नवी दिल्ली: राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय कृषि मंत्री खा.शरदचंद्रजी पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन वित्त मंत्रालयाने 14 आणि 15 सप्टेंबर रोजी नेपाळ आणि बांगलादेश सीमेवर आणि बंदरावर पोहचलेल्या कांद्याला निर्यात करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे.
कांदा निर्यातीबाबत निर्णय घेताना पवार साहेब म्हणाले की, व्यापार्‍यांना मोठं न करता शेतकरी हिताचा निर्णय घ्या. वित्त मंत्रालयाने 14 आणि 15 सप्टेंबर रोजी अडकलेल्या कांद्याला निर्यातीची परवानगी दिली मात्र नव्याने कांदा निर्यात करण्यास बंदी कायम असल्याचे वित्त मंत्रालयाकडून स्पष्ट केले आहे. निर्यात खुली असल्याने व्यापारी वर्गाचा कांदा सीमेवर आणि बंदरावर निर्यातीसाठी दाखल झाला होता. अचानक निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे जवळपास 22 ते 25 हजार मट्रीक टन कांदा बंदरावर अडकून पडला होता. जर वित्त मंत्रालयाने निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला नसता तर मोठ्या प्रमाणामध्ये कांदा सडला असता. यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असते.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांसह भाजपातील नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकर्‍यांना याचा खुप मोठा फटका बसला आहे. केंद्रीय मंत्री आणि भाजापा नेते रावसाहेब दानवे यांनी कालच शरद पवार यांनी भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली होती. या प्रश्नाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार असल्याचं दानवेंनी सांगितलं होतं.
कांद्याचे दर ठरवणार्‍या नाशिक जिल्ह्यामध्ये शेतकरी संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करत मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, अशा प्रकारचा इशारा दिला होता. वित्त मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयामुळे काही प्रमाणात का होईना व्यापारी आणि शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र नवीन कांदा निर्यातीबाबत कुठल्याही प्रकारचा खुलासा देण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.