या संस्थेत संकटात सापडलेल्या महिलांसाठी 181 क्रमांकाची हेल्पलाईन कुठेही दिसत नाही
बारामती(वार्ताहर): एका शैक्षणिक संस्थेचा कार्यालय अधिक्षकाचा चहा घेत-घेत अभिनंदन करणारी मंडळी आहेत. मात्र, कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिंक शोषण किती करतो हे सुद्धा पाहणे गरजेचे होऊन बसले आहे. या संस्थेत कुठेही दर्शनी ठिकाणी 181 क्रमांकाची हेल्पलाईन दिसत नाही. संकटात सापडलेल्या महिलेनी कोणाकडे धाव घ्यावी हा खरा प्रश्र्न येथील काम करणार्‍या महिलेला पडलेला आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचार्‍यांना व्यवस्थित वागणूक दिली जात नाही. अतिरिक्त पदभार देवून त्यांचे शोषण केले जाते. त्यांच्या समस्या विचारात घेतल्या जात नाही. यापुर्वी सुद्धा या अधिक्षकाने एका महिलेचे शोषण केले होते ती महिला आजही कुठेही दिसत नाही ही खेदाची बाब आहे.
महिलांवर बंधन घालणार्‍या, त्यांच्या वर्तणूक, वेशभूषेबाबत नियमन करणार्‍या व सांस्कृतिक दहशत जोपासून महिलांवर अत्याचार करणार्‍या व्यक्ती/संस्था/संघटनांवर नियमानुसार कारवाई करता येते.
मानवी समाज पितृसत्ताक व पुरूषप्रधान असल्याने स्त्री, पुरूषांवर लिंगभेदाधिष्ठित संस्कार होतात. स्त्रीयांसाठी वेगळी नीतीमूल्ये आणि पुरूषांसाठी वेगळी नितीमूल्ये लावली जातात. यामुळे महिलांवर जात,धर्म, वर्ग आणि लिंगभाव अशा सर्व बाजूंनी त्यांच्यावर अन्याय होत असतो.
असाच काहीसा प्रकार या शैक्षणिक संस्थेत पहावयास मिळतो. या अधिक्षकाकडे एखादी शिक्षका किंवा शिक्षकेतर महिला कर्मचारी कामानिमित्त गेली असता तिला कित्येक वेळ उभे करणे. बघितले नसल्यासारखे करणे. विचारल्यास खेकसणे, उच्च आवाजात बोलणे, अपमान करणे असे कृत्य करीत असतो. त्याठिकाणी काम करायचे असते त्यामुळे ती महिला हे होत असलेले शोषण सहन करीत असते.
या अधिक्षकाची पात्रता नसताना त्याला या खुर्चीवर बसविले आहे. या अधिक्षकाची तक्रार संस्था चालकांकडे गेली तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते हे न उलघडणारे सत्य आहे. येथील काही कर्मचारी त्याच्या मागे पुढे करून त्यांच्या समोर ते म्हणेल तशी मान डोलवतात व स्वत:ची पोळी भाजुन घेतात. लवकर या अधिक्षक व याला पोसणार्‍या संस्था चालकांनी तक्रार महिला आयोग, देशाचे मा.केंद्रीय कृषिमंत्री शरदचंद्रजी पवार, खा.सुप्रिया सुळे व राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांचेकडे करणार असल्याचे समजते.