बा.न.प. विरोधात याचिका दाखल करण्याची परवानगी मागणार – ऍड.भार्गव पाटसकर
बारामती(वार्ताहर): बारामती नगरपरिषदेने कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्या मर्यादित ठेवण्याकामी देखरेख समिती स्थापन करणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान केला आहे. नगरपरिषद विरोधात देशाचे ऍटर्नी जनरल यांचेकडे अवमान याचिका दाखल करण्याची परवानगी मागणार असल्याचे ऍड.भार्गव पाटसकर यांनी बोलताना सांगितले आहे.
बारामती नगरपरिषदेत ऍड.पाटसकर यांनी दि.17 जून 2021 रोजी माहिती अधिकार कायद्यान्वये समिती स्थापनेबाबत माहितीची मागणी केली असता ‘सदरील माहिती इकडील अभिलेखावर उपलब्ध नाही’ असे दि.8 जुलै 2021 रोजी ठरलेले उत्तर देवून जन माहिती अधिकार्‍याने पळवाट काढलेली दिसत आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Animal Welfare Board of India vs People for Elimination of Stray Troubles and others या याचिकेत दि.4 डिसेंबर 2016 रोजी कुत्र्यांची वाढती संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी, रेबीज निर्मुलनासाठी आणि मनुष्य कुत्रा संघर्ष टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार अनिमल बर्थ कंट्रोल नियमांतर्गत देखरेख समिती स्थापन करणे आवश्यक होतं व त्या समितीने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे तसेच कायद्यातील तरतुदीनुसार काम करणे अपेक्षित होतं. सदर समितीने अशा कुत्र्यांची गणना, त्यांचे लसीकरण, नसबंदी करणे तसेच भटकी कुत्री पकडून त्यांचे स्थलांतर करणे इत्यादी कामांची जबाबदारी या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या देखरेख समितीची आहेत.
सदरील आदेशाचे काटेकोर पालन करून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेनी Animal Birth Control Monitoring Committee स्थापन करून त्याबाबतचा व सदर समितीने केलेल्या कार्यअहवाल आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना तत्काळ सादर करावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने दि.11 नोव्हेंबर 2016 परिपत्रक देखील काढलं. असे असताना देखील बारामती नगरपरिषदेने मा. सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. सदर समितीने त्यांना दिलेलं काम करणे तर लांब पण अजून अशी समितीच बारामती नगरपरिषदेने गेल्या जवळपास 5 वर्षात स्थापनच केलेली नाही. अशा प्रकारे बारामती नगरपरिषदे जाणीवपूर्वक मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करून अवमान केलेला आहे. सदर समितीची स्थापना होऊन त्यांनी नियमानुसार तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम केलं असते तर बारामती शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रव कायमस्वरूपी आणि चांगल्याप्रकारे कमी झाला असता.