मुंबई: बहुजन समाज पार्टी सुरूवातीपासून देशात ओबीसी समाजाची वेगळी जनगणना करण्याची मागणी करीत आलेले आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधीत कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलल्यास बसपा त्यांना संसदेत आणि संसदेबाहेर पाठिंबा देवू असे बहन मायावती यांनी सांगितले आहे.
ऑल इंडिया कोटा अंतर्गत वैद्यकीय प्रवेशात एमबीबीएससह पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात ओबीसी आणि आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ओबीसींना 27 टक्के, आर्थिक मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखालील ओबीसी खासदारांनी पंतप्रधान मोदींशी याबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर 29 जुलै रोजी हा निर्णय घेण्यात आला.
ही आरक्षणाची घोषणा म्हणजे उत्तर प्रदेशातील 2022 मध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीची पायाभरणी असल्याचेही बोलले जात आहे. केंद्र सरकारने एकाच वेळी मागास आणि उच्च जातींना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत जातीय आणि धार्मिक राजकारणचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे कोणता पक्ष कोणत्या जातीच्या मतदारांसाठी काय घोषणा करेल सांगता येत नाही. आतापासूनच जनतेला आश्र्वासनाचा पाऊस पडू लागला आहे.
राज्यातील जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठकीत 2ऑगस्ट रोजी घेण्यात आला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मागासवर्गीय आयोगाने हा मोठा निर्णय घेतला. हा ठराव लवकरच शासनासमोर मांडला जाणार आहे.