बारामती(वार्ताहर): सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑगस्ट 2020 रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे ( कोरोना-2020 /सीआर.97 / आरोग्य-5 ). यापूर्वी 30 एप्रिल 2020 आणि 21 मे 2020 रोजी देखील शासनाने अशाच अधिसूचना जारी केल्या आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्याने गेल्या 5 महिन्यात कोरोना रुग्णांसाठी अविरत काम केले आहे.
मुंबई आणि इतर ठिकाणी असलेल्या मोठ्या कार्पोरेट रुग्णालयांच्या तुलनेत संपूर्ण महाराष्ट्रातील लहान रुग्णालये रुग्णांसाठी परवडणार्‍या माफक दरात काम करत आहेत. मुंबई आणि इतर ठिकाणी असलेल्या मोठ्या कार्पोरेट रुग्णालयांच्या न परवडणार्‍या बिलांमुळे रुग्णांचे हाल होत असताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सर्व लहान व मध्यम हॉस्पिटल्सनी गेल्या महिन्यात रुग्णांसाठी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
मे 2020 मधील अधिसूचनेनुसार बिले आकारत असताना, ऑक्सिजन, पीपीई अशा बाबींवर रुग्णालयांचा खर्च खूप जास्त होत असल्याबद्दल, या सर्व गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी आयएमए महाराष्ट्र राज्याने आपणाला आणि महाराष्ट्र सरकारला वारंवार विनंती केली होती. दि. 11 ऑगस्ट रोजी या संदर्भातील बैठकीत मा. आरोग्यमंत्र्यांनी आयएमएशी चर्चा करून 31 ऑगस्ट नंतरचे दर ठरवले जावेत असे मान्य केले होते. असे असताना कुठलीही चर्चा न करता मा. आरोग्य सचिवांनी दि.31 ऑगस्ट 2020 रोजी नवी अधिसूचना एकतर्फी काढून नवे दरपत्रक प्रसिद्ध केले.
मुंबई क्षेत्रातील मोठ्या कार्पोरेट रुग्णालयांना फायदेशीर ठरेल अशी 50% पर्यंतची सूट या परिपत्रकानुसार देण्यात आली आहे. एकाच वेळी कोविड आणि नॉन-कोविड असे दोन्ही रुग्ण मोठ्या कार्पोरेट क्षेत्रातील रुग्णालयामध्ये उपचार घेतात. लहान आणि मध्यम रुग्णालयामध्ये असे वेगळे विलगीकरण नाही. त्यामुळेच नॉन-कोविड रुग्णांच्या खाटांपैकी मुंबई क्षेत्रातील रुग्णालयांना 50% खाटांपर्यंतची देण्यात आलेली शिथिलता हि केवळ कार्पोरेट रुग्णालयांच्या सोयीसाठी आपण केलेली आहे हे स्पष्ट दिसून येते.
रुग्णालयांचे दर ठरवण्याच्या विषयावर एक स्वतंत्र बैठक घेण्याचे सरकारने मान्य केले, दुर्दैवाने, सरकारने आयएमएशी कोणतीही चर्चा न करता हॉस्पिटलचे दर एकतर्फी जाहीर केले आहेत. या दरांचे पालन करणे खाजगी रुग्णालयांना सर्वथैव अशक्य आहे. या दरान्वये काम केल्यास खाजगी रुग्णालये टिकू शकणार नाहीत.
महाराष्ट्र राज्यात लहान आणि मध्यम रुग्णालयांची व्याप्ती प्रत्येक शहरात, गावात आहे. एकप्रकारे कोरोनाची साथ राज्यात सर्वत्र पसरत असताना ही लहान आणि मध्यम रुग्णालये कोरोना रुग्णांना आरोग्यसेवा पुरवत आहेत. असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही या सर्व रुग्णालयांना आज आर्थिक पाठबळाची गरज आहे. अन्यथा ही रुग्णालये बंद पडतील.
रुग्णांना अवाजवी भुर्दंड बसू नये यासाठी सरकारने पीपीई, मास्क यांचे दर नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. आजमितीला फक्त कागदोपत्रीच हे दर नियंत्रित आहेत. बाहेर पीपीई आणि मास्क याच्या किमती अनियंत्रितच आहेत.पीपीई, मास्क यांचे दर नियंत्रित न करता रुग्णालयांवर मात्र याबाबत बंधने टाकली जात आहेत. या गोष्टींवर होणारा मोठा खर्च रुग्णालये कुठून करणार? ऑक्सिजनचा लागणारा प्रचंड खर्च रुग्णालये कुठून करणार? या प्रश्नांवर सरकारने लक्ष दिलेले नाही.
जनतेला कोरोनाच्या साथी दरम्यान आरोग्यसेवा पोहचवण्यासाठी खाजगी रुग्णालये आणि डॉक्टर्सचा वापर गेल्या 5 महिन्यापासून अविरतपणे केला जात आहे आणि अजूनही चालू आहे. सरकारकडून येणार्‍या एकतर्फी निर्णयांना बंधनकारक करण्यासाठी रुग्णालय आणि डॉक्टर्सवर कायद्याचा बडगा उगारला जात आहे. हे किती काळ चालू शकेल? कायद्याचा बडगा डॉक्टरांनी नाकारल्यास जनतेला आरोग्य सेवा देण्याची क्षमता सरकारमध्ये आहे का?
रुग्णालयांत होणार्‍या हिंसाचारा विरुद्ध कुठलीही ठोस कारवाई गेल्या 5 महिन्यात सरकारतर्फे केली गेली नाही. आजपर्यंत महाराष्ट्रात सुमारे 400 डॉक्टरांनी कोविड काम करताना आपला जीव गमावला. त्यांना कुठलाही विमा किंवा मदत सरकारकडून आजपावेतो मिळालेली नाही.
कोरोना योद्धा अशी बिरुदावली कागदावर मिरवून घेण्यात डॉक्टरांना स्वारस्य नाही. पण प्रत्यक्षात डॉक्टरांना सरकारकडून आणि सरकारी प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिली जात आहे. ही वस्तुस्थिती असताना सरकारकडून या सर्व गोष्टींवर दिरंगाई आणि डोळेझाक होत आहे ही खरी आमची वेदना आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य आपल्या राज्य सरकारला या महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्यासाठी येत्या दोन दिवसात तातडीची बैठक घेण्याचे आवाहन करत आहे. आम्ही महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेसाठी आमची सेवा देत आहोत आणि नेहमीच देत राहू. परंतु हे एकतर्फी निर्णय आम्हाला नामंजुर आहेत. अशा प्रकारच्या एकतर्फी, अव्यवहार्य निर्णयांनुसार रुग्णालयांवर सक्ती केली केली गेली तर इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सर्व डॉक्टरांसह पुढे काय पावले उचलायची याचा विचार केला जाईल.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य शाखा राज्यातील 216 शाखांतील सर्व डॉक्टरांची तातडीची बैठक आयोजित करत असून पुढील काळात कामकाजाची दिशा काय असावी यावर या बैठकीत विचार विनिमय करून निर्णय घेण्यात येईल. केवळ कार्पोरेट इस्पितळांना फायदेशीर ठरेल असा हा निर्णय लोकशाही विरोधी असून आयएमए महाराष्ट्र राज्य, सर्वसामान्य जनतेसाठी हा लढा देत आहे. अशी माहिती आय.एम.ए. बारामतीच्या अध्यक्षा डॉ.विभावरी सोळुंके व सचिव डॉ.संतोष घालमे यांनी लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे.