एखाद्या घरात बाळ हट्टी, दुखापती, कडकडी असेल तर कुटुंबातील व्यक्ती त्यास बाजारातून खूळखुळा आणून देतात म्हणजे तो त्या वस्तुत रमून जातो व घरातील व्यक्तींना त्रास कमी देतो.
मात्र, लाखो रूपये खर्च करून बारामती नगरपरिषदेत नगरसेवक व्हायचंय म्हणून बाळू खूप नादवलय असेल तर कुटुंबातील व्यक्तींनी बाजारातून हजाराचा खूळखुळा आणून दिला तर बरं होईल लाखो रूपये घालवून नगरपरिषदेत गेल्यावर मिळणार काय? असा प्रश्र्न सर्वसामान्य नागरीकांना पडलेला आहे.
बारामती म्हटलं की, पवार आणि पवार म्हटलं की, बारामती असे समीकरण संपूर्ण देशाला अवगत आहे. पण याच बारामतीत गेल्या कित्येक वर्षापासून बारामती नगरपरिषदेत एक हाती सत्ता असताना सुद्धा मतदानाच्या पूर्वसंधेला लाखो रूपयांचा मलिदा वाटप करावा लागत असेल तर ही त्या पक्षाची व नेत्यांसाठी लाजीरवाणी बाब आहे. या नेत्यांनी जर बारामतीकरांसाठी विकास कामे केली नसती तर ती एक वेगळी बाब आहे. मात्र, आज बारामतीत काय नाही असं म्हटलं तर वावगे ठरू नये अशी परिस्थिती असताना सुद्धा सत्ताधार्‍यांना मतदानाच्या पूर्वसंधेला लाखो रूपयांचा मलिदा मतदारांना वाटप करावा लागत असेल तर ही खेदाची बाब आहे.
लाखो रूपये खर्चुन नगरसेवक होण्यापेक्षा हजाराचा खूळखुळा हाती द्या असं म्हटले तर काहींना राग आला असेल. इच्छुकांना एवढंच म्हणणे आहे की, यापुर्वी ज्यांनी नगरसेवक पद भूषविले त्यांना त्यांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ कसा गेला. नगरपरिषदेची किती माहिती मिळाली. नगरपरिषद अधिनियम कळाला का? ठराव कसे होतात, केले जातात. नगरपरिषदेचे कामकाज कसे चालते, वेगवेगळ्या समित्या कशासाठी असतात, या समित्यांमधील स्थायी समितीवर जाण्याचा हट्ट काहींचा का असतो. सत्ता असताना सुद्धा मागील नगरसेवक, नगरसेविकांना पाच वर्षात वागणूक कशी मिळाली. नगरसेवक झालेवर तुमच्या भावना व्यक्त करावयास दिल्या जातात का? नगरपरिषदेच्या प्रत्येक घडामोडीत सहभागी करून घेतले जाते का? महिला नगरसेवकांना त्यांच्या हक्कावर बाधा आणली जाते का? नगरपरिषदेत महिलांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन काय असतो इ. असे अनेक प्रश्र्न आहेत. याबाबत इच्छुकांनी तर्क बुद्धीने विचार करण्याची गरज आहे.
जर तुम्हाला हुजरेगिरी न करता स्वतंत्रपणे स्वत:चे व विशेषत: नागरीकांचे प्रश्र्न मांडायचे असतील तर विरोधात उभे राहुन तोच लाखो रूपयांचा (जास्त नव्हे) मलिदा वाटून नगरपरिषदेत नगरसेवक म्हणून निवडून या त्यावेळी तुम्हाला जी किंमत मिळेल ती वेगळीच असेल. मग पाच वर्ष सत्ताधार्‍यांच्या हा मध्ये हा मिळवून स्वत:ची पोळी भाजून घ्या म्हणजे तुम्हीही खुष आणि ज्या प्रभागातून निवडून आला त्याठिकाणचे मतदारही खुष असे होईल.
सत्ताधार्‍यांकडे जावून निवडून येण्याची 100 टक्के गॅरंटी आहे मात्र त्यासाठी मलिदा किती द्यावा लागतो याचा विचार करण्याची गरज आहे. पवार कुटुंबियांवर ज्याप्रमाणे येथील नागरीकांनी भरभरून प्रेम केले त्याच्या कितीतरी पटीने बारामती शहराचा व वाढीव हद्दीचा विकास यांनी केला. उलट हा विकास पाहुन इतर तालुक्यात, जिल्ह्यात सुद्धा आश्र्चर्य व्यक्त केला जातो. त्यांच्या तोंडून सतत म्हटले जाते असे आमदार, खासदार आमच्या तालुक्याच्या नशिबी का नाही.
उलट राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून बारामतीचा झालेला विकास पाहता याठिकाणी विविध संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकही विरोधक निवडून गेला नाही पाहिजे. कारण बारामतीच्या नागरीकांसाठी केलेला विकास म्हणजे न भूतो, न भविष्यतो आहे. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातील गटा-तटाच्या वादामुळे तर असे होत नाही नाही हा विचार पक्षश्रेष्ठींनी केला पाहिजे. त्यामुळे बारामती शहर व तालुक्यात होणार्‍या प्रत्येक निवडणूका बिनविरोधच झाल्या पाहिजेत बिनविरोध न झाल्यातर एकतर्फी सर्व उमेदवार निवडून गेले पाहिजे ते ही मतदानाच्या पूर्वसंधेला मलिदा न वाटता बरं का?