अशोक घोडके यांजकडून…
इंदापूर(प्रतिनिधी): सरकार दुसर्‍याचं म्हटलं की, वीज बिल माफीसाठी आंदोलने करून शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणून घ्यावयाचे, आता आपलं सरकार म्हटलं की, शेतकर्‍यांच्या ऊस बिलातून वसुली करणार्‍या राज्य शासनाच्या निर्णयास आमचा विरोध असेल असे भाजप नेते व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी म्हटले आहे.
अशाप्रकारे वीज बिलाची वसुली करणे हे बेकायदेशीर व शेतकर्‍यांवर अन्यायकारक ठरणारे आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या ऊस बिला मधून थकीत वीज बिलाची वसुली होऊ देणार नाही असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र हे कल्याणकारी राज्य आहे. सध्याच्या महाविकास आघाडी शासनाने शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या ऊस बिलातून केलेली थकीत वीज बिलाची वसुली चुकीची आहे. त्यामुळे थकीत वीज बिलाची अशा प्रकारे शेतकर्‍याकडून सक्तीने वसुली करण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले.
वास्तविक पाहता शेतकर्‍यांना विजेची बिले अव्वाच्या सव्वा आली आहेत. कित्येक वेळा शेतकर्‍यांना एकत्र वर्गणी काढून डीपी दुरूस्ती करावी लागते, कोटेशन भरून 5-5 वर्षे झाली तरी विद्युत खांब उभे राहत नाही. काही वेळेस तर सदोष वीज वितरण यंत्रणेमुळे शॉक लागून शेतकर्‍यांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. भारनियमन वेळेचा तक्ता शासनाने प्रत्येकाला दिला पाहिजे. विद्युत कायद्यानुसार वीज दाब दिलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी मिळत असेल तर त्याबाबत तक्रार करूनही वीज दाब तेवढा मिळत नाही. चुकीची आलेली कित्येक पट जास्तीची वीज बिले दुरुस्त करून देणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांनी नेहमीच वापरलेल्या विजेची बिले भरलेली आहेत.
जर शासनाने शेतकर्‍यांच्या ऊस बिलातून थकीत वीज बिल वसुलीचा तगादा लावला, तर राज्यामध्ये भाजपतर्फे आंदोलन केले जाईल, असा स्पष्ट इशाराही हर्षवर्धन पाटील यांनी दिला आहे.