मुंबई: गावातील शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी गावामधील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा महत्तम विनियोग करणे, विविध योजना व प्रकल्प यामधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम निश्र्चित कामासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 49(4) नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम कृषिविकास समिती स्थापन करण्यात यावी असे आदेश कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम यांनी दिले आहे.
या समितीमध्ये गावातील कृषि व संलग्न क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या किमान 12 व्यक्तीचा समावेश असेल तथापि त्यातील अर्ध्या पेक्षा कमी नाही एवढे सदस्य महिला प्रवर्गातील असतील. सदर समितीची ग्राम कृषि विकास समितीची रचनेत सरपंच हे पदसिद्ध अध्यक्ष व उपसरपंच पदसिद्ध सदस्य असतील. ग्रामपंचायत सदस्य (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 49 (4अ व ब प्रमाणे) एक सदस्य असेल. प्रगतिशील शेतकरी तीन पैकी किमान एक महिला सदस्य, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष (एक), शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतकरी गट यांचे प्रतिनिधी (एक), महिला बचत गट प्रतिनिधी(एक), कृषि पुरक व्यवसायिक शेतकरी (दोन), तलाठी, कृषि सहाय्यक सहसचिव म्हणून काम पाहतील तर गावचे ग्रामविकास अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. ग्राम कृषि विकास समितीची कार्ये काय असतील.
1) ग्रामसेवक यांनी कृषि सहाय्यकांच्या समन्वयाने समितीच्या बैठकीचे आयोजन करावे, कामकाज करावे.
2) सदर समितीची समा ही प्रत्येक महिन्यातून किमान एकदा होईल.
3) शासनाच्या कृषि विषयक सर्व योजना ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रसार व प्रचार करणे, योजनांचा नियमितपणे आढावा घेऊन योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
4) स्थानिक स्तरावरील हवामान, पाऊस, पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा पोत इ. बाबी लक्षात घेऊन ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या पिक लागवडी संबंधी नियोजन करणे व शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करणे,
5) कार्यक्षेत्रातील जलसंधारणाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन कमी पर्जन्यमान असलेल्या ठिकाणी दर्जेदार पिक उत्पादन कसे घेता येईल या बाबतीत समिती काम करेल व शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन
6) आधुनिक तंत्रज्ञान, बियाणे, खते, व इतर कृषि निविष्ठा, एकात्मिक कीड नियंत्रण, एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण, संरक्षित शेती, फळबाग लागवड या विषयावर मार्गदर्शन करणे.
7) शेतीचे पूरक व्यवसाय दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, रेशीम लागवड इ, शेतीपूरक व्यवसायाबाबत मार्गदर्शन करणेसाठी या समितीने विशेष निमंत्रीत म्हणून प्रसंगानुसार संबंधित विभागाचे अधिकार्‍यांना बोलावणे व त्यांनी उपस्थित राहुन मार्गदर्शन करणे त्यांच्यावर बंधनकारक असेल.
8) पिक काढणी तंत्रज्ञान व विक्रीसाठी बाजारपेठा याबाबत मार्गदर्शन करणे.
9) शेतीसाठी होणारा कर्जपुरवठा, त्यासाठी असणार्‍या बँका, सहकारी संस्था इत्यादी बाबत शेतकन्यांना माहिती देणे व कर्ज सुलभतेने मिळण्याबाबत व परतफेड करण्यासाठी समन्वय साधणे, (यासाठी संबंधित यंत्रणेच्या अधिकार्‍यांनी मार्गदर्शन करणेसाठी उपस्थित रहावे.)
10) स्थानिक परीस्थितीन्वये उद्भवनारे प्रासंगिक कृषि विषयक समस्यांवर उपाययोजनेसाठी विचार विनिमय करणे व कृषि विभागाच्या मदतीने कार्यवाही करणे.
तालुका पातळीवरील पंचायत समिती विस्तार अधिकारी (कृषि) व कृषि अधिकारी (पंस), कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी सरोच तालुका कृषि अधिकारी अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील सर्व क्षेत्रिय अधिकारी हे प्रत्येक महिन्यात किमान तीन कृषिविकास समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहतील. या सर्व अधिकार्‍यांच्या दैनंदिनी मंजूर करण्यासाठी ही बाब अनिवार्य असेल तसेच कृषि विभाग व इतर ग्रामविकास क्षेत्रातील उपलब्ध मनुष्यबळ या कामी उपयोगात आणावे असेही प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
ग्राम कृषि विकास समितीची मुदत ही ग्राम पंचायतीच्या मुदती इतकीच असेल तसेच नवीन ग्राम पंचायत गठीत झाल्यापासून 45 दिवसाच्या आत ग्राम कृषि विकास समिती संबंधित ग्रामपंचायतीत गठीत करण्यात येईल. पदसिध्द सदस्याशिवाय इतर सदस्यांची नियुक्ती ग्रामसभेच्या मान्यतेने करावी, पदसिध्द तांत्रीक सदस्य व निमंत्रितास मतदानाचा अधिकार असणार नाही. समितीच्या अध्यक्षांचा कालावधी हा त्यांच्या सरपंच पदाच्या कालावधी एवढा राहिल तसेच ग्रामसमितीचे सदस्य यांचा कालावधीही त्याच्या सदस्यपदाच्या कालावधी एवढाच राहिल.नवीन ग्रामपंचायत गठीत झाल्यावर आधीच्या समितीचे सदस्य म्हणून कार्य केलेल्या व्यक्ती समितीच्या सदस्यपदी निवडण्यास पात्र ठरत असतील तर त्यांची पुर्ननियुक्ती करता येईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 49(4) अंतर्गत ग्रामसभेने समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही करावी. ग्राम विकास समित्यांच्या संबंधातील तरतुदी या समितीस देखील लागू राहतील.