सामाजिक कार्यकर्ते व ऍट्रॉसिटी ऍक्टचे अभ्यासक वैभव धाईंजे यांच्या विशेष प्रयत्नाला यश : मुंबई उच्च न्यायालयातील ऍट्रॉसिटीच्या अपिलामध्ये विशेष सरकारी वकीलाची नियुक्ती

इंदापूर (अशोक घोडके यांजकडून): तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व ऍट्रॉसिटी ऍक्टचे अभ्यासक वैभव धाईंजे यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे व बारामती उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील ऍट्रॉसिटीच्या अपिलामध्ये विशेष सरकारी वकील ऍड.अनिल कांबळे यांची नियुक्ती केली. अशा पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा राज्यातील पहिलाच खटला असल्याचे सांगण्यात येते.

वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लि.कंपनीमधील कर्मचारी शिवाजी गोविंद बनसोडे यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत बारामती येथील मे.जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुरेश हिप्परकर, राहुल माने, जे.के.झा, आनंद नगरकर, व्ही.पी.शुक्ला, शैलेश फडतरे या आरोपींवरती गुन्हा दाखल करावा म्हणून न्यायालयात अर्ज दिला होता. त्या अनुषंगाने उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांना गुन्हा दाखल करून घेण्याचे आदेश न्यायालयाकडून पारित झाले होते. परंतु उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांनी चुकीचा तपास करून चुकीचा बी-समरी अहवाल मे.कोर्टात पाठवला होता. त्या अहवालात विरुद्ध शिवाजी बनसोडे यांनी प्रोटेस्ट पिटीशन दाखल केले होते सदरचे प्रोटेस्ट पेटिशन (निषेध याचिका) हे ग्राह्य धरत बारामती येथील जिल्हा व सत्र विशेष न्यायाधीश यांनी सदर चा अहवाल फेटाळून लावला व शिवाजी बनसोडे यांनी दाखल केलेले प्रोटेस्ट पिटीशन हे ग्राह्य धरले आणि शिवाजी बनसोडे यांनी दाखल केलेली फिर्याद ही मे.कोर्टात आरोपींविरुद्ध सुरू केली.

फिर्यादीचे चौकशीचे कामकाज आरोपींविरुद्ध मे.कोर्टाने सुरू केले. सदर अहवाल फेटाळल्यानंतर संबंधित आरोपी यांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे क्रिमिनल अपील नंबर 7587/2021 दाखल केले आहे. शिवाजी बनसोडे हे गेले चार वर्षे नोकरीवर नाहीत. कंपनी प्रशासनातील अधिकार्‍यांवर खटला दाखल केल्यामुळे त्यांना पगार मिळत नाहीत व त्यांच्याकडे दुसरे कोणतेही उपजीविकेचे साधन नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात काम करण्यासाठी वकील नेमून काम चालविण्यासाठी व वकिलाची फी देण्याची परिस्थिती सुद्धा राहिली नव्हती. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये पिडीताच्या पसंतीचा वकील विशेष सरकारी वकील नियुक्त करता येतो ही माहिती वैभव धाईंजे यांनी दिली. त्यापुढे समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे, विधी व न्याय विभाग मंत्रालय मुंबई, सहायक आयुक्त समाज कल्याण पुणे, जिल्हाधिकारी पुणे, उपविभागीय अधिकारी बारामती यांच्याकडे वेळोवेळी गेली सहा महिने पाठपुरावा करून शिवाजी बनसोडे यांना विशेष सरकारी वकील मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!