बारामती(वार्ताहर): येथील काळे प्रेस्टिजचे मालक सुनिल दत्तात्रय मदने व नितीन मारूतीराव काळे यांनी 60 गाळे विक्री करून खरेदीदार ग्राहकांची घोर फसवणूक केलेबाबत रिपब्लिकन सेना राजकीय पक्षाचे पुणे जिल्हा युवकाध्यक्ष गणेश मारूती चव्हाण व बारामती शहराध्यक्षा सौ.रूक्मिणी गणेश चव्हाण यांनी दि.24 जुलै 2023 पासुन प्रशासकीय भवनासमोर उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाचा चौथा दिवस आहे.
सन 2013 मध्ये ग्राहकांनी सदरचे गाळे बुकींग केले होते. मदने व काळे यांनी बुकींग करतेवेळी सर्व ग्राहकांना सन 2015 मध्ये बारामती नगरपरिषद व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे ना-हरकत पत्र दिले जाईल असे लिखीत दिले आहे. आज 8 वर्ष उलटून गेले तरीही ना-हरकत दाखले तर दूर मात्र काळे प्रेस्टिज मॉलचे कोणतेही काम पूर्ण झालेले नाही असे त्यांनी दिलेल्या अर्जात नमूद केले आहे.
गणेश चव्हाण यांनी दि.31 जानेवारी 2023 रोजी बारामती शहर पोलीस स्टेशन येथे मदने व काळे यांनी फसवणूक केलेबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्याबाबत आजतगायत पोलीसांनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. तद्‌नंतर दि.23 मार्च 2023 रोजी रिपब्लिकन युवा सेना यांच्यावतीने आंदोलन करण्याचा इशारा शहर पोलीसांना देण्यात आला. पोलीसांनी तातडीने मदने व काळे यांना पोलीस स्टेशनला दि.4 एप्रिल 2023 बोलावून या दोघांनी उर्वरीत काम पूर्ण करून नगरपरिषदेचे दि.15 मे 2023 रोजी ना-हरकत दाखला देण्यात येईल. तसेच या संपूर्ण इमारतीवर बँक ऑफ महाराष्ट्र व आशादेवी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेचा बोजा चढलेला आहे ते सुद्धा दि.1 जून 2023 रोजी ना-हरकत दाखल देण्यात येईल असे वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांसमोर दि.4 एप्रिल 2023 रोजी लेखी स्वरूपात या दोघांनी लिहून दिले आहे.
एवढं होऊनही आजतगायत मदने व काळे यांनी नगरपरिषद, बँक व संस्थेचा ना-हरकत दाखला दिला नाही व सर्व ग्राहकांची फसवणूक, पिळवणूक व आडवणूक केलेली आहे. बँक व संस्थेची थकबाकी मुळे बँकेने दि.2 डिसेंबर 2022, दि.31 जानेवारी 2023 व दि.12 एप्रिल 2023 रोजी ताबा देणेबाबत जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांनी आदेश दिलेले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने 196 साली महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ऍक्ट 1963 हा कायदा अस्तित्वात आणला. हा कायदा अस्तित्वात आणण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे बिल्डर व फ्लॅट खरेदीधारक यांच्यामध्ये होणार्‍या व्यवहाराबाबत योग्य ती मार्गदर्शक तत्त्वे सांगणे हा होता. त्या कायद्यामध्ये बिल्डरच्या जबाबदार्‍या काय आहेत व त्यांनी स्कीम करण्याकरिता काय काय गोष्टी करायला हव्यात या सर्व गोष्टी सदर कायद्यामध्ये आहेत. परंतु जसा काळ गेला तसा त्या कायद्याच्या तरतुदींचा वापर ग्राहकांच्या बाजूने होणे कमी झाले व त्याचा परिणाम असा झाला, की बिल्डर सांगेल त्या पद्धतीनेच व्यवहार होऊ लागले. आजही आपण काही बिल्डरकडे फ्लॅट खरेदी करण्याकरिता गेलो असता तो करारात कुठल्याही अटी व शर्ती बदल करण्यास तयार नसतो. उलट बरेचजण अशा प्रकारे त्या ग्राहकाला सांगतात, की तुम्हाला आमच्या अटी व शर्ती मान्य नसतील तर तुम्ही हा फ्लॅट घेऊ नका, हा फ्लॅट आम्ही ज्या अटी व शर्ती सांगू त्यावर घेण्यास अनेकजण तयार आहेत व त्याचा परिणाम त्या ग्राहकाला सदर फ्लॅट बिल्डर सांगतील त्या अटी व शर्तीवर घेण्याशिवाय पर्याय राहात नाही.
मदने व काळे यांनी आमच्यासह इतर ग्राहकांनी केलेल्या फसवणूकीबाबत महाराष्ट्र ओनरशिप ऍक्ट 1963 (मोफा) अंतर्गत पोलीसांनी गुन्हा दाखल करावा व सर्व ग्राहकांना न्याय द्यावा अशीही मागणी उपोषणकर्ते चव्हाण यांनी केली आहे.