बारामती(प्रतिनिधी): सध्या लोकसभा निवडणूकीचे वारे जोमाने वाहत आहे. प्रत्येक समाजातील घटक आपआपला उमेदवार मतदारांवर बिंबविण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. तशी पाहायला गेले तर महायुती व महाविकास आघाडी आमने-सामने लढत होणार आहे.
महायुती व महाविकास आघाडीला मुस्लिम मते पाहिजेत, पण मुस्लिम उमेदवार नको. तरी सुद्धा मुस्लिम समाजातील काही नेते मंडळी व कार्यकर्ते रात्रीचा दिवस करून महायुती व महाविकास आघाडीचा प्रचार करीत आहेत. ते सांगतील त्याप्रमाणे काम करीत आहेत. वेळ पडल्यास इस्लामचे नियम व अटी सुद्धा पायदळी तुडवीत आहेत ही खूप मोठी शोकांतिका आहे.
सध्यपरिस्थितीत विश्र्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या नेतृत्वाची गरज मुस्लिम समाजाला पाहिजे आहे. डॉ.बाबासाहेबांच्या काळात कॉंग्रेस हा एकमेव पक्ष बलाढ्य होता. या पक्षाशी दोन हात करण्याची धमक भल्याभल्यांमध्ये नव्हती. डॉ.बाबासाहेबांनी त्यावेळी कॉंग्रेसवर वर्चस्व असणार्‍या भल्यभल्यांच्याही तोंडाला फेस आणला होता. त्याकाळचे वातावरण आजच्यापेक्षा अधिक घातक होते हे नाकारून चालणार नाही. दलित व इतर बहुजनांचा उत्कर्ष साधून राजकीय क्षेत्रातच टक्कर देणे डॉ.बाबासाहेबांना आवश्यक होते. त्यांनी मंदिर प्रवेशासारख्या विषयाला तिलांजली देत राजकीय हक्क मिळवण्याच्या तयारीला लागले.
आजच्या स्थितीत एकही नेता नाही लोकसभा निवडणूकीत एकही उमेदवार मुस्लिम समाजाचा न दिल्याने सर्व मुस्लिम समाज मतदान करणार नाही किंवा मतदानावर बहिष्कार टाकणार म्हणणारा वाईट परिस्थिती आहे. वंचित बहुजन आघाडी पक्षाने एक दोन नव्हे तर तीन उमेदवार दिले आहेत. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही जीवनाची मुलभूत तत्वे मान्य करणारी पद्धती म्हणजे सामाजिक लोकशाही ही लोकशाही टिकविण्याचे काम सध्या वंचित बहुजन आघाडी करीत असल्याचे दिसत आहे.
जोपर्यंत तुमच्या हाती सत्ता येणार नाही तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या अडचणी दूर करू शकणार नाही, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे आणि म्हणूनच त्यांनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती. आज स्वतंत्र मतदार संघ तर दूर मी किती नेत्याच्या जवळ आणि नेत्याने माझे काम आधी केले पाहिजे मग समाजाचे बघू अशी अवस्था झालेली आहे.
आजच्या मुस्लिम समाजाला स्वताचे हक्क व अधिकार काय आहेत हे विसरून बसला आहे. स्वाभिमान तर कुठे गहाण ठेवला आहे हेच त्याचे त्याला कळेनासे झालेले आहे. एवढा राजकीय क्षेत्राच्या आहारी गेलेला आहे. आज केंद्र व राज्यात सत्ता गाजविणारा पक्ष सुध्दा मुस्लिम समाजाला उमेदवारी देत नाही. या सत्ताधा-यांचे पाढे गिरविण्याचे काम विरोधकांनी केले त्यामुळे मुस्लिम उमेदवार देणे दोघांनी टाळले आहे. यावर मुस्लिम समाजातून उठाव तर दूर उलट या पक्षाची व पक्षाच्या नेत्यांची उठाठेव करीत आहे. समाजात माझं किती वजन आहे हे दाखविण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे.
