संपूर्ण जग अदृश्य शत्रूशी दोन हात करून लढा देत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रत्येक कुटुंबियांचीच नव्हे तर संपूर्ण देश व जगाची अर्थव्यवस्था ढासळलेली आहे. अशा परिस्थितीत नागरीक कसेबसे सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कोणाचे बँकेचे, फायनान्स्‌ इ. कर्ज थकले, कोणची लाईटबिले थकली, घरपट्टी, पाणीपट्टी इ. नागरीक तोंड देत आहे. काही फायनान्स्‌ कंपन्या तर बाह्या वर करून दंडलशाही करताना दिसत आहेत. सामाजिक संघटनांना या फायनान्स्‌बाबत तक्रारी द्यावा लागत आहेत. तक्रारी देवूनही या फायनान्स्‌ कंपन्यांची दंडलशाही कमी न होता कर्जदाराच्या आई,बहिणी व बायकोला शिव्या व अश्लील बोलण्यापर्यंत यांची मजल जात आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून कोरोनाशी लढा देत कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली असताना, अशा अश्लील भाषा वापरून त्या कुटुंब प्रमुखाचा अंत या फायनान्स्‌ कंपन्या पाहत आहेत. काहींच्या मते कर्ज राहिले बाजुला पण त्या फायनान्स्‌ कंपनीचा अश्लील बोलणार्‍याला धडा शिकविल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. दिसेल तिथे या फायनान्स्‌ कंपनीचे कर्मचारी, अधिकारी ठोकण्याची भाषा कर्जदार वापरीत आहेत.
अशी सर्व बिकट परिस्थिती असताना, केंद्र व राज्य शासन एकमेकांवर री-ओढण्याचे काम करीत आहेत. कोण कंगणामध्ये बिझी आहे तर कोण बाबरी मशिदीच्या निकालामध्ये तर कोण मध्यवर्ती होणार्‍या निकालामध्ये नक्की काय चालले आहे हेच समजत नाही. एकही राज्यकर्ता कोरोना महामारीने घातलेल्या थैमानावर व नागरीकांना औषध उपचारावर बोलत नाही. एका-एका राज्यकर्त्यांनी ठिक-ठिकाणी त्यांनी उभारलेल्या शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्थेच्या जागांमध्ये निस्वार्थपणे कोविड सेंटर उभारून एक सामाजिक योगदान दिले तर नक्कीच भारतातील रूग्ण संख्या कमी होईल. या राज्यकर्त्यांनी आरोग्याबाबत शासनाच्या योजना जरी सक्षमपणे राबविल्या तरी रूग्णांना दिलासा मिळेल. काही राज्यकर्ते तर खाजगी डॉक्टरांचा गल्ला भरण्यामध्ये व्यस्त आहेत तर काहींचा त्या गल्ल्यावर नजर आहे.
महात्मा फुले जीवनदायी योजना, प्रशानमंत्री जन आरोग्य योजना ही सर्वसामान्य नागरीकांच्या आरोग्याशी निगडीत योजना आहे. काही तालुक्यात व जिल्ह्यात या योजनेतून एकही रूग्णाने उपचार घेतला नसल्याचे दिसते. एका कोरोना बाधित रूग्णाला कमीत कमी सहा रेडमीसिव्हर नावाचे इंजेक्शन लागते. या इंजेक्शनची कमतरता भासत आहे. आसपासच्या तालुक्यास यासाठी धाव घ्यावी लागत आहे. हे इंजेक्शन मिळवण्यासाठी दमछाक होत आहे. खाजगी हॉस्पीटलची भरमसाठ बिले या सर्व गोष्टीमुळे सर्वसामान्य नागरीक मेटाकुटीस आलेला आहे जीवनाला कंटाळलेला दिसत आहे.
निवडणुकीच्या काळात प्रत्येक घरी राज्यकर्ते व आपआपले हस्तक पाठवुन मते स्वत:च्या पदरात पाडतात, संकट काळी जर नागरीकांची मदत करीत नसतील तर राज्यकर्त्याला घरचा रस्ता दाखविण्यासाठी नागरीकांनी सज्ज झाले पाहिजे. जे प्रशासन नागरीकांचे नोकर आहेत तेही आज मालकाबरोबर उद्धट, उर्मटपणे वागून रूग्ण हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत. रूग्ण संख्या का वाढत आहे. यावर कोणते उपाययोजना केल्या पाहिजेत याबाबत कोणताही विचार केला जात नाही. बाजारपेठा कशा सुरू होतील आणि तिजोरीचा जो खडखडाट झाला आहे तो कशाप्रकारे भरून निघेल याकडे जास्तीचे लक्ष दिसत आहे.
ग्रामीण भागात कोविड सेंटर उभारण्याची गरज असल्याचे विविध सामाजिक कार्यकर्ते व संस्थांनी प्रश्र्न उपस्थित केला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता परिस्थिती पाहिली असता ग्रामीण भागात रूग्णांची संख्या वाढत चाललेली आहे. शासनाने माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी ही मोहिम हाती घेतली याचा फरक पडला. मूळात पहिला लॉकडाऊन केला त्यावेळी रूग्णांची संख्या अल्प होती. कित्येकांनी आपआपल्या गावाच्या सीमा बंद केल्या होत्या. प्रत्येक ठिकाणी पोलीसांनी आपले कर्तव्य बजाविले. तरी सुद्धा रूग्ण संख्या वाढत होती. लॉकडाऊन ज्यावेळी उठविले त्यानंतर तर रूग्णांचा भडकाच उठला यामुळे भारतात कोरोनाचा खरा शिरकाव कुठून झाला याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.