विकासात्मक बारामतीत अनुसूचित जाती जमात मुलभूत गरजांपासून वंचित

सुहासनगर येथील पाण्याचा प्रश्र्न कायमचा न मिटविल्यास वंचित बहुजन आघाडीतर्फे तीव्र आंदोलन छेडणार

बारामती(वार्ताहर): विकासात्मक बारामतीत अनुसूचित जाती जमात मुलभूत गरजांपासून वंचित राहत असेल तर ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. पुढील काळात बारामती नगरपरिषदेने सुहासनगर येथील पाण्याचा प्रश्र्न कायमचा न मिटविल्यास वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पुणे जिल्हा महासचिव मंगलदास निकाळजे यांनी दिला आहे.

बारामती येथील आमराई सुहासनगर याठिकाणी अनुसूचित जाती जमातीतील परिसरातील नागरिकांना पिण्याचे व वापरण्याचे पाणी मिळत नसल्यामुळे हंडा नाद आंदोलन करण्यात आले. स्थानिक नगरसेवकांना आणि प्रशासनाला सांगून देखील पाण्याचा प्रश्न सुटला नसल्यामुळे हे आंदोलन करण्यात आले.

भारतीय संविधान व नगरपालिका ऍक्ट मध्ये अनुसूचित जाती जमातीतील लोक राहत असणार्‍या वस्त्यांचा विकास करणे व त्यांचे मूलभूत प्रश्न सोडवणे व त्याचे जीवनमान उंचवण्यासाठी प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे असे असताना देखील बारामती शहरामध्ये पाणी ह्या मूलभूत प्रश्नासाठी दलित वास्त्यांमधील नागरिकांना आंदोलन करावे लागत असेल तर हे खूप मोठे दुर्दैव आहे. त्यामुळे तेथील पाण्याचा प्रश्र्न सोडवून येणारे लाईट बिल नगरपालिकेने भरावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे. येत्या पंधरा दिवसांमध्ये येथील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न कायम स्वरूपीसाठी जर सोडवला नाही तर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.

निवेदन देते समयी मंगलदास निकाळजे, अनिकेत मोहिते, सिद्धांत सावंत, भास्कर दामोदरे, गौरव अहिवळे, रोहन मागाडे, त्रस्त महिलांनी आक्रमक भूमिका मांडली.

बारामती नगरपरिषद महिला धोरण-2014 ला फासते काळीमा
महिला धोरणानुसार अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पसंख्यांका प्रवर्गातील स्त्रीयांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काय केले पाहिजे याबाबत स्पष्ट महिला धोरण-2014 मांडलेले असताना सुद्धा महिलांना हंडा आंदोलन करावे लागत असेल तर विकासात्मक बारामतीत दयनीय अवस्था आहे. महिला धोरणात महिलांसाठी शिक्षण व संशोधन, महिला वसतिगृहे, आरोग्य, स्वच्छतागृह सुविधा, व्यसनमुक्ती, पर्यावरण, सांस्कृतिक धोरण, महिला व उद्योग, शहरी भागातील महिलांचे प्रश्र्न व पाणीपुरवठा इ. बाबत स्पष्ट भूमिका मांडलेली असताना महिलांना झगडावे लागत असेल तर बारामती नगरपरिषदेने महिला धोरणाला काळीमा फासल्यासारखे होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!