बारामती(वार्ताहर): गरीब लोकांच्या न्याय हक्क, खरी लोकशाही जिवंत करण्यासाठी भटक्या विमुक्त,ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणार्यांना यापुढे लढा व प्रभावी भूमिका बजावावी लागणार असल्याचे प्रतिपादन भारतीय प्रजा सुराज्य पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ राऊत यांनी केले.
शारदानगर, बारामती येथील अनुज गार्डन मंगल कार्यालयात प्रजा लोकशाही परिषद महाराष्ट्र या संघटनेच्या वतीने बलुतेदार, आलुतेदार, भटक्या विमुक्त (ओबीसी) समाजाच्या उन्नतीसाठी 14 ऑक्टोबर रोजी राज्यस्तरीय न्याय हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी श्री.राऊत बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रजा लोकशाही परिषदेचे अध्यक्ष कल्याणराव दळे होते. यावेळी माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, गोर सेना बंजारा समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश चव्हाण, फकीरादल मातंग आघाडीचे सतिश कसबे, गुरव संघटनेचे प्रतापराव गुरव, धोबी संघटनेचे बालाजी शिंदे, ओबीसी संघर्ष सेनेचे लक्ष्मण हाके, भटक्या विमुक्तांच्या महिला प्रतिनिधी राणी जाधव, लोहार संघटनेचे पोपळ घट, कुंभार महासंघाचे सतिश दरेकर, धोबी संघटनेचे विशाल जाधव, रामोशी महासंघाचे भंडलकर, सुतार संघटनेचे विद्याधर मानकर, बेलदार संघटनेचे साहेबराव कुमावत इ. मान्यवर उपस्थित होते.
अध्यक्षीय भाषणात बोलताना श्री.दळे म्हणाले की, राज्यात सर्व लहान मोठ्या जातींना एकत्र करून या पुढे लढा उभारणीसाठी व लोकशाहीच्या मत पेटीतून ताकद एकत्र करण्यासाठी ही परिषद महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
या परिषदेत ओबीसी समाजाची जानिहाय जनगणना झाली पाहिजे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, महाज्योती संस्थेला राज्यसरकारने 1 हजार कोटींची आर्थिक मदतीची तरतूद करावी, बलुतेदार, आलुतेदार व भटक्या विमुक्त (ओबीसी) समाजासाठी कार्यान्वित असलेल्या आर्थिक महामंडळाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा व केंद्र शासनाने नेमलेल्या न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करावी इ. ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आले.