मुस्लिम समाजाची सध्याची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व न्यायिक अवस्था पाहिल्यास खुप बिकट आहे. यावर कोणताही पक्ष आवाज उठविताना दिसत नाही. विविध समितीचे अहवाल धुळखात पडलेले आहेत. तरी सुध्दा त्या अहवालावर कोणीही बोलत नाही ही खुप मोठी शोकांतिका आहे.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत बलिदान दिलेल्या 106 हुतात्म्यांमध्ये तीन मुस्लिम व्यक्ती होत्या तरीही मुस्लिम समाज मागेच आहे. मुस्लिम समाज शिक्षणाचा अभाव असल्याने नोकरी व्यवसायाच्या संधी मर्यादित स्वरुपात उपलब्ध होत आहेत. परिणामी मुस्लिम युवकांना दुय्यम दर्जाच्या कामावर समाधान मानावे लागते. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील मुस्लिम व्यक्तींकडे काम आहेत. हे काम प्रामुख्याने शेतमजुरी स्वरुपाचे आहे. 70 टक्के कामे ही अकुशल आणि हलक्या प्रतीमध्ये गणली जाणारी अशी आहेत. ज्यामध्ये सुतारकाम, गवंडी, मिस्री, प्लंबर, मजूर, हातमागावर काम करणारे, जरी किंवा एम्ब्रायडरीची कामे, रिक्षा अशी कामे मुस्लिम युवक करताना दिसत आहेत. फक्त आठ टक्के मुस्लिम शेती आणि शेतीसंबंधी कामात गुंतलेले आहेत. काही शहरातील शिक्षित मध्यमवर्गीय मुस्लिम घरातील मुले आयटी किंवा इतर तत्सम क्षेत्रात काम करताना दिसतात.
राज्यात एवढे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत, पण एकाही मुस्लिम संस्थेकडे वैद्यकीय महाविद्यालय नाही. त्याचप्रमाणे तंत्रशिक्षणात सुद्धा मुस्लिम संस्थांना फारशा प्राधान्याने अभ्यासक्रम दिलेले नाही. राज्यातील कित्येक इजिनिअरिंग कॉलेजपैकी फक्त 5 कॉलेज मुस्लिम संस्थांकडे आहेत त्यालाही सवतीचं पोराप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत, सहकार क्षेत्रात किती लोकं संचालक, सदस्य आहेत याचा सुध्दा विचार करणे गरजेचे आहे. 5 टक्के षिक्षणात आरक्षण दिले गेले न्यायालयाने सुध्दा त्यास मान्यता दिली होती मात्र तरी सुध्दा देण्यात आले नाही. घटनेचे कलम 15(4) व 16(4) नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी विशेष तरतूद करण्याचा शासनाला अधिकार आहे. त्यानुसार मुस्लिमांना आरक्षण देणे घटनात्मक आहे. तरी सुध्दा दिले जात नाही ही खुप मोठी शोकांतिका आहे.
आज एकही मुस्लिम नेता किंवा कार्यकर्ता मुस्लिमांवर लादलेले हे कायदे रद्द करा आम्ही तुमचा प्रचार करू, तुमच्या पाठीषी खंबीरपणे उभे राहु अषी म्हणण्याची ताकद कोणामध्ये निर्माण होणार आहे का नाही हा खरा प्रष्न आहे. जो तो समाजाची मूल्य विसरून आपआपला नेता मोठा कसा होईल यासाठी समाज सुध्दा त्याच्या दावणीला बांधत आहे.
सध्याचे सरकारने मुस्लिम विरोधी किती कायदे केले त्यास मंजूरी घेतली. सध्या मुस्लिम समाजाची अवस्था बिकट आहे. त्याचा सुरक्षितता हा मुददा प्रखरपणे पुढे येत आहे. एनआरसी, सीएए यासारख्या कायद्यांच्या माध्यमातून नागरिकतेवर प्रष्नचिन्ह निर्माण होत आहे. स्थानिक पातळीवर मुस्लिमांचे खुप प्रष्न आहेत. यापुढे मुस्लिम समाजाने आपले हक्क व अधिकार मिळविण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करणे काळाची गरज होवुन बसली आहे.
तरी समाजाने या सर्व गोष्टींचा विचार करून निर्णय घ्यावा. आज विविध कायदे करून तुमचे हातपाय बांधले आहेत यापुढे असे सुरू राहिले तर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या घरातून बाहेर काढण्यास सुध्दा ही मंडळी मागे पुढे पाहणार नाही हे मात्र नक्की.