मुंबई : कनिष्ठ न्यायाधीशांना देण्यात आलेली अधिकृत निवासस्थानांची दयनीय अवस्थेबाबत न्यायाधिशांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. मुंबई आणि उर्वरीत महाराष्ट्रात सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र जजेस असोसिएशनने याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी अधिकृत निवासस्थानाच्या संदर्भात मुंबई आणि राज्यातील उर्वरित न्यायालयीन अधिकार्‍यांना भेडसावणार्‍या विविध अडचणी असोसिएशनच्या वतीने ऍड.तेजस दंडे यांनी न्यायालयासमोर मांडल्या.
याचिका करण्यापूर्वी असोसिएशनने या निवासस्थानांची पाहणी केली व न्यायालयीन अधिकार्‍यांकडून निवासस्थानांबाबतच्या समस्या जाणून घेतल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच यासंदर्भातील तक्रारींसाठी न्यायाधीशांना ऑनलाइन व्यासपीठ उपलब्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याबाबतचे मुख्य न्यायमूर्तींकडे निवेदन करण्याची सूचना खंडपीठाने असोसिएशनला केली.
पुणे येथील न्यायाधीशांनी या पाहणीच्या वेळी सांगितले की, त्यांच्या शौचालयाचे छत गळत आहे. वारंवार तक्रार करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याची दुरुस्ती केलेली नाही. परिणामी शौचालयात जाताना छत्री घेऊन जावी लागते.
न्याय मिळवून देणार्‍यांना राज्य सरकारच्या एका विभागाकडून न्याय मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागत असेल तर ही खूप खेदजनक बाब आहे.