गोध्रा हत्याकांडानंतर 2002 मध्ये गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलीदरम्यान गुजरातमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळलेला असताना बिल्किस तिची तीन वर्षांची मुलगी सालेहा आणि कुटुंबातील 15 सदस्यांसह जीव वाचवण्यासाठी गाव सोडून चालली होती. त्यावेळी बिल्किस पाच महिन्यांची गर्भवती होती. 3 मार्च रोजी या सगळ्यांनी एका शेतात आश्रय घेतला होता. त्याची कुणकुण लागताच 20 ते 30 जणांच्या जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. हल्लेखोरांनी बिल्किसच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केली होती. त्यात तिच्या मुलीचाही समावेश आहे. बिल्किसवर एकीकडे आरोपींकडून सामूहिक बलात्कार केला जात असताना दुसरीकडे आरोपींनी तिच्या मुलीला तिच्याकडून हिसकावून घेऊन तिला दगडावर आपटले. त्यात तिचा मृत्यू झाला.
गुजरात दंगलींदरम्यान घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या 11 आरोपींची कारागृहातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. त्याचाच भाग म्हणून स्वातंत्र्यदिनी गोध्रा उप-कारागृहातून हे 11 दोषसिद्ध आरोपी बाहेर पडले. गुजरातमधील विरोधी पक्ष आणि विशेषत: मानवाधिकारासाठी लढणार्‍या संस्थांकडून गुजरात सरकारच्या निर्णयाबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे. तर यापेक्षा कमी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील आरोपी कारागृहांत खितपत पडलेले असताना या प्रकरणातील आरोपींची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आल्याने गुजरात सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
गुजरात सरकारचे म्हणणे आहे की, आरोपींनी तुरुंगात 14 वर्षे घालवली आहेत. शिवाय त्यांचे वय, गुन्ह्याचे स्वरूप, तुरुंगातील वागणूक या कारणांमुळे त्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्याच्या अर्जाचा विचार करण्यात आला, असा दावा गुजरातच्या गृह सचिवांनी केला आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपींच्या मुदतपूर्व अटकेचा विचार करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 1992च्या धोरणानुसार या आरोपींचे अर्ज विचारात घेण्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु आरोपींना 2008 मध्ये त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्यात आले. त्यामुळे त्यांना त्यावेळी लागू असलेल्या 1992 सालच्या धोरणानुसार, शिक्षेत माफी देऊन त्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आल्याचा दावाही गुजरात सरकारतर्फे केला जात आहे. या धोरणात आणि 2014मध्ये नव्याने आणलेल्या धोरणात फरक असल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. आधीच्या धोरणात कोणत्या आरोपींना लाभ मिळेल हे स्पष्ट करण्यात आले नव्हते, तर 2014 सालच्या धोरणात ही बाब काटेकोरपणे नमूद करण्यात आली असल्याचे गुजरात सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपींच्या मुदतपूर्व सुटकेचा गुजरात सरकारचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या जून महिन्यात जाहीर करण्यात आलेल्या विशेष धोरणाच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला जात आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त कैद्यांची सुटका करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने या धोरणाद्वारे राज्यांना दिले होते. परंतु या धोरणातून बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरलेल्या आरोपींना वगळण्यात आले होते. असे असताना बिल्किसवर बलात्कार करणार्‍यांची सुटका का, याहून कमी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्यांची सुटका का केली गेली नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
कायद्यानुसार, जन्मठेपेचा अर्थ म्हणजे किमान 14 वर्षांचा कालावधी त्यानंतर दोषी माफीसाठी अर्ज करू शकतो. या अर्जावर विचार करण्याचा शासनाचा अधिकार आहे. पात्रतेच्या आधारावर, कारागृह सल्लागार समिती तसेच जिल्हा कायदेशीर अधिकार्‍यांच्या शिफारशीनंतर कैद्यांना माफी दिली जाते. मात्र शिक्षेत माफी देताना आरोपीशी संबंधित विविध पैलू विचारात घेतले जातात. प्रत्येक राज्याचे याबाबतचे धोरण असून राष्ट्रीय सणांच्या दिवसांचे औचित्य साधून दोषसिद्ध आरोपींची मुदतपूर्व सुटका केली जाते.
असे कित्येक बलात्कारातील आरोपी आज जेलमध्ये कैद आहेत. त्यांच्या सुटकेचा प्रयत्न सरकारने केला पाहिजे होता. मात्र, गोध्रा हत्याकांडातीलच आरोपींची सुटका का? याबाबत सर्वत्र तर्कविर्तक चर्चेला उधान आले आहे. काही संघटना आंदोलनाचा पावित्रा घेताना दिसत आहे.