मुंबई: केंद्र सरकारने वन नेशन वन टॅक्सबाबत दिलेलं आश्वासन पाळावे व राज्याचे 30 हजार कोटी रूपये द्या असे सतत ठणकवून सांगणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांची केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या आठ राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचा मंत्रिगटाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत सुधारणा करून त्यातील गळती रोखून ती अधिक सुटसुटीत करण्याकरिता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यंच्या अध्यक्षतेखाली या मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. ना.अजितदादा राष्ट्रीय पातळीवर प्रथमच महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणार आहेत.
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या अलीकडेच लखनौत झालेल्या बैठकीत प्रणालीतील गळती दूर करण्याबाबत चर्चा झाली. सध्याच्या रचनेत काही बदल केले जाणार आहेत. हे बदल सुचविण्यासाठी मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला आहे.
ना.अजितदादा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटात दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, ओडिशा आणि तमिळनाडू या राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचा समावेश आहे. हा मंत्रिगट वेळोवेळी वस्तू आणि सेवा परिषदेला सूचना किंवा शिफारसी करणार आहे.
देशातील सर्व राज्ये कोविडविरुद्ध निकराने लढत आहेत. ही लढाई आर्थिकदृष्ट्‌या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणार्‍या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. मेडीकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तुंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. याबाबत सतत राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांनी आवाज उठविला आहे.