ऍड.सुशांत प्रभुणे यांच्या युक्तीवादामुळे, समितीला संपूर्ण फाईल आणि रेकॉर्ड हजर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
बारामती(वार्ताहर): तालुक्यातील पणदरे सोनकसवाडी मधील भूदानाची जमीन महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीने बारामतीचे महसूल अधिकार्यांना हाताशी धरून बागायतदारांच्या ताब्यात दिल्याने भूमिहीनांची फसवणूक केल्याने याचिकाकर्ती सौ.जागृती वैभव भोसले (रा.पणदरे) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर ऍड.सुशांत प्रभुणे यांनी मे. कोर्टासमोर केलेल्या युक्तीवादामुळे समितीला संपूर्ण फाईल आणि रेकॉर्ड हजर करण्याचे आदेश दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, मौजे सोनकसवाडी (ता.बारामती) येथील गट नं.51 क्षेत्र 12 हे.41 आर पो.ख.1 हे.91 आर एकुण 14 हे.32 आर ही जमीन संयोजक महाराष्ट्र राज्य ग्रामदान नवनिर्माण भूदान समिती पुणे यांचे नावावर आहे. या समितीने बारामतीचे तहसिलदार यांना केशव आनंदराव कोकरे व इतर 8 इसमांना सदर जमीनीवर मिळकतीच्या इतर हक्कात दाखल करणेत यावे असे कळविले. मात्र सदरची समिती ही 1961 साली स्थापन झालेली आहे. त्यामुळे सदरील समिती अस्तित्वात आहे किंवा नाही याची पडताळणी संबंधित तहसिलदार यांनी करणे गरजेचे होते.
या जमिनींबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दि.23 मार्च 2016 रोजी राज्यातील भूदान व ग्रामदान अधिनियमांतर्गत जमीनींच्या संदर्भात शासनाची भूमिका ठरविण्याकरीता शासनास शिफारशी करण्याकरीता अभ्यास समिती नियुक्त करण्याबाबत एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता. सदरची समिती शासनाचे प्रधान सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता.
आचार्य विनोबा भावे यांनी भूमिहीनांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी देशभर चळवळ करून कोट्यावधींची एकरी जमिनी गोळा केली. परंतु, महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीने अशा भूदान जमिनी संबंधित महसूल अधिकारी, कर्मचार्यांना हाताशी धरून बेकायदेशीररीत्या त्रयस्थ बागायतदार, धनदांडग्यांच्या ताब्यात देण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
मौजे पणदरे येथील सोनकसवाडी मधील भूदान जमिनीचे वाटप होणेबाबत तेथील भूमिहीन इसम हे सन 2015 पासून सरकार दरबारी अर्ज व पाठपुरावा करीत आहेत. सदरचे अर्ज प्रलंबित असताना देखील, महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीने व महसूल अधिकार्यांनी बेकायदेशीर पद्धतीने बागायतदारांना ताब्यात दिली व या भूमिहीनांची फसवणूक केली गेली.
सदर भूमिहीन अर्जदारांनी मा.मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रीट पिटीशन दाखल केले व सदर बेकायदेशीर वाटपाला आव्हान दिले आणि सदर जमिन त्या भूमिहीन अर्जदारांना वाटप करावी अशी विनंती केली आहे.
सदर रीट पिटीशनची सुनावणी 2 मार्च 2022 रोजी मा.उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठापुढे झाली व न्या.गौतम पटेल व न्या.माधव जामदार यांनी सुनावणी नंतर असे आदेश दिले की, महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीने सदर जमिनीच्या वाटपा संदर्भातील संपूर्ण फाईल आणि रेकॉर्ड पुढील सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमोर ठेवायचे आहे व बाकी सर्व प्रतिवादींना 24 मार्च 2022 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
याचिकाकर्ते जागृती वैभव भोसले तर्फे ऍड.सुशांत प्रभुणे यांनी युक्तीवाद केला.