शेतकी क्षेत्रात आणि त्यात खपणार्‍यांना मिळणारा विकास दर हा एकुण विकास दराच्या तुलनेत नेहमी पाचपट म्हणजे चौथा हिस्सा इतका कमी मिळत आला. महाराष्ट्रात तर तो कधी-कधी उणे दहा टक्क्यांच्या जवळपास इतका खालावला गेला. आर्थिक विकास दर 5 ते 10 टक्के राहत आला आहे.
भारतात सन 1950 ला साडेपाच कोटी टन खाद्यान्न उत्पादन होते. आता सद्यस्थितीला ते 30 कोटी इतके वाढले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) टक्केवारी घसरत चालली आहे. 1950 साली 52 टक्के होती. आता 16 टक्के इतकी खालावली आहे. जागतिक हिशोबाने सातत्याने भूकेले व अर्धपोटी लोक सन 2015 ला 78 कोटी होते. सन 2020 ला 82 कोटी आहेत यावर कोण विचार करणार आहेत की नाही.
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत 1951 ते 56 साली 14.7 टक्के विकास दर होता तो पुढे घसरत 3 ते 5 टक्के च्या आसपास गडगडला म्हणजे राष्ट्राने शेती क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदींचे प्रमाण पाच पटीने रसातळाला पोहोचले याला जबाबदार कोण? सन 1995 ते आजपर्यंतच्या 25 वर्षात 3 लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हवामान खात्याच्या अभ्यासाप्रमाणे (आयएमडी) 1900 ते 1999 या काळात 32 वर्षे शेतीला तीव्र प्रतिकुल हवामान होते. भारतीय उष्णप्रदेशीय हवामान विज्ञान संस्था (आयआयटीएम) यांचे निष्कर्ष आहेत की, स्वातंत्र्य मिळाल्याप्रमाणे 2015 सालापर्यंत देशात 16 वर्षे तीव्र अवर्षण, 9 वर्षे तीव्र अतिवृष्टी म्हणजे तीव्र आवर्षण 23 टक्के आणि तीव्र अतिवृष्टी 14 टक्के वर्षामध्ये होती हे दोन्ही मिळून 37 टक्के वर्ष म्हणजे दर तीन वर्षात एक वर्ष तीव्र आस्मानी जुलूमाखाली शेती क्षेत्र चिरडले जाते म्हणजे कृषी आयुक्त यांच्या कबुलीप्रमाणे कोरडा व ओला दुष्काळ याची वारंवारिता महाराष्ट्रासह अनेक प्रांतात दीडपट वाढली आहे. म्हणजे निष्कर्ष असा की, जवळपास 50 टक्के वर्ष शेतीला प्रतिकूल असतात दर दोन वर्षातले दर एक वर्ष असा हा आस्मानी जुलूम होत असतो.
या आस्मानी जुलमावर वरचढ ठरावा असा सुलतानी जुलूम सरकारचा व बाजाराचा जुलूम शेत क्षेत्राला नाडतो आहे. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाचा हिशेब व त्यावर आधारीत मालाचे हमीभाव ठरवताना काही खर्च सरकार चलाखीने वगळतो. गेल्या 5 वर्षात व्यापारी बँकांनी 7 लाख कोटी रूपयांची थकीत कर्जे माफ केली ही माफी मुख्यत: व्यापारी क्षेत्राला 28 टक्के आणि उद्योग क्षेत्राला 65 टक्के बहाल केली आहे. अन्नदाता कृषी क्षेत्राला माफीचे प्रमाण फक्त 7 टक्के इतके नाममात्र आहे. बोंबा मात्र शेती क्षेत्राच्या नावे होत आहेत.
अतिरिक्त धान्य उत्पादन करूनही भारतात कुपोषणाचे प्रमाण फार जास्त आहे. 2019 साली युनिसेफने प्रसिद्ध केलेल्या निष्कर्षामध्ये भारत अतिशय वरच्या पायरीवर होता. भारतात 54 टक्के बालके कुपोषित आहेत. अनुकूम व प्रोत्साहक धोरणे, योजना व तरतुदी सरकारने केल्यास तात्काळ शेतकरी किती भरघोस बदल करतात हे या देशाने अनेक वेळा अनुभवले आहे.
आज शेतकरी आस्मानी व सुलतानी संकटाशी झुंज देत असताना कृषी क्षेत्राला माफीचे फक्त 7 टक्के इतके नाममात्र असेल तर हे दुर्देव आहे. भारत बंद जरी केला असला तरी शेतकर्‍याच्या पदरात काय पडले. आज जो तो राजकीय पक्ष शेतकर्‍यांचे भांडवल करीत आपआपली पोळी भाजत असतो. शेतकर्‍यांचा मसिहा होण्याचा प्रयत्न करीत असतो. मात्र, शेतकर्‍यांसाठी ठोस असे उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आज एका सरकारने शेतकर्‍यांच्या पदरात काही दिले तर ते वाईट कसे हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काहींनी काहीच दिले नाही तर ते कसे वाईट आहेत हे दिलेले शेतकर्‍यांमध्ये रूजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, शेतकर्‍यांसाठी ठोस उपाययोजनांना बगल दिली जात आहे.