मोठी बातमी! वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षण रद्द, अमित देशमुख यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई: राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत यासंबंधी घोषणा केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

                राज्यातील एमबीबीएस सह वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील 70:30 कोटा पद्धत रद्द करण्यासंबंधी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती. वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची 70:30 कोटा पद्धत रद्द करून मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणार्‍या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण या नेत्यांनीही पाठपुरावा केला होता.

                भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण लागू असताना, पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली, त्यामुळे मराठवाडा विभागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. मराठवाड्यात केवळ सहा तर विदर्भात नऊ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं आहेत; अशा परिस्थितीत 70:30 कोटा निर्माण करून प्रादेशिक आरक्षण लागू झाल्याने याचा फटका वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या विशेषकरून मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसत होता.

                राज्यातील शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया 70:30 या प्रमाणे राबवण्याचा निर्णय 1985 पासून प्रवेश पुस्तिकेत समाविष्ट करण्यात आला. वैद्यकीय महाविद्यालये वेगवेगळ्या विद्यापीठांशी संलग्न होती त्यावेळी विद्यापीठाच्या कक्षेतील विद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के आणि इतर विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांसाठी 30 टक्के जागा ठेवणे अशी यामागची भूमिका होती. मात्र, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतरही हा निर्णय बदलण्यात आलेला नव्हता.

                या निर्णयामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना 70 टक्के जागांवर प्रवेश देण्याच्या निर्णयामुळे प्रवेश परीक्षेत चांगले गुण असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकत नव्हता. आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जागांवर गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश होतील. गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये बसत असल्यास विद्यार्थी राज्यातील कोणत्याही भागांतील महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकणार आहेत.