मध्ये टाकण्याचे काम सरकारने केले. 28 नोव्हेंबर 1976 च्या घटना दुरुस्तीनुसार एखाद्या जिल्ह्यातील अनुसुचित जातीच्या सवलती मिळत असेल तर संपूर्ण राज्यातील समाज हा सवलतीस पात्र ठरत होता. वास्तविक या बाबतीत 1976 ची घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर हा प्रश्न महाराष्ट्र शासनाने स्वतःहुन निकाली काढणे आवश्यक होते. या समाजावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी वेळोवेळी मोर्चे, आंदोलने व वेळोवेळी निवेदनाने मागणी झाल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने 1977, 1979 व 1994 मध्ये केंद्र शासनाकडे धोबी समाजाला मुळ अनुसुचित जातीमध्ये समाविष्ट करावे अशा प्रकारच्या शिफारसी केल्या होत्या व नंतर महाराष्ट्र शासनाच्या 23 मार्च 2001 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत डॉ.डी.एम.भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली धोबी समाज पुनर्विलोकन समिती’ची घोषणा होऊन 5 सप्टेंबर 2001 रोजी समिती गठीत झाली. डॉ. भांडे या समितीने हा अहवाल 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी शासनाकडे सादर केला की हा समाज अस्पृश्यतेचे निकष पुर्ण करतो म्हणून या समाजाला अनुसुचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली.