नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने खोट्या बातम्या पसरवणार्‍या सहा यूट्यूब चॅनेलवर कारवाई केली आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) फॅक्ट चेकमध्ये हे उघड झाले की या यूट्यूब चॅनेलद्वारे खोट्या बातम्या पसरवल्या जात होत्या. पीआयबी फॅक्ट चेकने या वाहिन्यांद्वारे पसरवल्या जाणार्‍या खोट्या बातम्यांचा पर्दाफाश केला. या सहा चॅनेलचे 2 दशलक्षाहून अधिक म्हणजेच 20 लाख सदस्य होते. याशिवाय त्याच्या व्हिडिओंना 50 कोटींहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. यामध्ये नेशन टीव्ही, सरोकार भारत, नेशन 24, संवाद समाचार, स्वर्णिम भारत, संवाद टीव्ही. यांचा समावेश आहे.
पीआयबीने ’नेशन 24’ या यूट्यूब चॅनलवर अनेक खोट्या बातम्यांचा पर्दाफाश केला. या चॅनेलचे 25 हजारांहून अधिक सदस्य होते आणि त्याचे व्हिडिओ 44 लाखांहून अधिक वेळा पाहिले गेले. या चॅनलने राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाबाबत अनेक खोट्या बातम्या पसरवल्या. संवाद टीव्ही’ नावाने चालणार्‍या यूट्यूब चॅनेलचे 10 लाखांहून अधिक सदस्य होते. या चॅनलद्वारे भारत सरकार आणि केंद्रीय मंत्र्यांबद्दल खोट्या बातम्या पसरवल्या जात होत्या. पीआयबीने त्यांच्या व्हिडिओची सत्यता तपासली आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकमध्ये असे आढळून आले की ’संवाद समाचार’ नावाचे यूट्यूब चॅनल भारताचे सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपतींच्या विधानांचा विपर्यास करत आहे आणि बनावट बातम्या अर्थव्यवस्थेला चालना देत आहे.
यापुर्वी सूचना आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत बोलताना सांगितले होते की, सरकारने 2009 पासून ऑक्टोबर 2022 पर्यंत 30 हजार 417 वेबसाइट्स, यूआरएल, वेबपेज आणि सोशल मीडिया पोस्ट सोबत सोशल मीडिया अकाउंटला सुद्धा ब्लॉक करण्यात आले आहे. ही कारवाई सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 च्या कलम 69ए अंतर्गत करण्यात आली आहे.
अधिकची माहिती देताना ठाकूर म्हणाले की, देशात यावर्षी जवळपास 104 यूट्यूब चॅनेलला बंद करण्यात आले आहे. यूट्यूब चॅनेल सोबत याच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सला ब्लॉक करण्यात आले आहे. ब्लॉक करण्यात आलेल्या यूट्यूब चॅनेलवर व्ह्यूजर्सची संख्या 68 कोटीहून जास्त होती. यात अनेक चॅनेलला भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्था मध्ये भारताच्या प्रतिमेला नुकसान पोहोचवण्याच्या आरोपाखाली ब्लॉक करण्यात आले आहे. आयटी ऍक्ट 2021 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती.
आजही कित्येक यूट्यूब चॅनेल, सोशल मिडीया अकौंट सुरू आहेत. काही स्वयंघोषित पत्रकार तर लज्जा उत्पन्न होईल अशा बातम्या प्रसिद्ध करीत असतात. अशांवर लवकर लगाम घालण्याची गरज आहे. आयटी ऍक्ट 2021 नुसार प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) फॅक्ट चेककडे सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 च्या कलम 69ए अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी पत्रव्यवहार करणार असल्याचे एका सामाजिक कार्यकर्त्याने आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.