नगरपरिषदेने चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 याबाबतचा माहिती फलक लावावे
मुंबई: मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीच्या निर्देशानुसार संदर्भ क्र.1 वरील शासन निर्णयान्वये कोवीड-19 प्रादुर्भावाच्या काळात राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणाचे काम करणार्या संस्थांमधील बालकांना तसेच कोवीड -19 मुळे व दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देवून त्यांचे यथायोग्य संगोपन होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स गठित करण्यात आला असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाचे अवर सचिव महशे वरूडकर यांनी दि.25 जून 2021 रोजी शासन पूरकपत्रानुसार प्रसिद्ध केले आहे.
सदर टास्क फोर्सचे कामकाज अधिक गतिमान व परिणामकारक होण्यासाठी या व टास्क फोर्सच्या सदस्यांमध्ये वाढ करण्याची बाब शासनच्या विचाराधीन होती. सदर शासन पुरकपत्राद्वारे संदर्भ क्र. 1वरील शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या टास्क फोर्स मध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक)चे शिक्षणाधिकारी/शिक्षणाधिकारी नगरपालिका, नगरपालिकाचे मुख्याधिकारी हे सदस्य म्हणून व चाईल्ड लाईनचे जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी सहायक समन्वयक म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी व मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगरपरिषद यांना कर्तव्य व जबाबदार्या देण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना 1) नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रातील कोवीड-19 या आजाराने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची तपशीलवार माहिती समन्वय अधिकार्यास उपलब्ध करून देण्याबाबत संबधितांना निर्देश देणे. 2) कोवीड-19 या आजाराकरीता रूग्णालयात दाखल होतेवेळी या कालावधीमध्ये आपल्या बालकाचा ताबा कोणाकडे द्यावा ही माहिती रूग्णाकडून भरून घेण्याबाबत नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रातील सर्व रूग्णालयांना निर्देश देणे. 3) चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 याबाबतचा माहिती फलक नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रातील सर्व रुग्णालयात दर्शनी भागात लावण्यात येईल याची दक्षता घेणे. 4) कोवीड-19 या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणार्या बालगृहे/ निरिक्षणगृहांकरीता तात्काळ उपचार पुरविण्यासाठी स्वतंत्र वैद्यकिय पथक नियुक्त करणे. चाईल्ड लाईनचे जिल्हा स्तरीय प्रतिनिधी यांनी 1) केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय व चाईल्ड लाईन इंडीया फाउंडेशन यांचेतील सन 2011 च्या सामंजस्य करारातील कलम सी (6) नुसार चाईल्ड लाईनवर प्राप्त झालेली अनाथ बालकांची माहिती सदस्य सचिवांस उपलब्ध करून देणे. 2) कृती दलाच्या सदस्यांकडून मागण्यात आलेली माहिती त्यांना वेळोवेळी उपलब्ध करुन देणे. 3) समन्वय अधिकार्यांकडून आवश्यकतेप्रमाणे वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार कार्यवाही करणे.