बारामती शहरातील अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणाची समस्या वाढत असताना दिसत आहे. बारामती नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, उपमुख्याधिकारी किंवा विभाग प्रमुख वेळोवेळी क्षेत्रिय अधिकारी व पर्यवेक्षक यांना आदेश देत असतात. सदरचा विषय अधिक गांभिर्याने व प्रभावीतपणे अंमलबजावणी करणेकामी आदेश देत असतात. मात्र, क्षेत्रिय अधिकारी त्या आदेशाला केराची टोपली देतात हे आतापर्यंतच्या घडामोडीवरून समोर दिसत आहे.
क्षेत्रिय अधिकार्‍याचे कामाचे स्वरूप व कार्यपद्धती
क्षेत्रिय अधिकारी यांनी दररोज आपापल्या कार्यक्षेत्रामध्ये पाहणी करून अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमणे, अनधिकृत होर्डींग्ज, फेरीवाले, पथारीवाले व त्याचप्रमाणे रस्त्यावर टाकण्यात आलेले निरूपयोगी बांधकाम साहित्य, राडारोडा यावर नियंत्रण ठेवणेचे आहे. ही कार्यवाही करताना नियुक्त केलेल्या क्षेत्रिय अधिकार्‍याने रजिस्टर ठेवणे गरजेचे आहे. या रजिस्टरची तपासणी पर्यवेक्षकांनी करून त्याचा अहवाल दर सोमवारी मुख्याधिकारी यांचेकडे सादर केला पाहिजे. वरील कोणतीही बाब क्षेत्रिय अधिकार्‍याच्या निदर्शंनास आल्यास त्याने तात्काळ त्याचा स्थळ पंचनामा करून आवश्यकता असेल तर फोटो काढून घेवून तसा स्वयस्पष्ट अहवाल पर्यवेक्षक यांचेकडे सादर करणे गरजेचे आहे. अहवाल सादर करताना संबंधितांकडून कोणत्या नियमाचा भंग झाला आहे याबाबत नियमानुसार अहवाल सादर केला पाहिजे.
क्षेत्रिय अधिकार्‍याचा अहवाल प्राप्त होताच संबंधित पर्यवेक्षकांची अनधिकृत बांधकाम, जाहिरात, अतिक्रमण इ. बाबींना नियमानुसार परवानगी दिली नाही याची खात्री करावी तसा अहवाल संबंधित विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावा व संबंधितांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम,1966 मधील तरतुदीनुसार रितसर नोटीस बजवण्याची जबाबदारी आहे. अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार असेल तर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, 1966 कलम 53(1) ची नोटीस देणेपूर्वी आवश्यकता वाटल्यास सक्षम न्यायालयामध्ये कॅव्हेट दाखल करावे. पर्यवेक्षकांनी नोटीसीची मुदत संपल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम जर मालकाने स्वत:हून काढले नाहीतर त्यांचेविरूद्ध पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद करावा.
संबंधित जागा मालकाने अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमणे नोटीसीच्या मुदतीमध्ये काढली नाहीतर आरोग्य निरीक्षक यांचेकडे संबंधित अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण काढणेकरीता प्रकरण पाठविले पाहिजे. आरोग्य निरीक्षक यांनी पर्यवेक्षक यांचेकडील अहवाल प्राप्त होताच आवश्यक ते मनुष्यबळ, पोलीस संरक्षण, व्हिडीओ काढून घ्यावे. आरोग्य निरीक्षक यांना याकामी आवश्यकता वाटल्यास संबंधीत क्षेत्रिय अधिकारी व पर्यवेक्षक यांची मदत घेता येईल.तशी आगाऊ सूचना व मुख्याधिकारी यांची मंजूरी घेऊन संबंधितांना उपस्थित राहणेबाबत द्याव्यात हे सर्व आदेशाचे पालन करण्याचे सांगितले आहे विशेष म्हणजे या सर्व बाबींची नोंद गोपनीय अहवालामध्ये घेण्याचे सांगितले आहे.
एवढे बारामती नगरपरिषदेचे अधिनियम असताना, कोणी तक्रार दाखल केली की, संबंधित ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्यास प्रथमत: कळते की तुझी तक्रार नगरपरिषदेत आली आहे. त्यामुळे गोपनियतेचा विषय राहिलेला नाही. ही गोपनियता न बाळगल्याने ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे तो तक्रारदाराचा खून सुद्धा करू शकतो किंवा त्यास कोणत्याही अडचणीत आणू शकतो. क्षेत्रिय अधिकार्‍यांना दिलेल्या जबाबदारी चोख बजाविल्या असत्या तर बारामती शहरात अनाधिकृत बांधकाम, जाहिरात, अतिक्रमण इ. बाबी उदयास आल्या नसत्या. मात्र, ज्याचे त्याचे सोयीचे काम, राजकारण सुरू आहे.
हे क्षेत्रिय अधिकारी सतर्क झाले तर नगरपरिषदेवर जो वरील बाबींचा येणारा ताण कमी होईल. मात्र, उंटावरून शेळ्या हाकायच्या कोणी असाही प्रश्र्न आहे. क्षेत्रिय अधिकारी सतर्क होण्यासाठी येणार्‍या काळात काही राजकीय, सामाजिक संघटना बारामती नगरपरिषदेच्या समोर मोठं आंदोलन करणार आहेत. मग त्यावेळी मुख्याधिकारी यांना द्यावे लागणारे आदेश ते वेळ न घालवता आताच द्यावेत. काही प्रभाग, वार्डात संबंधितांना क्षेत्रिय अधिकार्‍याने नोटीसा काढून सुद्धा पुढे जैसे थे राहिलेले आहे. यामध्ये कुठं तरी पाणी मुरत असल्याचे दिसत आहे.