केंद्रात भाजपाचे सरकार असून, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार कामकाज करीत आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) भरपाईपोटी केंद्राने महाराष्ट्राला 30,000 कोटी रुपयांची देणी असल्याचा दावा मध्यंतरी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार यांनी केला होता. ज्याठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नाही त्याठिकाणी केंद्राकडून कसा दुजाभाव होतो हे वेळोवेळी महाविकास आघाडीने दाखवून दिले आहे.
कोरोना काळात लसपुरवठा असो किंवा इतर साहित्याचा पुरवठा असो केंद्राने आकडेवारी जाहीर केली की, तमाम नागरीकांना वाटे एवढं देवूनही राज्य सरकार कृती करण्यास का कमी पडते. मात्र, प्रत्यक्षात काही आलेलेच नाही किंवा आले तेही अपुरेच अशी अवस्था झालेली होती. उपमुख्यमंत्री सतत केंद्राला जीएसटीचे पैसे देणेबाबत तगादा लावीत होते. पेट्रोलची दिवसेंदिवस होत असलेली वाढ याबाबत वेळोवेळी त्यांच्या कारभाराबाबत री-ओढत होते. लावलेला दिवा फडफड करायला लागल्यावर तो विझणारच अशा प्रकारे केंद्रातील सत्ता असणार्‍यांची परिस्थिती होऊ लागली आहे.
उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार यांच्यासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये प्रसारीत होत असलेल्या बातम्यांचे खंडन करताना त्यांचे वकील ऍड. प्रशांत पाटील म्हणाले की, अजित पवार यांच्याशी संबंधित कोणत्याही संपत्तीवर टांच आलेली नाही किंवा त्यासंदर्भात नोटीसही बजावण्यात आलेली नाही. प्राप्तिकर विभागाकडून काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. त्या पत्राला योग्य ते उत्तर देण्यात येईल. प्रशासकीय आणि कायदेशीर मार्गाने योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही अजित पवार यांच्या वकिलांतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयकर, प्राप्तीकर विभाग किती दक्षपणे काम करते हे या प्रकरणावरून दिसून येते. कायद्याने घालून दिलेल्या नियम व अटी नुसार संबंधित विभागाने कामे करणे अधिकार्‍यांचे हक्क व कर्तव्य आहे. आयकर व प्राप्तीकर विभागातील प्रत्येक अधिकार्‍यांना माहिती असते की, कोणी किती कर भरला, किती बुडवला व त्यातून कशी पळवाट काढली. कोणाकडे कशी, किती संपत्ती आहे मग हे अधिकारी तक्रारीची वाट न पाहता घटनेने दिलेल्या कायद्यानुसार का कारवाई करीत नाही. आयकर व प्राप्तीकर विभागातील अधिकारी व कर्मचारी त्यांना आखून दिलेल्या चाकोरीतच काम करीत असतात. जर अजित पवार दोषी असतील तर त्यांनी यापुढे कोणाच्या तक्रारीची वाट न पाहता सर्वच मंत्री, उद्योगपती, सिनेअभिने इ.वर करडी नजर ठेवून कार्यवाही करण्याची गरज आहे. आयकर व प्राप्तीकर विभागाने दक्ष राहून काम केल्यास या भारत देशात पूर्वी म्हटले जायचे सोन्याचा धूर निघत होता. तो यापुढे निघाल्याशिवाय राहणार नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबधित मालमत्ता प्राप्तिकर विभागाकडून जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. कोणतीही संपत्ती ही बेनामी नसते. त्याचा कुणी तरी मालक असतोच. त्यामुळे दुसर्‍या कुणाची तरी संपत्ती जप्त करून त्याला अजित पवारांचे नाव देणे योग्य नसल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून म्हटले जात आहे. ज्या झाडाला आंबे असतात त्याच झाडांना लोकं दगडी मारत असतात. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खा.शरदचंद्रजी पवार, राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार, बारामतीच्या लोकप्रिय खासदार सौ.सुप्रिया सुळे यांनी देशाचा, राज्याचा व पुणे जिल्ह्याचा जो विकासाचा आलेख वर नेला आहे त्यामुळे साहजिकच विरोधकांचे भुवया वर जाणारच यात शंका नाही.
ज्याप्रमाणे इतर राज्यात, जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात ना.अजित पवार सारखा आमदार आमच्या तालुक्यास लाभला पाहिजे होता असे मतदारांमध्ये म्हटले जाते. विकासाची गंगा ज्याप्रमाणे बारामतीत आणली ते पाहुन ना.अजित पवार यांच्यावर मतदार प्रभावीत होत असतात. मात्र, केंद्रातून पार्सल स्वरूपात किंवा उक्ते काम करणारा सोमवती अमावस्या न पाहता दिवसा किर..किर..करणारा नको मात्र, विकासपुरूष ना.अजित पवार आम्हाला लाभला पाहिजे असे बोलले जात आहे.