: मानवी हक्क संरक्षण व जागृतीचे तालुकाध्यक्ष अस्लम शेख यांचा आरोप
बारामती(वार्ताहर): एखाद्या व्यक्तीला कोरोना झाला त्यामध्ये त्याचे बरेवाईट झाले तर तो त्यातून मुक्त तरी होतो, मात्र, बँका फायनान्स्‌ कर्जदाराच्या वारसाला सुद्धा सोडत नाही अशी दयनीय अवस्था जागतिक कोरोना महामारीत लॉकडाऊनमध्ये सर्वसामान्य नागरीकांना सहन करावी लागत आहे.
बँका, फायनान्स्‌च्या तगाद्यामुळे सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला आलेला आहे. त्यामुळे मानवी हक्क संरक्षण व जागृतीचे तालुकाध्यक्ष अस्लम शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे.
कोरोनाने थैमान घातले असल्याने संपूर्ण देशात संचारबंदी, लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. या काळात जनतेला घरातच बसून राहावे लागत असल्यामुळे आर्थिक ताण निर्माण होणार आहे. बारामती तालुक्यात फायनान्स कंपन्यांनी लोकांना गृहउपयोगी वस्तू घेण्यासाठी दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. आता हप्ता आणि त्याचा दंड दोन्ही भरण्यासाठी कंपनीने वसुलीसाठी नेमलेल्या पंटरचे फोनवर फोन कर्जदाराला हैराण करत आहेत.
रोजगार बंद झाल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसलेला आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही लगेच दंडाच्या रकमेसह हप्ता भरा, नाहीतर तुमचे सीबील खराब होईल.तुम्हाला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले जाईल, अशी तंबी दिली जात आहे. त्यामुळे तालुक्यातील अनेकांनी फायनान्स कंपन्यांचा आणि फोन करणार्‍या पंटरचा धसका घेतला आहे. त्यात कोरोनामुळे लॉकडाऊन असल्याने बाहेर जाता येत नाही, कुणाकडे पैसे उसने मागता येत नाहीत.
या फायनान्सच्या कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. यामध्ये प्रशासनाने लक्ष घालावे आणि फायनान्सची वसुली करणार्‍यांना समज द्यावी असे लेखी पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.
अस्लम शेख आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना म्हणाले की, कोरोडो रूपयांचे पैसे घेऊन बाहेर देशात पळून गेलेल्या लोकांना त्रास नाही पण सर्वसामान्य नागरीकांना बँका, फायनान्स्‌ कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी तगादा लावत आहेत. कोरोना महामारीत सर्वत्र लॉकडाऊन असल्याने धंदे बंद आहेत. लोकांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ झालेली आहे. सद्यस्थितीला प्रपंच चालविणे म्हणजे तारेवरची कसरत झालेली आहे. यामध्ये राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
कर्जाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, ज्या लोकांनी फायनान्स्‌, बँकांकडून कर्ज घेतले आहे त्यांना कर्ज संपतेवेळी तीन महिने पुढे मुदतवाढ द्यावी. थकीत कर्जावर दंडव्याज (सरचार्जेस) टपाल खर्च (पोस्टेज स्टॅम्प रजिस्टर), वकील फी (लीगल कोर्ट चार्जेस) इतर खर्च पूर्ण माफ करावेत. फायनान्स्‌ कंपन्यांच्या आडदांड वृत्तीच्या वसुली एजंटांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे यांनी अर्थ मंत्र्यांना ईएमआय व कर्जाची परतफेड थांबविण्यासाठी आरबीआयकडे आग्रह करण्यासाठी सांगावे. सध्या कोरोना काळात कित्येकांचे वीज बिल थकीत झालेले आहे. वीज बिल भरले नाही म्हणून वीजतोड कार्यक्रम सुरू आहे. त्यामुळे विजबिलाचे हप्ते द्यावे म्हणजे ग्राहक टप्प्याने विजबिल भरणा करतील असेही अस्लम शेख यांनी सांगितले आहे.