घटनास्थळापर्यंत रूग्णवाहिका जावू शकली नाही म्हणून मृत्यू झाला. आग लागली मात्र अग्निशमन वाहन त्याठिकाणी जाता आली नाही म्हणून संपूर्ण घर व घरातील व्यक्तींची राख झाली अशा बातम्या आपण वाचतच असतो. अशा घटना पाहिल्या व वाचल्यानंतर तेथील ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, बांधकाम विभागाचा राग व नियम अटींचा भंग करून केलेल्या बांधकामावर संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी त्या-त्यावेळी कारवाई न केल्यामुळे रस्ते अपुरे झाले आणि अतितातडीची सेवा तिथपर्यंत पोहचू शकली नाही याचे मनोमन दु:ख होत असते.
आज बारामती नगरपरिषदेच्या हद्दीत पाहिले असता, अशीच काहीशी परिस्थिती पहावयास मिळत आहे. प्रत्येक नगरपरिषदेत मुख्याधिकारी मुख्य भूमिका बजावित असतो. विभाग प्रमुख, क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या माध्यमातून संपूर्ण नगरपरिषदेच्या हद्दीतील कारभार टिपण्णी करून ठेवला जातो. मात्र, सध्या बारामती नगरपरिषदेच्या हद्दीत सन 2015 पासुन इतके बेकायदेशीर बांधकाम झालेले आहेत की, याबाबत संबंधित क्षेत्रिय अधिकार्‍यास नोंद सुद्धा ठेवता येणार नाही. बारामतीच्या मध्यवर्ती ठिकाणी म्हणजे गांधी चौकात बेकायदेशीर बांधकाम झाले. याची खबर संबंधित क्षेत्रिय अधिकार्‍याला नसावी ही खूप शोकांतिका आहे. या बांधकामास प्रारंभ प्रमाणपत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, बांधकाम करताना घ्यावयाची काळजी याबाबत माहिती घेणे महत्वाचे होते. संबंधित बांधकाम विभाग, नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यांनी जागेवर जावून दिलेल्या मंजूरी प्रमाणे काम सुरू आहे का नाही हे पाहणे गरजेचे असताना त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली आहे. या इमारतीस उच्च न्यायालयाची नोटीस सुद्धा लागलेली आहे. कित्येक ठिकाणी बांधकाम पाडण्याचे आदेश झालेले आहे. आजतगायत कोणतीही कारवाई झालेली नाही ही खेदाची बाब आहे.
बारामतीत आज पार्किंगची व्यवस्था नाही. प्रत्येक येणार्‍या बारामती शहर पोलीस निरीक्षकास याबाबत त्रास सहन करावा लागतो. भलेभल्यांनी पार्किंगसाठी प्रयत्न केला मात्र आजही जैसे-थे परिस्थिती बारामतीत आहे. जर बांधकाम विभागाने चोख कर्तव्य बजाविले असते तर प्रत्येक दुकानासमोर पार्किंगची व्यवस्था झाली असती. वाहतुक कोंडीला नागरीकांना तोंड द्यावे लागले नसते. बारामती नगरपरिषदेस तीन वर्षात चार मुख्याधिकारी येवून नगरपरिषद शिवून जात असतील तर ही विचार करण्याची बाब आहे. महिला नगराध्यक्षा कसे काम करीत असतील याकडे पाहिले असता, कोरोना विषाणूशी सर्वजण मास्क लावून, सॅनिटायझर व गर्दी टाळून सामना करू शकतील. मात्र, बारामती नगरपरिषदेत सत्ताधार्‍यांमध्ये असणारे गट-तटाचा सामना एकट्या नगराध्यक्षा कशा करीत असतील हे जनतेची पाहिले पाहिजे. नगराध्यक्षांना गेल्या तीन वर्षात आर्थिक, मानसिक व आरोग्यास त्रास सहन करावा लागला आहे. एक हाती सत्ता असल्यामुळे सगळ्या नागरीकांवा वाटले नगरपरिषदेत एक नंबर काम होईल. सर्वांची कामे मार्गी लागतील. नियम व अटीनुसार कामे होतील मात्र, प्रशासनाने कोणतीही दखल न घेता बेकायदेशीर बांधकामाला उलट वाव दिला आहे. यामुळे उच्च न्यायालयासारखी नोटीसीला नगरपरिषदेस सामना करावा लागत आहे. असे कित्येक बांधकामाबाबत अर्ज नगरपरिषदेत दाखल असताना मुख्याधिकारी, बांधकाम विभाग, नगररचनाकार बघ्याची भूमिका घेत आहेत. आलेल्या अर्जाला साधे उत्तर देत नाही. उलट अशा अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून दप्तर दिरंगाईचा गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांना नगरपरिषदेच्या प्रशासनावर गाढा विश्र्वास आहे. तेवढा निवडून दिलेल्या नगरसेवकांवर नाही. मात्र, आजची परिस्थिती पाहता मुख्याधिकारी कोणतीही हालचाल करताना दिसत नाही. यापुर्वी मुख्याधिकारी यांनी सक्षमपणे काम केले होते.मात्र उच्चश्रेणी पदवी मिळाल्यामुळे त्यांचे हात बांधले गेले का? असा नागरीकांना पडलेला प्रश्र्न आहे. बारामती नगरपरिषदेस अनाधिकृत, बेकायदेशीर बांधकाम एक ग्रहण लागलेले आहे.