पावसाळी अधिवेशनात जनहिताचे निर्णय घेतल्याचे समाधान – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नऊ विधेयके दोन्ही सभागृहात संमत

मुंबई: पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचाच असला तरीही या अधिवेशनात जनतेच्या हिताचे कामकाज करता आले याचे समाधान आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. या अधिवेशनात विधेयके दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

सदर अधिवेशनात 1) मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्‌यांची मर्यादा शिथील करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करणारा ठराव 2) ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळविण्याचा ठराव. 3) 2014 च्या ईएसबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा. तात्पुरत्या नियुक्त्‌या, वयोमर्यादेत वाढ 4) लवकरच महाराष्ट्र आयोगामार्फत 15 हजार 515वर्ग एक आणि वर्ग दोनची पदे भरणार तसेच आयोगातील सदस्यांची रिक्त पदे 31 जुलैपर्यंत भरणार 5) केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्यांत सुधारणा करून नवे विधेयक सादर 6) आरोग्य विभागास प्राधान्याने निधी (पुरवणी मागण्या) 7) कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव 8) लसीकरण दरमहा वाढीव कोटी डोसेस केंद्राकडून घेण्याबाबत ठराव या दोन दिवसाच्या अधिवेशनात वरीलप्रमाणे कामकाज झाले त्याविषयी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी माहिती दिली.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 9 विधेयके मंजूर
दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके-9, विधान सभेत प्रलंबित विधेयके-4, विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके-0, संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके-1 संमत विधेयके :-

(1) सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. 8.- महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2021 (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग) (हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता तरतूद व महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना

(2) सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. 9.- महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) (सुधारणा) विधेयक, 2021 (महसुल व वने विभाग) (इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व द्रव्य वसूल केल्या जाणार्‍या द्रव्यदंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अर्नजित उत्पन्नाची एकुण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करण्याबाबतचे विधेयक.

(3) सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र 10. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2021 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडलेल्या नसल्यामुळे बरेच सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम 26 व 27 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.

(4) सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. 11.- महाराष्ट्र परिचारीका (सुधारणा) विधेयक, 2021 (महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत दिनांक 19.12.2020 रोजी संपुष्टात आली असल्याने आणि परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, 1966 याच्या कलम 40 च्या पोट-कलम (3) मध्ये परंतुक जादा दाखल करणे तसेच प्रशासकाने दि. 19.12.2020 पासून परिषदेच्या कामकाजाबाबत घेतलेले निर्णय, घटना व कृती यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याकरीता तरतूद करण्यात आली.

(5) सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. 12.- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वित्त विभाग) संमत.

(6) सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. 13.- महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा)विधेयक, 2021 (मराठी भाषा विभाग) संमत.

(7) सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. 14.- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2021 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (नविन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यास अंतिम मान्यता देण्याचा व अनुपालन अहवाल पाठविण्याचा दिनांक वाढविण्याबाबतची बाब संमत.

(8) सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. 15.- टलस स्किलटेक विद्यापीठ, मुंबई विधेयक, 2021 (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) (राज्यामध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याचे विधेयक संमत.

(9) सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16- महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2021.

संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक – 1) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 51 – शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, (महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा ठराव संमत दि. 15.12.2020).

विधान सभेत प्रलंबित विधेयके-

(1) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 52 – महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020 (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत विचारार्थ दि. 15.12.2020).

(2) सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र.- शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषी सेवा करार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, (कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स व्यवसाय विभाग) (शेतकर्‍यांच्या हिताचे प्रभावीपणे संरक्षण करण्यासाठी, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) आश्वासित मूल्य व कृषि सेवा करार अधिनियम, 2020, हा केंद्रिय अधिनियम महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना त्यात सुधारणा करण्याकरीता विधेयक)

(3) सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र.- शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (प्रचालन व सुलभीकरण) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, (सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभाग) (शेतकर्‍याला वेळेच्या आत त्याच्या कृषि उत्पन्नाची किंमत मिळेल याची खात्री करण्यासाठी आणि परिणामकारकरीत्या शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न, व्यापार व वाणिज्य (प्रचालन व सुलभीकरण) अधिनियम, 2020 हा केंद्रिय अधिनियम महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना त्यात सुधारणा करण्याकरीता विधेयक)

(4) सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र.- अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, (अन्न व नागरी पुरवठ विभाग) (दुष्काळ, किंमतवाढ, नैसर्गिक आपत्ती यांचा अंतर्भाव असलेल्या असाधारण परिस्थितीमध्ये साठा मर्यादा लादून, उत्पादन, पुरवठा, वितरण विनियमित करण्याचा किंवा त्यास प्रतिबंध करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्याकरीता, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955, हा केंद्रिय अधिनियम महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना त्याच्या कलम मध्ये सुधारणा करण्याकरीता)