मित्र, हो सामाजिक कार्यकर्ते, घरावर तुळशीपत्र ठेवून समाजासाठी झटणार्‍यांच्या शैक्षणिक संस्था असत्या तर याच केंद्र व राज्य शासनाने कोरोना महामारीत शाळा सुरू केल्या असत्या का? आज कोणतीही शैक्षणिक संस्था घ्या या संस्थेचे पायेमुळे राजकीय लोकांकडे वळतात हे नाकारून चालणार नाही. वर्ष सरले शाळा बंद आहेत पण शेवट्या दोन ते तीन महिन्यांसाठी शाळा सुरू करण्याचा हट्ट केंद्र व राज्यशासनाने का केला याचा विचार करण्याची गरज आहे. गेल्या कित्येक वर्षापासुन खोरी, घम्याली लावून पैसा ओढणार्‍यांनी एक वर्ष शिक्षण संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सांभाळण्याचे थोडं सुद्धा कर्तव्य दाखविले नाही ही खूप निंदनीय बाब आहे. ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी घश्याला कोरड पडे पर्यंत मुलांना शिकविले, घडविले त्यांच्यासाठी शिक्षण संस्थांना हात वर केले असेल तर ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. पालकांनी फी भरावी व त्या फीमधून शिक्षकांचे पगार व्हावे अशी दृष्टी संस्थाचालकांची असावी या हेतूने उर्वरीत तीन महिन्यांसाठी शैक्षणिक संस्था सुरू केल्या असाव्यात असा खोचक प्रश्र्न सर्वसामान्य नागरीकांना पडलेला आहे.
मुलं कुठं सुरक्षा साधने बाळगत शाळेत जावू लागली की, संस्था चालक शिक्षकांच्या माध्यमातून पालकांकडे हात पसरून फीसाठी तगादा लावत आहेत. पालक ही तोंड दाबून बुक्क्यांचा मारा सोसत संपूर्ण फी भरीत आहेत. फी भरताना तो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचा विचार करून फी भरीत आहे. मात्र संस्था चालक थोडं सुद्धा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांबाबत कर्तव्य दाखवीत नाही. पालक पाल्याला कोणी मारले, रागविले तर समोरच्याला कोर्टात ओढेपर्यंत भाषा करतो मात्र, वर्षभर पाल्य घरी आहे हे पाहुन सुद्धा तो पूर्ण फी भरतो. पालकाला त्यांच्या हक्क व कर्तव्याची जाण राहिलेली दिसत नाही.