महाराष्ट्राला पुरोगामी, सामाजिक व राजकीय सुधारणांची प्रदीर्घ परंपरा आहे, राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, गोपाळ गणेश आगरकर, महर्षी कर्वे, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, विठ्ठल रामजी शिंदे अशा असंख्य विभूतांनी महाराष्ट्राची जडण घडण केली आहे. महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या प्रेरणेने राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीतून ती अधिकाधिक समृद्ध होत गेली आहे. स्वः कर्तृत्वावर सत्ता मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी महिलांचे प्रभुत्व सिध्द केलेले आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री माननीय श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांनी या परंपरेचे जतन केले. महाराष्ट्रातील काही ज्ञात आणि असंख्य अज्ञात समाज सुधारकांनी लक्षणीय बदल केले, या समाज सुधारकांमुळे महाराष्ट्राच्या मातीला अभिनव कल्पनांची आणि नाविन्यपूर्ण संस्थांची जन्मभूमी अशी ख्याती प्राप्त झाली आहे. त्या स्त्रिया या धोरणाच्या स्फूर्तीस्थान आहेत.
भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क आणि अधिकार हा स्त्रियांच्या विकासाचा पाया आहे. त्याचप्रमाणे महिला आणि समाजातील दुर्बल घटकांसाठी विशेष कायदे करण्याची तरतूद घटनेमध्ये केलेली आहे. तथापि, महिलांकडे बघण्याचा समाजाचा आणि शासनाचा दृष्टीकोन प्रामुख्याने कल्याणकारी उपक्रमांच्या लाभार्थी असाच राहिला. महिला विकास प्रक्रियेचा अविभाज्य घटक होऊ शकल्या नाहीत या तत्वाकडे दुर्लक्ष झाले. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीत, तसेच दुर्बल घटकांच्या हक्कांच्या चळवळीत जातिप्रथा, विपमता निर्मूलन, कामगार शेतकर्‍यांच्या चळवळी, सामाजिक सुधारणा, उत्पादन प्रक्रिया यात स्त्रियांचा महत्वपूर्ण सहभाग होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाचे प्रमाण वाढले असले तरी एकूण सामाजिक, आर्थिक, राजकीय जीवनात महिलांचा अपेक्षित सहभाग वाढलेला दिसत नाही. कौटुंबिक आणि सामाजिक असुरक्षितता, बेरोजगारी, स्थलांतर आरोग्य सेवा व अन्य दैनंदिन सुविधांचा अभाव यांचा परिणाम महिला व मुलांवर प्रकर्षाने दिसून येऊ लागला. पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, दारिद्रय, कुपोषण, बालमृत्यू दर त्यातही गर्भलिंगनिदान चाचणी व त्यामुळे कमी होणारी मुलींची संख्या, महिला आणि मुलींची विक्री, यातून महिलांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. गेल्या वीस वर्षात आपल्या देशाने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्याने, आर्थिक आणि सामाजिक घडीमध्ये मोठे बदल झाले. हे बदल अनेक क्षेत्रांत लाभदायक ठरले असले, तरी तळागाळातील लोक, विशेषकरून महिलांपर्यंत विकासाची ही फळे अधिक प्रमाणात पोहचणे आवश्यक होते. ती पाहिजे त्या प्रमाणात महिलांपर्यंत पोहचू न शकल्यामुळे जो असमतोल निर्माण झाला, त्यातून मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे नवे प्रकार वेगाने वाढू लागले.
1948 साली संयुक्त राष्ट्र संघाने मानवी हक्कांची सनद तयार केली, त्यातही महिलांचे काही वेगळे प्रश्न आहेत आणि त्यांचा मानवी हकाच्या दृष्टीने उहापोह झाला पाहिजे असा विचार नव्हता. स्त्रिया मागे राहिल्या तर समाजच मागे पडत जातो याची जाणीव होऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष प्रथमतः आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जाहीर केले आणि त्याचेच पुढे महिला दशकात रूपांतर केले. त्याचे औचित्य साधून भारत सरकारने एक समिती नेमून समतेकडे वाटचाल हा महिलांच्या परिस्थितीविषयक अहवाल तयार केला. या अहवालांतून भारतीय महिलांच्या परिस्थितीचे सम्यक दर्शन घडते. महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, विचातक सामाजिक चालीरिती, प्रथा, परंपरांचा त्यांच्यावर होणारा परिणाम व उपाययोजना आदी संदर्भात त्यातून ठोस मांडणी करण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या सदस्यांनी एका विशिष्ट गतीने महिलांची प्रगती घडवून आणावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय संकेत तयार केले. त्यात 1979 मधील सीडॉ (Convention on the Elimination of V11 Forms of piscrimination Against Women) हा अत्यंत महत्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. तसेचSouth Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), International, Civil Political Documents Cairo 1994 Beijing Platform For Action 1995, Millennium Development Goals 2000 हे आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी असलेले दस्तऐवज महिला धोरण ठरविण्यासाठी पायाभूत मानावे लागतील. केवळ कागदोपत्री सुधारणा करून भागणार नाही महिलांना प्रत्यक्षात सन्मानाने जगता आले पाहिजे, सर्व क्षेत्रांत महिलांना समान संधी मिळाली पाहिजे आणि समान स्थानही मिळाले पाहिजे. महिलांसाठी केलेल्या सर्व कायदेशीर तरतूदीची आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे. ही जबाबदारी प्रथमतः राज्य व केंद्र शासनाची आहे. उपरोक्त दस्तऐवजातून स्त्री हक व अधिकारांची जरी तपशिलवार नोंद झालेली असली तरी अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणी खूपच आहेत. (म.धो-2014)