पुणे(वतन की लकीर ऑनलाईन): शरद पवार, उध्दव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यासह विविध नेते आणि विशेषत: ओबीसी नेत्यांनी मन मोठे केल्यास आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयाबाहेरच मार्गी लागेल अशी भुमिका राजेंद्र कोंढरे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
मराठा क्रांती मोचार्ची राज्यस्तरीय बैठक रविवारी पुण्यात झाली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राजेंद्र कोंढरे ही माहिती दिली. यावेळी विनोद साबळे, तुषार काकडे, विरेंद्र पवार आदी उपस्थित होते.
पुढे कोंढरे म्हणाले की, मुंबईत अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी म्हणजे दि.8 डिसेंबर रोजी विधानभवनावर धडक लॉंग मार्च काढण्यात येणार आहे. मराठा समाज वाहनांमधून सहभागी होणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अकरावी प्रवेशामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. वैद्यकीय प्रवेशाबाबत मंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळलेला नाही. एमएसईबी व इतर नोकरभरतीबाबत दिलेला शब्द फिरविला आहे. प्रत्येकवेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवून मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अधिवेधन पुढे ढकलल्यास पायी लॉंग मार्च काढण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. यावेळी छगन भुजबळ यांच्या अन्य ओबीसी नेत्यांच्या दुटप्पी भुमिकेवर टीका करण्यात आली. भुजबळ व त्यांच्या समता परिषदेकडून वेगळी भुमिका घेतली जात असल्याचे कोंढरे यांनी सांगितले. काही ओबीसी नेते मराठा विरुध्द ओबीसी असा वाद निर्माण करत आहेत, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी तंबी देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
तत्पूर्वी, दि. 1 व 2 डिसेंबर रोजी राज्यभरातील महावितरणच्या अधिक्षक अभियंता कार्यालयासमोर निदर्शने केली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यभरातून आरक्षणासंदर्भात निवेदने घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
छत्रपतींच्या राजकीय भुमिकांना पाठिंबा नाही
खासदार छत्रपती संभाजीराजे आणि छत्रपती उदयनराजे यांच्या राजकीय भुमिकांना मराठा क्रांती मोर्चाचा पाठिंबा नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. मोर्चा हा बिगर राजकीय असून दोन्ही छत्रपतींचा सामाजिकदृष्टीने पाठिंबा आहे. पण त्यांच्या राजकीय भुमिकेवर मोर्चा काही भाष्य करणार नाही, असे नमुद करण्यात आले.
वर्षा गायकवाड यांच्या राजीनाम्याची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळण्याआधीच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया थांबविली. त्यामुळे दुसर्‍या प्रवेश यादीत प्रवेश मिळू शकणार्‍या मराठा समाजातील हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. त्या मराठाद्वेषी असल्यानेच ही कार्यवाही केली. त्यामुळे गायकवाड यांचा राजीनामा घेऊन हकालपट्टी करण्याची मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.