आधार ओळखपत्रांमागे राजकीय लाभाचा पक्षीय हेतू असल्याचे आरोप 2013 पासूनच भाजपने केले होते आणि पुढल्या काळात तर आधारबद्दल अनेकानेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. मात्र आधार ओळखपत्र आणि मतदार ओळखपत्र एकमेकांना जोडण्याचे विधेयक संमत झाल्यानंतर प्रश्न केवळ राजकीय लाभांचा नसून, तो न्यायतत्त्वांचाही आहे. त्याची अंमलबजावणी रेटली गेल्यास, लाभ कुणाला मिळेल एवढेच महत्त्वाचे नसून जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचे काय होणार आणि लोकशाहीचे स्वरूप किती गढूळ होणार, हेही प्रश्न आहेत. प्रधानमंत्रीजी, तुमच्या आधार कार्ड योजनेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर सवाल उठवलेत जनतेला तुम्ही उत्तर देणार की नाही? असाही प्रचार 2014 पूर्वी करणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले; पण नंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने हे गंभीर प्रश्न मागे घेतले नाहीतच. उलट 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने पुट्टुस्वामी निकाल देऊन, खासगीपणा हा संविधानाने हमी दिलेला मूलभूत हक्क ठरतो- त्यामुळे आधारची सक्ती कदापिही करू नयेअसे सरकारला बजावले. सरकारी लाभांसाठी नागरिकाच्या व्यक्तिविशिष्ट खुणा पटवणारे ओळखपत्र इतकेच काम आधारने करावे, कुठल्याही अन्य प्रकारे त्याची सक्ती केली जाऊ नये, असे 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सुनावले. असे असतानाही सरकार आधारसक्तीच्या नव्या वाटा शोधते आहे. मुळात मतदार ओळखपत्राऐवजी मतदारांकडील 11 प्रकारच्या ओळख-पुराव्यांपैकी कोणताही ग्राह्य मानला जाईल, असा नियम असताना आता तो बदलणारी तरतूद या नव्या कायद्याच्या (लोकप्रतिनिधित्व कायदा-(दुरुस्ती) विधेयक-2021च्या) कलम 4 मुळे होईल. मूळ लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात मतदार ओळखपत्र असासुद्धा स्पष्ट उल्लेख नाही, परंतु आता त्या कायद्याच्या कलम 23 मध्ये तीन नवी उपकलमे जोडली जातील आणि त्यानुरूप नियम बनवले जातील. मग त्यापुढील निवडणुकीत, मतदार ओळखपत्र तर असावे लागेलच, शिवाय आधारही त्यास जोडलेले असणे आवश्यक ठरेल. असे काही होणार नाही- हे सारे ऐच्छिक आहे असे सरकार कितीही सांगत असले, तरी आधारची ऐच्छिकता कशी सर्वोच्च न्यायालयास अंधारात ठेवण्यापुरतीच असते हे बँकांचे केवायसी तगादे, पॅनकार्ड-आधार जोडणीची सक्ती यांतून गेलेल्या सामान्य माणसांनाही सांगता येईल. तिरुचिरापल्ली येथे 26 सप्टेंबर 2013 भाजपच्या युवा मेळाव्यातील ज्या भाषणात आधारवरून तत्कालीन पंतप्रधानांना मोदी यांनी स्वत:चे काही प्रश्न विचारले, त्यातील अखेरचा प्रश्न गुजरातसारख्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये, वाटेल त्याला आधार ओळखपत्र देणार काय? हा होता. 2010 मध्ये आधार ही तर नागरिकत्वाची खूण असे सांगितले जात होते, तोवरच्या कोणत्याही कायद्यांत नागरिकत्व आणि धर्म हे एकमेकांशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नसतानाही, कॉंग्रेसी चेहर्‍याच्या यूपीए सरकारने आधार ओळखपत्रासाठीच्या माहितीत संबंधित नागरिकाचा धर्म कोणता, हाही रकाना ठेवला होता. तो पुढे रालोआ सरकारने, 2016 च्या सुधारित आधार कायद्यातही कायम ठेवला. या रकान्याचा वापर यापुढे आधार-मतदार ओळखपत्रे, या दोहोंची संगणकाधारित पडताळणी आणि मतदानयंत्रांवरील मतदान यांची सांगड बसणार असल्याने कोणत्या धर्मीयांची किती मते मिळाली हे अगदी नेमके कळण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला- त्यातही जो पक्ष यंत्रणांचा राजकीय हेतूने वापर करण्याइतपत शक्तिशाली आहे त्याला- होऊ शकेल. या प्रकारचे आक्षेप हा झाला एक भाग. त्याहून महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे, निवडणूक आयोगाने या प्रकारच्या जोडणीची मागणी केली होती काय? नव्हती; तर मग गुप्त मतदान तत्त्वाला मारक ठरू शकणारी ही तरतूद कोणाच्या हितासाठी आणली जाते आहे? लोकसत्ता