अज्ञानाला न्याय मिळण्यासाठी झगडणे झाला गुन्हा
बारामती(वार्ताहर): वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष अक्षय शेलार यांच्यावर खोटा व तापदायक गुन्हा दाखल केल्यामुळे गेली 8 दिवसांपासून प्रशासकीय भवनाच्या प्रवेशद्वारावर बेमुदत धरणे आंदोलनास सुरू आहे.
प्रशासनाला जाग यावी म्हणून घंटा नाद आंदोलन देखील करण्यात आले. उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात अक्षय शेलार, फिर्यादी काळे, साक्षीदार पोलीस निरीक्षक नामदेव शिंदे यांची नार्को टेस्ट, ब्रेन मॅपिंग, लाईट डिटेक्टिग या चाचण्या कराव्यात. सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात शासकीय कामात अडथळा व खंडणीसारखे गुन्हे चौकशी न करता गुन्हे दाखल केले जात आहे. पोलीस स्टेशन किंवा इतर कोणत्याही सरकारी कार्यालयामध्ये जात असताना चित्रीकरण करण्याची परवानगी मिळावी.
वंचित बहुजन आघाडीचे पुणे जिल्हा महासचिव मंगलदास निकाळजे यांना पोलीस निरीक्षक नामदेव शिंदे यांनी जी अपमानास्पद वागणूक दिली होती त्यामध्ये ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अक्षय शेलार वर झालेल्या खोट्या गुन्ह्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी. शेलार यास खोट्या गुन्ह्यात अडकवले असल्यामुळे 3(1)पी,3(1)क्यू 3(2)7 या ऍट्रॉसिटीच्या कलमा अंतर्गत गुन्हा दाखल करून घ्यावा आशा मागण्या आंदोलनकर्ते मंगलदास निकाळजे, अनिकेत मोहिते, अभिलाष बनसोडे, रोहित भोसले, सनी काकडे, सुभाष गायकवाड इ. केल्या आहेत.
समाजात विविध सामाजिक संघटना आहेत, निर्भिड पत्रकार आहेत व राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते आहेत ते सतत कायद्याचे अज्ञान असणार्‍याला मदत करण्याच्या हेतूने सतत शासकीय कार्यालयात जात असतात, काही अधिकारी व कर्मचारी कामचुकार असतात त्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांची कामे मार्गी लावण्यास ते टाळाटाळ करतात तर काही आर्थिक मलिदा लाटण्याचा प्रयत्न करीत असतात अशा कामचुकार लोकांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व पक्षाचे कार्यकर्ते काम करीत असतात. मात्र, त्याठिकाणी अन्याया विरोधात आवाज उठविला असता हे जनतेचे नोकर मालकावर कलम 353 सारखा आसुड उगारतात यामुळे आवाज उठविणार्‍याचा आवाज दाबण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे.
अशा कृत्यामुळे शासनातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना येणार्‍या पुढील काळात, संकटसमयी मदत करायची का नाही याबाबत प्रश्र्न निर्माण झालेला आहे. शासनाच्या नोकरांनी स्वत:चे हक्क व कर्तव्य चोख बजाविल्यावर कोणीही त्यांच्याकडे बोट दाखविणार नाही. मात्र, काही अधिकारी व कर्मचारी काही पक्षाचे इतके लाळघोटेपणा करतात त्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांची प्रतिमा ढासळलेली आहे.
सर्वसामान्य नागरीकांनी ठरविले तर शासकीय कर्मचार्‍यांना काम करणे मुश्कील होईल. पुढील काळात पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मिळून विविध खात्यांप्रमाणे त्या-त्या खात्यात प्रत्येकी अभ्यासकाची टीम नेमून त्या कार्यालयातील भोंगळ कारभार समोर आणला पाहिजे तरच पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांची किंमत या लोकांना कळल्याशिवाय राहणार नाही.