बारामती(वार्ताहर): राज्य सरकारने दूधाला 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ नुसार 25 रूपये प्रति लिटर दर आवश्यक असल्याच्या आदेशाला सहकारी व खासगी दूध संस्थांकडून केराची टोपली दाखवण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, सध्या दूधाला 18 ते 20 रूपये प्रति लिटर भाव मिळत आहे. कमी भाव देणार्‍या दूध संस्था व खाजगी कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे काम दूग्ध विकास विभागाकडून होत नाही. उलट यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगून हात झटकत आहे.
युतीच्या काळात नैसर्गिक नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी 50 हजार रूपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, अशी मागणी करणारे सध्याचे मुख्यमंत्री हे कोरोनाच्या नावाखाली घरात बसून कारभार करीत आहेत व जगाचा पोशिंदा असणारा शेतकरी मरणाच्या दारात आहे.
शेतकरी देशातील नागरिकांना जगवण्यासाठी धडपडतोय, आणि तरी त्याच्या नशिबी. बि-बियाणांचे घोटाळे, खते मिळत नाहीत, पीक कर्जाबाबत बँका उदासीन आहेत, आणि या सगळ्या संकटांशी दोन हात करून जे पिकवलं त्या शेत मालाची विक्री व बाजारभावा बाबत समस्या आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी करार करताना निकष बदलल्यामुळे शेतकर्‍यांचे 4234 कोटींचे नुकसान झाले आहे. ठाकरे सरकारने विमा कंपन्यांसोबत हातमिळवणी करुन निकष बदलवल्यामुळे हे घडले आहे. हे दलालांचे सरकार आहे.
2019 च्या खरीप हंगामामध्ये 1 कोटी 28 लाख शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढला होता. तेव्हा तब्बल 85 लाख शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई पोटी 5 हजार 795 कोटी रुपये मिळाले होते. दुसर्‍या बाजूला 2020 च्या खरीप हंगामात 1 कोटी 38 लाख शेतकर्‍यांनी पिक विमा काढूनही फक्त 15 लाख शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईपोटी फक्त 974 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे खाजगी विमा कंपन्यांच्या घशात राज्याच्या शेतकर्‍यांच्या हक्काचे 4 हजार 234 कोटी रुपये ठाकरे सरकारच्या चुकीमुळे गेले. खरीप 2020 मध्ये अवकाळी पाउस, चक्रीवादळ अशी अनेक संकट आली आहेत. कापसाचे उत्पादन बोंड अळीमुळे कमी झाले. सोयाबिन हाती आले नाही. बियाण्यांचे प्लॉट सुद्धा खराब झाले. सर्व पिकांची विदारक परिस्थिती असताना सुद्धा विमा कंपन्यांनी कृषी विभागासोबत हात मिळवणी केली आहे.
अनेक शेतकर्‍यांना यावर्षी पीक कर्ज मिळालेले नाही. त्यामुळे उसनवारी करून ते पेरणीच्या कामाला लागले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतीपंपाची वीज कनेक्शन जोडणी कापण्याचा सपाटा लावला आहे. महाराष्ट्राच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात खरीप हंगामात कधीही विजेची तोडणी केली गेली नाही.
अनेक जिल्ह्यात वादळी वारे आणि पावसामुळे शेतकर्‍यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. शेतकर्‍यांची स्थिती वाईट झाली आहे. मागच्या नुकसानाचे पैसे अजून मिळाले नसल्याचं शेतकरी सांगत आहेत. पीक विमा उतरवला जात नाही.. विमा कंपन्यांचे लोक पोहोचत नाहीत. जिथे जातात तिथे कमी नुकसान दाखवत आहेत. योग्य नुकसान दाखवण्यासाठी त्या लोकांकडून पैशांची मागणी होत आहे.
1) खरीपासाठी शेतकर्‍यांना तातडीने युरिया उपलब्ध करून द्यावा. व युरिया, खते व बियाणे यांचा प्रश्न उद्भवल्यास तालुका स्तरावर हेल्पलाईन सुरू करावी. व संबंधित तक्रारीची 2 तासात दखल घेतली जावी.2) 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ असणार्‍या गायीच्या दुधाला किमान 30 रुपये प्रतीलिटर दर मिळावा. व मागील 6 महिन्यातील संकलित दुधाला प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देऊन तातडीने मागील फरक शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करावा 3) कृषीपंपाची थकीत व चालू वीजबिले माफ करावीत व तसेच नियमीत बील भरणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन पर अनुदान द्यावे. 4) शेतीसाठी दिवसा 12 तास थ्रीफेज वीज उपलब्ध करून द्यावी.5) चक्रीवादळ व अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी 6) फसव्या कर्जमाफीच्या नुसत्या घोषणा न करता विशेष मंजूरी घेऊन 1 एप्रिल 2021 पर्यंतची सर्व प्रकारची कृषीकर्जे माफ करावीत.