बारामती(वार्ताहर): अनाधिकृत व नियमबाह्य बांधकामाबाबत दिलेल्या तक्रारीकडे नगरपरिषदेने दुर्लक्ष केल्याने दयावान दामोदरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यावर बांधकाम व नगररचना विभाग खडबडून जागे झाल्याचे दिसत आहे.
शहराच्या मध्यभागी महावीर पथ सारख्या गजबजलेल्या परिसरात अनाधिकृत व नियमबाहय बांधकामाबाबत दयावान दामोदरे यांनी जुन महिन्यापासुन बारामती नगरपालिकेकडे तकार केली व सदरचा विषय निदर्शनास आणुन दिला. परंतु नगरपरिषदने प्रशासनाने या विषयाकडे संपुर्ण दुलर्भ केल्यामुळे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. अनेकवेळा तकार करून काही होत नसल्याचे समजताच दामोदरे यांनी मा .मुंबई हायकोर्ट मध्ये जणहित याचिका दाखल केली. सदर याचिकेची नोटीस मिळताच नगरपालिकेने दिखावा करण्यासाठी कागदी नोटीस पाठवली व त्यामध्ये जाणिवपुर्वक पळवाट ठेवत बांधकाम करणार्‍यास मदत केली. सदरचा विषय मा.हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधिश यांच्या समोर सुनावणी दरम्यान अखेर बारामती नगरपरिषदेच्या वकिलांनी हे मान्य केले की, सदरचे बांधकाम हे नियमबाहय असुन त्या प्रकरणी लवकर कार्यवाही करत आहे. सदर प्रकरणात बा.न.प.ने मा हायकोर्ट मध्ये प्रतिज्ञपत्र सादर करत सदर बांधकामावर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 52 व 54 अंतर्गत नोटीस देवुन कार्यवाही करत असल्याचे कबुल केले. पंरतु नगरपालिका प्रशासन या विषयाला अजुन ही गार्ंभीयपुर्वक न घेता केवळ वेळ काढुपणा करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सदरच्या अनाधिकृत व नियमबाहय बांधकामाला कोणी संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतय का किंवा नगरपालिका प्रशासनावर कोणाचा दबाव आहे का असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. अशा बांधकामावर वेळी कार्यवाही केली नाही तर शहराचे अनेक समस्या वाढणार आहेत. मा.उच्च न्यायालयाने आता या विषयात कायमस्वरूपी मार्गदर्शक सुचना देवुन नगरपालिकेला जागे केले पाहिजे या प्रकरणी श्री दयावन दामोदरे यांच्यावतीने ऍड.सुशांत प्रभुणे यांनी बाजु मांडली.