‘यह मोदी की गॅरंटी है!‘ यापेक्षा प्रत्येक वाक्यात अजित पवारांचा ‘वादा‘ व ‘दिलेला शब्द पाळतो‘ याचा सततचा उल्लेख
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे असे नाव आहे हे सांगणारा एकच पठ्‌ठ्या, शिवसेनेचा वाघ सुरेंद्र जेवरे
पंचायत समितीचे गटविकास अधिकार्‍यांना सुद्धा पडला मुख्यमंत्री यांच्या नावाचा विसर : कारवाईची मागणी
बारामती(वार्ताहर): येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातर्फे जन सन्मान महामेळावा रॅली व जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा विसर पडलेला दिसत होता. यह मोदी की गॅरंटी है या वाक्यापेक्षा प्रत्येक वाक्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हे वादा व दिलेला शब्द पाळतो याबाबत सतत उल्लेख केल्याने योजना महायुतीने केली का राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने केली याबाबत नागरीकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.
महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभागातर्फे शासन निर्णय प्रसिद्ध करून ङ्गमुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीणङ्घ ही योजना लागू केली. सदर योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करून या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली. सध्या राज्यात महायुतीचे सरकार आहे, या महायुतीत भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष तसेच इतर मित्र पक्ष मिळून महायुतीचे सरकार स्थापन करून नागरीकांसाठी विविध योजना लागू केलेल्या आहेत.
दि.14 जुलै 2024 रोजी बारामती मिशन ग्राऊंड याठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातर्फे जन सन्मान रॅली व जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे खासदार,आमदार पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सदर जन सन्मान महामेळावा रॅली व जाहीर सभेबाबत बारामती शहर व तालुक्यात प्रत्येक चौका-चौकात विविध योजनांबाबत फलक लावण्यात आले होते. या फलकांमध्ये मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना असा फलक लागणे अपेक्षित होते. मात्र, लावण्यात आलेल्या प्रत्येक फलकातून मुख्यमंत्री शब्दच गायब करण्यात आला होता. यामुळे सदरची योजना उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेच केली आहे का? असा संभ्रम नागरीकांमध्ये निर्माण झाला होता.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित नागरीकांना संबोधित करताना प्रत्येक वाक्यात अजित पवारांचा वादा आहे, अजित पवार दिलेला शब्द पाळतो, योजना सुरू ठेवण्यासाठी विधानसभेच्या निवडणूकीत निवडून दिले पाहिजे असे सांगताना दिसत होते. काही काळ नागरीकांना प्रश्र्न पडला होता अजित पवार हे महायुतीत आहेत की, महायुतीच्या बाहेर आहेत.
केंद्रात व महाराष्ट्र राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी तर महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली काम सुरू आहे. नरेंद्र मोदी, अमित शहा सारखे दिग्गज नेते जो निर्णय घेतात त्यास राज्य शासन एकमताने मान्यता देतात. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत नागरीकांना योजनेबाबत संबोधित करताना म्हणतात की, ये मोदी की गॅरंटी है! मात्र, बारामतीत झालेल्या जन सन्मान महामेळाव्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मी दिलेला शब्द पाळतो, माझा वादा आहे असे बोलताना सांगत होते. सदरची योजना हायकमांड नरेंद्र मोदी वरिष्ठांना न सांगताच राज्यात लागू केली का? या योजनेसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा जास्तीचा वाटा आहे का? मुख्यमंत्री यांचे नाव वगळून सदरची योजना मीच लागू केली असे नागरीकांना सांगायचे होते का? महायुतीत असणारे नेते एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांचा या योजनेसाठी काहीच वाटा नाही का? असे नानाविध प्रश्र्न उपस्थित नागरीकांना व प्रत्येक चौका-चौकात लावलेल्या फलक पाहणार्‍यांमध्ये पडला होता. मात्र, बारामतीतील बोलके गुलामी फलक सगळं काही सांगून गेले.
बोलके फ्लेक्स?
बारामती शहर व तालुक्यात प्रत्येक चौका-चौकात लावलेल्या फ्लेक्सवर, हातातील बोर्डवर कुठेच मुख्यमंत्र्यांचे नाव नाही की फोटो नाही त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नागरीकांना नक्की काय सांगायचे होते हे न बोलताच फ्लेक्स सांगत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे नाव करणारा बारामतीत एकच शिवसेनेचा वाघ..
ज्याचे खावे मीठ, त्याचे काम करावे इमाने इतबारे नीट याप्रमाणे शिवसेना पुणे जिल्हा प्रमुख सुरेंद्र जेवरे यांनी बारामतीच्या मुख्य चौकात माझी लाडकी बहीण योजनेचे चुकीचे नाव न टाकता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे नाव टाकून मंडप उभारून बहिणींना अर्ज भरून देणे, मार्गदर्शन करणे, अडचणी दूर करणे इ. काम करीत आहेत. याठिकाणाहून बहिणी समाधान व्यक्त करून जात आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे असे नाव आहे हे सांगणारा एकच पठ्‌ठ्या, शिवसेनेचा वाघ सुरेंद्र जेवरे असे बोलले जात आहे.
गटविकास अधिकार्‍यांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांचे नाव गाळले….
बारामती पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी पंचायत समितीमध्ये घेतलेल्या कार्यक्रमात चक्क मुख्यमंत्री यांचे नाव असलेल्या योजनेतील नाव गाळून फक्त माझी लाडकी बहीण योजना टाकून बारामती तालुक्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीच ही योजना आहे असे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे गटविकास अधिकारी यांच्या शिस्तभंगाची कारवाई मुख्यमंत्री कार्यालयातून होण्यासाठी पत्रव्यवहार केला जाणार असल्याचे कळते.