बारामती(वार्ताहर): ऍट्रॉसिटी गुन्ह्याचा तपास निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे देणे म्हणजे एस.सी., एस.टी. प्रवर्गावर अन्याय करणारा आहे तरी तो प्रस्ताव तातडीने रद्द करण्याचा अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे अनुसूचित जाती मोर्चा ग्रामीणचे पुणे जिल्हा चिटणीस साजन अडसुळ यांनी बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी यांना लेखी निवेदनाद्वारे कळवून तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
दि.10 जानेवारी 2022 रोजी सरकारने अनु.जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1990 अन्वये दाखल गुन्ह्यांचा तपासाचे अधिकारी पोलीस निरीक्षक (गट-अ) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट-ब) या दर्जाच्या अधिकार्‍यांना प्रदान करण्यात आला आहे. यास विधी व न्याय विभागाची सहमी असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. गृहविभागाने केलेली ही कारवाई मूळातच त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील व बेकायदेशीर आहे. सुधारीत कायद्यात गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार पोलीस आयुक्त या दर्जाच्या अधिकार्‍यांकडे सोपविले आहे. निरीक्षक व सहाय्यक निरीक्षक अधिकार्‍यांना गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार नाही.
प्रस्ताव त्वरीत रद्द करण्याचा यावा अन्यथा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने बारामतीत तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असाही इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनावर अक्षय गायकवाड, बाळासाहेब बालगुडे, सचिन मोरे, संजय दराडे, सागर भिसे व साजर अडसुळ यांनी सह्या केल्या आहेत.