एस.टी.महामंडळाचे शासनामध्ये विलनीकरण करण्यात यावे व राज्य शासनाने एस.टी.कर्मचार्‍यांना 28 टक्के महागाई भक्ता, वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याची मागणी ऐनदिवाळीत प्रलंबित पडली. 17 कामगार संघटनाच्या कृती समितीने 27 ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आणि बघता..बघता दळणवळण कोलमडून पडले आहे.
ज्याप्रमाणे प्रत्येक गावाचा आठवडे बाजार हा अर्थचक्राचा केंद्रबिंदू असतो तसाच सर्वसामान्य नागरीकांचा प्रवासाचा अविभाज्य घटक एस.टी.असते. एस.टी.चे कर्मचारी विना अपघात सेवा देत असतात. आज खासगी वाहनावरील चालकाचा विचार केला असता, त्या वाहन चालकाची संपूर्ण काळजी संबंधित खासगी वाहन कंपनी घेत असते. सर्व प्रवाशांचा जीव त्या चालकाच्या हाती असतो. तो चालक सतत आनंदी व तणावमुक्त कसा राहील याकडे जातीने लक्ष दिले जाते.
एस.टी.कामगारांची सध्याची परिस्थिती पाहिल्यास खूप दयनिय आहे. कर्ज काढले असता कर्ज फिटत नाही. महागाई सतत डोकं वर काढत आहे. संपूर्ण कुटुंबाची उपजिवीका या एका चालक किंवा वाहकावर असते. जर या कामगारांची आर्थिक परिस्थिती, कौटुंबिक परिस्थिती चांगली असेल तर तो मनसोक्त, तणावमुक्त वाहन हाकेल. अन्यथा आतापर्यंत अशा किती घटना घडल्या की, एस.टी.चालकाने चिरडले, धडक दिली. हे सर्व त्या कर्मचार्‍याच्या डोक्यात असणारे आर्थिक विचार, कुटुंबातील वृद्धांची काळजी, मुलांचा शिक्षणाचा विचार अशा विविध प्रश्र्न त्यांच्या डोक्यात घोंघावत असतात. तुटपुंजी मिळणार्‍या रक्कमेतून कुटुंबाचा गाडा कसा हाकणार हा खरा प्रश्र्न आहे.
आज सरकार हात जोडून म्हणत आहे, कोणीही राजकारण करू नये, सध्या राजकारणाची वेळ नाही. कामगारांची कोणाच्याही चिथावणीला बळी न पडता संप मागे घ्या. पण सरकारला संप मागे घ्या हा नैतिक अधिकार आहे का? शासनामध्ये विलीनीकरणाचा मुद्दयाबाबत राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. हीबाब न्यायालयीन असल्याने यावर भाष्य करने म्हणजे चुकीचे ठरेल.
एस.टी.महामंडळ हे एक स्वायत्ता संस्था आहे. या महामंडळात वाहक, चालक इ. पदांवर नोकरीस लागताना अटी व शर्ती सांगितलेल्या असतात. महागाई भत्त्याबाबत कर्मचार्‍यांच्या पाठीशी सर्वच जण उभे राहू शकतात मात्र, शासनामध्ये विलीनी करणासाठी सर्वच पक्ष, सामाजिक संघटना हात आखडता घेतल्याशिवाय राहणार नाही.
बारामती आगारातील नितीन भागवत नावाचा कर्मचारी गेली नऊ दिवसांपासून बारामतीहून मुंबईपर्यंत शासनामध्ये विलीनीकरणासाठी पायी निघालेला आहेत. त्यांचा हेतू स्वच्छ आहे, एकजुटीने लढा सर्वांसाठी व न्याय हक्कासाठी सुरू आहे. देशाचे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खा.शरदचंद्रजी पवार यांनी सुद्धा हातजोडून संप मागे घेण्याबाबत विनंती केली होती. मात्र, संपकर्‍यांनी संप सुरूच ठेवला आहे.
सरकार नागरीकांना चांगला दर्जा, सेवा मिळण्यासाठी कित्येक ठिकाणी खासगीकरण केलेले आहे. शासनाच्या सेवेच्या समांतर सेवा उभी केलेली आहे. आज नागरीक शासनाच्या सेवेपेक्षा खासगी सेवेकडे झुकते माप देत आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर टेलीफोन दूरसंचार याची अवस्था काय होऊन बसली आहे. नामवंत कंपन्या आज ग्राहकांना क्षणाक्षणाला पाहिजे ती सेवा उपलब्ध करून देत आहेत. कित्येकांनी घरात असणारा टेलीफोन जोड बंद केला आहे. जुना टेलीफोन आडगळीत टाकला आहे तर काहींनी भंगारात सुद्धा दिला आहे. टेलीफोन, मोबाईल सेवा वापरकर्ते भारतीय दूरसंचार कडे का झुकत नाही. केंद्र व राज्य शासनाचा का विचार करीत नाही.
त्यामुळे एस.टी.कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता मागण्याचा अधिकार आहे त्यासाठी सर्वस्तरातून पाठिंबा मिळेल. मात्र एस.टी. महामंडळ शासनामध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी मी..मी. म्हणणारे मागे हटतील व तुम्ही तुमच्या पायावर धोंडा मारून घेतला एवढे मात्र नक्की. त्यामुळे पहिल्या मुद्‌द्यावर ठाम राहून तो मार्गी लागल्यास तातडीने संप मागे घ्यावा अन्यथा तुम्हाला पाठिंबा देणारेच उद्या शासनाचे डोळे उघडण्यासाठी समांतर प्रवासी सेवा उपलब्ध करून द्या म्हणतील असे होवू नये.