पुणे(प्रतिनिधी-प्रज्ञा आबनावे): महापालिकेत समाविष्ट 34 गावांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 18 लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिल्याने मांजरी बु।।चे शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख अमर राजु घुले व केशवनगर मुंढवाचे शिवसेना पुणे उपशहर प्रमुख विकी शि.माने यांची महाराष्ट्र शासन नियुक्त कमिटीवर सदस्यपदी निवड झाल्याने सर्वस्तरातून या दोघांवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 34 गावांतील मूलभूत सोयी सुविधांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 18 लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यास शासनाने सोमवारी मान्यता दिली. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील विकास कामे या समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. याबाबतचे आदेश नगर विकास विभागाचे उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी यांनी प्रसृत केले. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत सन 2017 मध्ये 11, तर सन 2021 मध्ये 23 अशी एकूण 34 गावे राज्य सरकारकडून समाविष्ट करण्यात आली.
या गावांमध्ये उल्हास द. तुपे (साडेसतरा नळी), बाळासाहेब रामदास चांदेरे (सूस), सुनील बबन खांदवे (लोहगाव), सचिन विष्णू दांगट (शिवणे), अश्विनी किशोर पोकळे (धायरी), स्वाती अनंता टकळे (बावधन), पीयुषा किरण दगडे (उंड्री), राकेश मा. झांबरे (होळकरवाडी), श्रीकांत मा. लिपार्ने (आंबेगाव खुर्द), मछिद्र काळुराम दगडे (पिसोळी), संदीप सोमनाथ सातव (वाघोली), बाळासाहेब वसंत घुले (मांजरी यु.), भूषण मा. तुपे (साडेसतरा नळी), वंदना महादेव कोद्रे (केशवनगर), राजेंद्र काशिनाथ भिंताडे (उंड्री), स्नेहल गणपत दगडे (पिसोळी) यांची लोकप्रतिनिधी म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
शिवसेनेचे शहरप्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांनी या गावातील समस्या सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी समिती नियुक्त करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही यावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी या विषयाबाबत दखल घेतली होती.
त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी महापालिका आयुक्तांबरोबर बैठक घेऊन 34 गावांसाठी 11 लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव 4 जुलै रोजी सरकारकडे सादर केला होता. मात्र 11 ऐवजी 12 लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करावी, अशी मागणी भानगिरे यांनी 18 जुलै रोजी पुन्हा केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य करीत फेरप्रस्ताव प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी ऑगस्ट 2023 मध्ये महापालिका अधिकार्‍यांबरोबर बैठक घेऊन 18 सदस्यांची समिती नेमण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. अखेर आठ महिन्यांनी शासनाने ही समिती स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 34 गावांचा नियोजनबद्ध विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समिती गठित होणे आवश्यक होते. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करत होतो. अखेर त्याला यश मिळाले आहे.
– प्रमोद नाना भानगिरे, शिवसेना शहरप्रमुख