बारामती(वतन की लकीर ऑनलाईन): 2 मे 2024 रोजी जुनी भाजी मंडईतील बेकायदेशीर गाळे पाडणेबाबत झालेल्या सुनावणीत जुनी भाजी मंडईतील गाळे कधी पाडणार मे.उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिशांनी केला नगरपरिषदेस सवाल केला असल्याचे कळते.
बारामती येथील सामाजिक कार्यकर्ते सोहेल शेख यांनी बेकायदेशीर बांधण्यात आलेल्या जुनी भाजी मंडईतील तात्पुरत्या गाळ्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली त्याबाबत काल मे.कोर्टात सुनावणी झाली. बारामती नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गैरहजर होते.
बारामती नगरपरिषदेच्या वकिलांनी सदरची बाब गंभीर आहे सध्या निवडणूका सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत गाळे पाडल्यास कायदा व सुव्यवस्थेला ठेस पोहचेल त्यामुळे निवडणूक झाल्यानंतर याबाबत लवकर निर्णय घेऊ असे मे.कोर्टास सांगितले. प्रथम झालेल्या तारखेच्या वेळेत मे.कोर्टाने स्ट्रीट व्हेंडर ऍक्ट लागू होतो का नाही याबाबत पुढील तारखेस सांगण्यात यावे असे सांगितले होते. मात्र, सदरचे गाळे कोणी बांधले याबाबत आमच्या अभिलेखावर काही नाही असे सांगितले असल्याचे कळते.
जुनी भाजी मंडई येथील ओटेधारकांचे आजचे मरण उद्यावर गेले असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. मे.कोर्टाने तुम्हाला वेळ नसेल किंवा यंत्रणा नसेल तर दुसरी यंत्रणा उभी करून पाडण्यात येईल असेही म्हटल्याचे कळते.
बारामती नगरपरिषदेचा सर्व कारभार आ.अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. सध्या बारामती लोकसभा मतदार संघात पवार विरूद्ध पवार संघर्ष पेटलेला असताना, येथील मतदार मतदान कोणाला करायचा प्रश्र्न समोर असताना, ओटेधारकांना मतदानाबरोबर हा खूप मोठा उपजिवीकेचा प्रश्र्न समोर येऊन ठेपला आहे. आज कोणाच्या बाजुने मतदान केले तर ते उद्या या ओटेधारकांबरोबर ठामपणे राहतील का? हा खरा प्रश्र्न सध्या ओटेधारकांना पडलेला आहे. काहींच्या मते मे.कोर्टाच्या कामकाजात कोणताही पुढारी, नेता, कार्यकर्ता लक्ष घालणार नाही ही लढाई ओटेधारकांना स्वत: लढावी लागणार आहे. त्यामुळे कोणावर अवलंबून राहता कामा नये असेही बोलले जात आहे.
आ.अजित पवार यांना अडचणीत आणण्यासाठी काही स्वयंघोषित कार्यकर्ते पुढे पुढे करून कोणताही निर्णय घेतात त्यामुळे आज ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आ.अजित पवार यांनी पुढील काळात कोणत्या कार्यकर्त्याला, पदाधिकार्‍याला जवळ करायचे हे जाणले पाहिजे अन्यथा एक अडचण दूर झाली की दुसर्‍या अडचणीला सामोरे जावे लागेल असा ऊन सावलीचा खेळ सतत खेळावा लागेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
सोहेल शेख यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड.सुशांत प्रभुणे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.